• २१ वैशाख २०८१, शुक्रबार

राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीद्वारा सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत

blog

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । तस्बिरः राष्ट्रपति कार्यालय

काठमाडौँ, चैत २१ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गर्नुभएको छ । बुधबार राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो । 

सो अवसरमा  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, सामाजिक न्याय, समतामूलक समाज निर्माण, विकास र समृद्धिको संवैधानिक उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिने बताउनुभएको छ।यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारको तदारुकता आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। 

संविधान बमोजिम राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भए गरेका काम र उपलब्धि सहितको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन बुधबार राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझ्दै राष्ट्रपति पौडेलले सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो।

“उपलब्ध स्रोत साधनको परिचालन गरी राज्यका निर्देशक सिद्धान्तद्वारा निर्देशित भई नीतिहरूको तर्जुमा र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मुलुकमा आर्थिक समृद्धि हासिल हुने र यसबाट नागरिक अधिकारको उपभोग गर्नसमेत सहज हुने हुँदा यसतर्फ सदैव सरकारको ध्यान जाने नै छ भन्ने विश्वास लिएको छु”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो।

राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित मूलभूत मर्म र भावना एवं राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई विशेष ध्यान दिई राज्य सञ्चालनमा लागू गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।

संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अनुसारका काम कारबाहीहरू क्रमिक र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार अझ सक्रिय र क्रियाशील रहने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

नेपालको संविधानको भाग–४ मा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वसम्बन्धी व्यवस्थाले राज्य व्यवस्था सञ्चालनका लागि मार्गनिर्देशन गर्नुका साथै राज्यको चरित्र, भावी दिशा एवं आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लक्ष्यहरू निर्धारण गरेका छन्।यस्ता निर्देशक सिद्धान्त  र नीतिहरूले नागरिकको लोकतान्त्रिक हक अधिकारको सार्थक उपभोग गर्न सक्ने आधारहरू खडा गरेका  छन्।