प्रतिभा सुवेदी
प्रतिभा सुवेदी
प्रतिभा सुवेदी
हुन त आजभोलि बैङ्कमा लगानीका लागि स्रोत र तरलताको कमी भएको चर्चामा छ । त्यसो भनेर कतिपय कार्य रोक्न मिल्दैन । यस वर्ष चुनावमय हुनेछ । पैसाको खेल चुनावमा हुन्छ नै । एक अनेक बहानामा महिलामैत्री बजेट काटिने हुन हुँदैन । बजेट निर्माण प्रक्रियाबाट नै उनीहरूको सहभागिता आवश्यक हुन्छ । बजेट कागजमा राम्रो भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयनमा सदैव समस्या छ । पँुजीगत खर्चभन्दा साधारण खर्च बढी हुन्छ कृषि प्रधान देशमा । कृषिजन्य वस्तु र खाद्यान्न पनि आयात गरिन्छ । यतिबेला महिलाको कुरा किन गर्न प-यो जस्तो पनि लाग्न सक्छ । पुरुष कमाइ गर्न विदेशिएका र सहर ओर्लेका छन् भने धेरै महिला घर, गाईबस्तु, बालबच्चा र वृद्धको हेरचाह गरेर बसेको स्थिति छ ।
आम महिलाको आर्थिक सामाजिक उन्नतिका बारेमा समय–समयमा विश्वव्यापी रूपमा नै समीक्षा हुँदा उनीहरूका सर्वाङ्गीण स्थिति सन्तोषजनक देखिएको छैन । त्यसको कारण खोतल्दा आर्थिक स्रोत अभावका कारण नै उनीहरूको उद्यमशीलता उजागर हुन नसकेको निचोड निकाल्ने गरिन्छ । तत्पश्चात् विकसित देशमा पनि राष्ट्रिय बजेटमा महिलाको सशक्तीकरणका लागि निश्चित भाग विनियोजन गर्न सुरु गरियो । साथै विभिन्न देशका सरकारले उनीहरूका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालनमा कम रकम विनियोजित गरेको देखियो । यस किसिमको महिलाको आवश्यकताका लागि बजेट विनियोजन गर्ने क्रम सन् १९८४ मा अस्टे«लियाबाट गरिएको हो । त्यसपश्चात् सन् १९९५ को चौथो महिला विश्व सम्मेलनले पनि प्राथमिकता दिएको हो । महिलाका आँखाबाट संवेदनशील बजेट विभिन्न ९० वटा देशमा लागू गरिएका छन् ।
महिला र पुरुष दुवैका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका लागि र महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य र आत्मविश्वासको विकासका लागि उनीहरूको क्षमता र दक्षता विकासमा राष्ट्रिय बजेटको केही स्रोत तोकेर राख्न आवश्यक भएको हो । यसकारण अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न पनि आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा अर्थ मन्त्रालयमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट समिति निर्माण भएको थियो । नेपालमा पहिलोपल्ट आ.व. २०६४/६५ बजेट प्रस्तुत गर्दा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट अर्थात् महिलामैत्री बजेटको औपचारिक सुरुवात गरियो । बजेटलाई महिलामा पर्ने भाग प्रत्यक्ष उत्तरदायी, अप्रत्यक्ष उत्तरदायी र तटस्थ भनी वर्गीकरण गरी बजेटलाई मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी विकास गरियो ।
यी भए नीतिका कुरा । यो नीति लागू भएपछि महिलाका क्षमता विकासका लागि भनेर राष्ट्रिय बजेटमा निश्चित रकम विनियोजन गर्न थालियो । महिला र पुरुषका कतिपय आवश्यकता फरक हुने हुनाले र पछि परेका समुदायलाई प्राथमिकता दिन पनि निश्चित बजेट विनियोजन गर्न थालियो । त्यो निश्चित बजेटले महिलाको क्षमता अभिवृद्धि हुने, उनीहरूको आयवृद्धि हुने, रोजगारी बढ्ने, महिलाको सामूहिक परिचालन, महिलाको समय बचत हुने र उनीहरूको हित हुने कार्यमा खर्च गर्न पर्ने प्रावधान राखियो, यसलाई प्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी भनियो । यो प्रावधानबारे स्थानीय तह, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्र पनि त्यति सजग भने भएनन् । यसको महìव र आवश्यकता कम आकलन गरियो ।
तत्कालीन गाउँ विकास समितिमा दिने अनुदान वार्षिक दस लाख दिने क्रमलाई हरेक वर्षका बजेटहरूले निरन्तरता भने दिँदै आए । त्यसमा महिलालाई १० प्रतिशत छुट्ट्याएको थियो । त्यतिबेलादेखि नै यो रकम भने चाहिँ दलगत राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रभावित भयो । जहाँ जुन दलको प्रभाव बढी छ, त्यही दलका महिला समूहलाई दिने चलन नै जस्तो स्वकार्य थियो । आम महिलालाई जिल्ला विकासबाट र गाविसमार्फत कार्यक्रमका लागि गएका पैसा लिन पनि कठिनभन्दा कठिन थियो । पार्टीमा नलागेका महिला कतैका पनि हुुँदैन थिए । एक त धेरै महिला समूहलाई त्यो रकम कसरी लिने भन्ने प्रक्रिया पनि थाहा पाउन नै कठिन, थाहा पाएर जानेले पनि पाउन सहज थिएन ।
