• ८ जेठ २०८१, मङ्गलबार

शव व्यवस्थापनको विकल्प खोज्न परमादेश

blog

काठमाडौँ, चैत १६ गते । सर्वोच्च अदालतले पाशुपत क्षेत्रभित्रको श्लेषमान्तक वनमा शव व्यवस्थापनको विकल्प खोज्न परमादेश जारी गरेको छ । शव गाड्ने स्थानको स्थान पहिचान र सुनिश्चितता र रिलोकेट गर्नसमेत अदालतले आदेश गरेको हो । अदालतले फैसला पाएका मितिले एक वर्षभित्र श्लेषमान्तक क्षेत्रमा शव गाड्न नपाउने गरी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश गरेको हो । 

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले माघ ७ गते गरेको आदेशको पूर्णपाठ सर्वोच्चले हालै सार्वजनिक गरेको हो । अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले पाँच वर्षअघि दायर गर्नुभएको रिटमा अदालतले सो आदेश गरेको हो । 

पूर्णपाठमा भनिएको छ, “लास गाड्ने वैकल्पिक उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी यो आदेशको जानकारी पाएका मितिले बढीमा एक वर्षभित्र लास गाड्नेसम्बन्धी स्थान सुनिश्चित र रिलोकेट गर्नू, उल्लिखित एक वर्षपछिदेखि श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा लास गाड्न, फाल्न नपाउने व्यवस्था मिलाउनू ।”

अदालतले वनकाली, मृगस्थली, श्लेषमान्तक वन क्षेत्रभित्र पर्ने गरी खोलिएको तिलगङ्गा–गोठाटार सडक बन्द गर्न पनि परमादेश जारी गरेको छ । अदालतले २०७५ माघ २३ गते नै पुरातात्त्विक   संरचनामा असर गर्ने गरी कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न अन्तरिम आदेश भने जारी गरेको थियो । 

रिटको अन्तिम आदेशमा पनि अदालतले पाशुपत क्षेत्रभित्रका अन्य स्थानमा समेत इन्जिनबाट चल्ने कुनै पनि सवारीसाधन सञ्चालन हुने गरी बाटो निर्माण नगर्न आदेश गरेको हो । साथै कुनै पनि प्रकारका सवारीसाधन सञ्चालन हुन नदिन पनि सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ । 

पाशुपत क्षेत्रभित्रका वनकाली, मृगस्थली, श्लेषमान्तक क्षेत्रभित्र तीर्थयात्री तथा पर्यटकका लागि पैदल मार्ग बनाउन आदेश गरेको छ । पैदल मार्गबाहेक वाटिका क्षेत्रमा व्यक्तिको प्रवेश नहुने व्यवस्था गर्न पनि अदालतले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । पाशुपत क्षेत्रभित्रका भौतिक संरचनाको मर्मत, सुधार वा नयाँ निर्माण गर्दा पुरातत्व विभागको औपचारिक रूपमा लिखित राय तथा सहमति लिन पनि अदालतले कोषका नाममा आदेश गरेको छ । ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक   र पर्यावरणीय मौलिकता नासिने मासिने गरी भौतिक संरचना निर्माण नगर्न, जमिनमा कङ्क्रिट ढलान गर्ने जस्ता कार्य नगराउन पनि अदालतले आदेश गरेको छ । 

अदालतले आदेश कार्यान्वयनबारे अनुगमन गर्न र आदेशबमोजिम काम नभएको भए जिम्मेवार निकायसमेत खुलाई सर्वोच्चमा प्रतिवेदन दिन फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका नाममा आदेश गरेको छ ।