अछाममा एक लाख ३५ हजार कित्ता जग्गा दर्ता भएन

शिवराज ढुंगाना 

अछाम, वैशाख ३ गते । जग्गा नापी कार्य सम्पन्न भएको तीन वर्षसम्म वितेपनि अछाममा एक लाख ३५ हजार बढी कित्ता जग्गा दर्ता हुन सकेको छैन । प्रमाण अभाव भन्दै जग्गा दर्ता हुन नसकेपछि यी जग्गा धनीले प्रमाण पुर्जा पाउन सकेका छैनन् ।

१० वर्षेद्धन्द्धताका २०५८ सालमा सदरमुकाम मंगलसेनमा ध्वस्त बनाएपछि सरकारी कार्यालयमा सबै कागजात नष्ट भएका थिए । यसकारण सरकारी निकाय र व्यक्तिसँग जग्गाधनी सम्बन्धि खुल्ने प्रमाण नभएकोले नापी भएर सकिएका जग्गा दर्तामा कठिनाइ आएको हो ।

प्रमाणको अभावमा अछामका दश स्थानीय तहमा एक लाख ३५ हजार ९५५ कित्ता जग्गा दर्ता हुन रोकिएका छन् । मंगलसेन नगरपालिकामा २१ हजार ५२४ कित्ता, साँफेबगर नगरपालिकामा २९ हजार १५८, कमलबजार नगरपालिका नौहजार ५१५, पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका १० हजार ९१४, चौरपाटी गाउँपालिकामा १२ हजार ४६८ कित्ता दर्ता हुन बाँकी रहेको छ । यस्तै रामारोशन गाउँपालिकामा नौहजार ६५, तुर्माखाँद गाउँपालिकामा नौहजार ४८६, ढकारी गाउँपालिकामा पाँचहजार ८०२, मेल्लेख गाउँपालिका १३ हजार १०४ र बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकामा १४ हजार ७५९ कित्ता जग्गा दर्ता बाँकी रहेको नापी कार्यालयले जानकारी दिएको छ । 

१० वर्षेद्धन्द्धताका २०५८ सालमा सदरमुकाम मंगलसेनमा ध्वस्त बनाएपछि सरकारी कार्यालयमा सबै कागजात  नष्ट भएपछि प्रमाणको अभावमा अछामका दश स्थानीय तहमा एक लाख ३५ हजार ९५५ कित्ता जग्गा दर्ता हुन रोकिएका छन् । 

विगतको जग्गाधनी पुर्जा, राजश्व बुझाएको प्रमाण वा व्यक्तिको जग्गा खुल्ने अन्य कुनै प्रमाणको अभावमा जग्गा दर्ता गर्न हुन सकेको छैन । जग्गा धनीसँग प्रमाण नहुँदा सबैलाई प्रमाणपुर्जा वितरण गर्न नसकिएको मालपोत कार्यालयका अछामका प्रमुख शिवराज ढुंगानाले जानकारी दिनुभयो । “कानुनले प्रमाण माग्छ, त्यसैले प्रमाण नभएकालाई पुर्जा दिन सकिएको छैन ।” प्रमुख ढुंगानाले भन्नुभयो । नापी भएर पनि आफ्नो कित्ता रहेको जग्गाको प्रमाण पुर्जा नपाउँदा स्थानीयमा अन्यौलता छ । नापी र मालपोत कार्यालयले मागेको प्रमाण दिन स्थानीय तहले नसक्दा दर्ता हुन रोकिएको बताइन्छ ।

नापी भएर दर्ता गर्न भएका जग्गाका लागि सरकारले एक वर्षको समिति गठन आदेश सरकारले जारी गरेपनि मेल्लेखको ठाँटी बाहेकका जग्गा दर्ता हुन सकेनन् । २०४६ देखि कुष्कोट र ठाँटीको सीमा विवाद हुँदै आएकोमा ठाँटीको जग्गामा पुर्जा वितरण गरेसँगै म्याद सकिएको छ । “सीमा विवाद भएका तोलीपाटा, दोगुडी, कुयडा, गाज्राका मान्छेसँग जग्गाको प्रमाण नहुँदा ६५ जति परिवारले लालपुर्जा पाएका छैनन् ।” मेल्लेख गाउँपालिका–४ कुष्कोटमा वडा अध्यक्ष वीरबहादुर साउँदले भन्नुभयो । छुट भएका जग्गाको प्रमाण पुर्जा बनाउन राजनितीक रुपमा प्रभावकारी पहल हुन नसकेको सरकारी कर्मचारीको बुझाइ छ । दर्ता हुन बाँकी रहेका जग्गाको कानुनी प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयमा पटक पटक लेखेर पठाएपनि कुनै जवाफ नआएको नापी कार्यालयका प्रमुख गोपालसिंह कुँवरको बताउनुभयो । 

अछाममा २०६४ सालबाट तीन वर्षसम्म गोश्वारा नापीबाट जग्गाको नापजाँच भयो भने २०६७ सालमा अछाममै विशेष नापी कार्यालय स्थापना गरेर जग्गाको नापी गरेर २०७५ मा सम्पन्न गरिएको थियो । जग्गाको नापी कार्यसँगै विशेष नापी कार्यालय अछामबाट खारेज भइसकेको छ । व्यक्ति र सरकारी निकायसँग प्रमाण अभाव हुँदा उपभोग्य जग्गाको समयमै दर्ता गर्न स्थानीयले उपयुक्त माग गरेका छन् ।