तत्कालीन स्थानीय निकाय गाउँ विकास समिति र जिल्ला विकास समितिमा रकम विनियोजित भएर गए तर यो महिलाका लागि भनेर विनियोजित रकम उपलब्ध गराउने गाविसलाई जिविसले महिलाका लागि उपलब्ध गराउनभन्दा बाटो, पुलपुलेसा निर्माणमा खर्च गर्न थाले र महिला पनि त बाटोमा हिँड्ने त हुन् नि भनी व्याख्या गर्न थाले । यता महिलाका लागि निर्धारित शीर्षकमा बजेट दिने गाविसलाई पुरस्कृत गर्ने र रकमान्तर गरेर अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने गाविसलाई दण्डित गर्ने चलन पनि आएन । अहिले पनि सुधार भएको छैन ।
स्थानीय विकासका लागि बजेट योजना बनाउने र विनियोजन गर्ने जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिका पदाधिकारी र सर्वदलीय संयन्त्र पनि यस विषयमा सजग भएनन् । महिला, जनजाति दलित, अपाङ्गका लागि भनेर विनियोजित रकममा पनि जिविस र गाविसमा राजनीति भएका उदाहरण धेरै देखिन थाले । महिलाका सशक्तीकरणका लागि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न हाम्रो देशको वार्षिक बजेट निर्माण गर्ने समयमा विभिन्न क्षेत्रले सुझाव दिने गरेका छन् ।
सुझाव दिनेमा महिला समूहहरूको सहभागिता कम छ । साथै बजेट र योजना बनाउने प्रक्रियामा पनि तत्कालीन गाउँ परिषद् होस् वा जिल्ला परिषद्देखि नै महिला सहभागिता नगण्य मात्र हुने परिवेश थियो तर महिला सशक्तीकरणका लागि भनेर आएको लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट अर्थात् महिलामैत्री बजेटको अवधारणाले योजना कार्यान्वयनमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्नु पनि एक मुख्य उद्देश्य राखिएको हो तर महिलाले उनीहरूका लागि प्रत्यायोजन हुने बजेटमा आफ्ना विचार राख्ने पहुँच थिएन भने पनि हुन्छ । अझै पनि छैन । पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिमा महिला सहभागिता वृद्धि भए पनि, सङ्घीय शासन आए पनि शक्ति संरचना र कार्य गर्ने शैली पुरानै छ ।
महिलाले राष्ट्रिय बजेटको हिस्साबाट फाइदा पाए पनि महिलाका लागि नै भनेर विनियोजन गर्दा पनि रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने चलन छ । जथाभावी सडक बनाउन स्थानीय तहले खर्च गरी वातावरणमैत्री बनाउन सकेका छैनन् । अर्को पक्ष पहिलो सङ्घीय बजेट आउँदाको उदाहरण लिन सकिन्छ । त्यतिबेला निर्वाचित जनप्रतिनिधिले महìवाकाङ्क्षी योजना जनतासामु बोलेर निर्वाचित भएर आएका कारण गाउँ सभा र नगर सभाको गठन पनि हुन नपाउँदै धमाधम सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्ने वाचा दिन थालेपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले रोक्न निर्देशन दिन परेको अवस्था पनि नआएको होइन ।
हाम्रो विकास योजनाको मुख्य उद्देश्य गरिबी निवारण र महिला सशक्तीकरण हुँदाहँुदै पनि आर्थिक सामाजिक विकासका क्षेत्रमा अपर्याप्त स्रोत, कमजोर व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार र कमजोर कार्यान्वयनका कारण गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू नै प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । दशकयता राजनीतिक दलबीचको असमझदारी र खिचातानीका कारण विकासका काममा थप समस्या देखिएका छन् । गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू पनि राजनीतीकरण हुन थालेका छन् । गरिबलक्षित होइन, महिलालक्षित होइन, चुनावी भोटलक्षित हुन थालेको देखिन थाल्यो । आ.व. २०७९ सालको बजेट आउनभन्दा अघि स्थानीय तहको निर्वाचन छ, तसर्थ पनि बजेट प्रभावित हुन हुँदैन । वितरण र लोकप्रियतामुखी बजेट देशले धान्न सक्दैन ।
