दलित ऐन चाँडो ल्याउन माग

केशबराज सापकोटा

रानी (मोरङ), चैत ९ गते । कोशी प्रदेशमा दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अवस्था अझै कमजोर रहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले प्रदेश सरकारलाई दलित ऐन तत्काल ल्याउन दबाब दिएका छन् ।

६१ औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रंगभेद उन्मूलन दिवसका अवसरमा विराटनगरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले नीतिगत कमजोरी र कार्यान्वयनको अभावका कारण विभेद कायम रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

कार्यक्रम दलित महिला संघ (फेडो) र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कोशी प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले दलित र गैरदलितबिचको अन्तर ऐतिहासिक विभेदको परिणाम भएको बताउनुभयो । 

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आयस्तरका सूचकहरूले अझै असमानता देखाइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ । रिडेफ नेपालका अध्यक्ष उमेश विश्वकर्माले दलित समुदायको वास्तविक सुधारका लागि नीति निर्माण प्रक्रियामै परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले राष्ट्रिय जनगणनाका तथ्याङ्कको आधारमा लक्षित कार्यक्रम र पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । फेडो मोरङकी अध्यक्ष शर्मिला परियारले आधारभूत सेवामा समेत दलित र गैरदलितबिच ठुलो अन्तर रहेको उल्लेख गर्दै लक्षित लगानी बिना समानता सम्भव नभएको बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्याङ्कअनुसार दलित समुदायभित्र पनि पहाडी र मधेशी समूहबिच फरक अवस्था रहेको देखिएको छ । नीति निर्माण गर्दा यस विविधतालाई ध्यान दिनुपर्नेमा वक्ताहरूले जोड दिएका छन् ।

यसै अवसरमा आयोजित अर्को कार्यक्रममा मानव अधिकारका लागि स्रोत विकास मञ्च (रिडेफ) नेपालले पनि कोशी प्रदेशमा दलित ऐन ल्याउन माग गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले दलित ऐन ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुर लिंथेप, उपसभामुख सिर्जना दनुवार लगायतले पनि ऐन चाँडो ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । 

वक्ताहरूले दलित ऐन ल्याउनु मात्र पर्याप्त नभइ यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सामाजिक चेतना अभिवृद्धि र निगरानी संयन्त्र मजबुत बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।