सडक ऐन संशोधन गर्दै गण्डकी सरकार

लेखनाथ समाचारदाता

लेखनाथ, चैत ९ गते । गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘गण्डकी प्रदेश सडक ऐन, २०८१’ संशोधन प्रक्रियाअघि बढाएको छ । यो ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ‘गण्डकी प्रदेश सडक (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ माथि गण्डकी प्रदेशसभामा सोमबार सामान्य छलफल भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा यो विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सोमबार सदनमा विधेयकमाथि सामान्य छलफल भएको छ । छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नहरुको मन्त्री केसीले जवाफ दिनुभयो । सडक बन्नुभन्दा अघि नै बनिसकेका घरहरुको मुआब्जा दिन ऐन संशोधन जरुरी भएको उहाँको भनाइ छ । 

“गण्डकी प्रदेश सडक ऐन, २०८१ को दफा ३ मा सडक सीमा (राइट अफ वे) र दफा ८ मा सडक संरचनाको मापदण्ड (सेटब्याक) सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दमौली–भोर्लेटार व्यास मार्गका स्थानीय नागरिकहरूले आफ्नो निजी जग्गामा ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि नै बनेका घरहरू भत्किन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ,” उहाँले भन्नुभयो । सर्वोच्च अदालतबाट नागरिकको मन्जुरी लिई वा मुआब्जा दिएरमात्र सडक विस्तार गर्न आदेश भएको स्मरण गर्दै उहाँले ऐन जारी हुनुपूर्व बनिसकेका पुराना घरहरूको हकमा यो मापदण्ड लागू नहुने तर नयाँ बन्ने संरचनाको हकमा अनिवार्य रूपमा लागू हुने व्यवस्था नयाँ विधेयकमा थप गरिएको छ । 

पूर्वाधार विकास निर्देशनालय प्रदेश सरकारले खारेज गरिसकेकाले मूल ऐनमा रहेका निर्देशनालय र निर्देशक जस्ता शब्दहरू हटाई वर्तमान प्रशासनिक संरचना अनुकूल बनाइएको मन्त्री केसीले खुलाउनुभयो । 

प्रदेश सडक सञ्जाल गुरुयोजना र आयोजना बैंङ्कका केही अन्योल पनि नयाँ विधेयकले अन्त्य गर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘यो संशोधनले सडक सीमा निर्धारण र जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी अन्योल चिर्दै विकास, निर्माणको गतिलाई थप तीव्रता दिने विश्वास लिइएको छ,” उहाँले भन्नुभयो । यो संशोधनले एकातिर विकासका लागि सडकको मापदण्ड कायम गर्ने अर्कोतिर नागरिकको वर्षौंदेखिको आवासको हकलाई सुरक्षित भएकाले यो विधेयक जरुरी भएको मन्त्री केसीको भनाइ छ । 

बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले गण्डकी प्रदेशमा मृगौलाका बिरामीले डायलसिसका लागि दुई वर्षसम्म पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको औंल्याउनुभयो । सोमबारको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य कुसुम बुढाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा चरम लापरबाही भएको आरोप लगाउनुभयो । 

स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको चासो कमजोर भएको उहाँको जिकिर छ । “२०८२ जेठका मिर्गाैला बिरामीले बल्ल पालो पाइरहेका छन्, सरकारले यस्तो संवेदनशील विषयमा टालटुले जवाफ होइन, काम दिनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।  

अर्का प्रदेशसभा सदस्य यशोधा रिमालले जनताले अझै सुशासनको अनुभूति गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै नीतिगत अनिश्चितताका कारण जनतामा निराशा बढेको सुनाउनुभयो । 

सदस्य डिल्लीराम सुवेदीले जेनजी आन्दोलन र भदौ २३÷२४ को घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो । “सिंहदरबारमा आगो झोस्ने र निहत्था युवामाथि गोली ठोक्ने को हो ? यसको हिसाब जनताले खोजेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो ।  

सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरु भक्तबहादुर कुँवर, लीलबहादुर थापामगर, सांसद सुशीला सिम्खडा, कल्पना तिवारी, सांसद गणेशमान गुरुङ र वेदबहादुर गुरुङ ‘श्याम’ले सरकारले विभिन्न समसामयिक विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । प्रदेशसभाको अर्काे बैठक मङ्गलबार बिहान ११ बजे बस्ने सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले जानकारी दिनुभयो ।