काठमाडौँ, चैत २६ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रेसम किरा पालन, च्याउ खेती र मौरीपालनका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि व्यावसायिक किट विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८० कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कृषि मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधिलाई स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
व्यावसायिक किट विकास केन्द्र र यस केन्द्र मातहतका फार्म केन्द्रले आगामी आव २०८०/८१ मा सञ्चालन गर्ने व्यावसायिक विकास कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न कृषि मन्त्रालयले यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव सवनव शिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यविधि अनुसार केन्द्र तथा त्यस मातहतका फार्मले आगामी आवका लागि स्वीकृत कार्यक्रमका लागि दिइने अनुदान रकमको सीमा तोकेको छ । सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालन गरिने कृषि पूर्वाधार निर्माणको हकमा पूर्ण (शतप्रतिशत) अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै कृषक समूह वा कृषि सहकारी वा उपभोक्ता समिति र त्यसमा आबद्ध अन्य कृषकहरू, कृषि उद्यमी, लाभग्राही समुदायबाट निर्माण हुने कृषि पूर्वाधारको हकमा अधिकतम ८५ प्रतिशत अनुदान दिने उल्लेख छ । निजी एवं व्यावसायिक प्रयोजनका कृषि पूर्वाधारको हकमा अधिकतम ५० प्रतिशत र प्रविधि प्रसार तथा तालिम गोष्ठी जस्ता सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको हकमा पूर्ण (शतप्रतिशत) अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
मौरीपालक महासङ्घ र नेपाल मौरीपालन केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड तथा च्याउ उत्पादक किसान सङ्घलाई छुट्टाछुट्टै मेला आयोजना गर्न सहयोग गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । काठमाडौँ उपत्यकामा आयोजना मह तथा च्याउ मेलाका लागि केन्द्रले विभिन्न शीर्षकमा हुने खर्चका लागि एकमुष्ठ चार/चार लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने भनिएको छ । त्यसभन्दा बढी हुने खर्चको व्यवस्थापन महासङ्घ र सहकारी लिमिटेडले गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोजकले व्यावसायिक किट विकास केन्द्रसँग सम्झौता गर्नुअघि कार्यक्रम हुने अनुमानित खर्चसहित प्रस्ताव केन्द्रमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै मौरीपालक कृषकलाई मौरी चरन र प्राविधिक सेवासम्बन्धी विद्युतीय परामर्श प्रणाली सञ्चालन कार्यक्रम पनि अगामी आवका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस अन्तर्गत मौरीपालनको क्षेत्रको तथ्याङ्क सङ्कलन, व्यवसायसम्बन्धी प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सूचना तथा जानकारी व्यवस्थित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने, विद्युतीय परामर्श प्रणाली सञ्चालनबाट नेपालका मौरीपालक व्यवसायीलाई मौरीसम्बन्धी अनलाइन र अफलाइन प्राविधिक परामर्श प्रदान गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ ।
रेसम प्रवर्धनका लागि रेसमसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । रेसम प्रवर्धनका लाग किम्बु क्षेत्र विस्तार, बगैँचा व्यवस्थापन र विसङ्क्रमण सामग्री सहयोगका साथै कोकुन खरिदमा पनि सहयोग गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
मूल्य शृङ्खलामा संलग्न प्री–कोकुन र पोस्ट–कोकुन पात्रबिचको समन्वयमा उचित मूल्यमा कोकुनको बिक्रीवितरणमा सहजीकरणमा सहयोग गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । रेसम खेतीमा क्लस्टर पद्धतिको प्रवर्धन गरी पोस्ट–कोकुन पात्रहरूको समस्या समाधान गरी बजारीकरणमा सहजीकरण गर्नुको साथै रेसम किरापालनमा कृषकको समस्यामा आधारित स्थलगत प्राविधिक सेवा प्रदान गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
