ऊर्जा अरू उज्यालो

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, वैशाख १ गते । विद्युत् आयातको कहालीलाग्दो अवस्थालाई अतीत बनाउँदै नेपाल २०७८ देखि निर्यातकर्ताको स्तरमा उक्लियो । विद्युत् उत्पादन बढाउने, प्रसारण तथा वितरण लाइन सम्पन्न गर्ने, भारतसँग समझदारी विस्तार गर्ने, जनतालाई सस्तोमा र उद्योगीलाई पर्याप्त बिजुलीजस्ता उपलब्धिले नेपालको ऊर्जाको सम्भाव्यतालाई उपयोग र लाभको कसीमा बाँध्न मुलुक सफल भयो । 

तामाकोसीको बल

निर्माण थालिएको एक दशकमै भए पनि राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसीलगायतका आयोजना सम्पन्न हुँदा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रले नयाँ शक्ति पाएको हो । पाँच वर्षमा निर्माण सक्ने गरी २०६७ भदौदेखि निर्माण थालिए पनि विभिन्न अवरोधले पछाडि धकेलिएको आयोजना एक दशकमै भए पनि तयार भयो । २०७८ असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट आयोजनाको औपचारिक उद्घाटन भएपछि राष्ट्रिय प्रसारणमा नेपाली लगानीबाटै ४५६ मेगावाट थपियो । यससँगै अरू निजी आयोजनाबाट पनि उत्पादन थपियो ।

माथिल्लो तामाकोसीलगायत निजी क्षेत्रका आयोजनाले समेत उत्पादन सुरु गर्दा अहिले उच्च समयको मागभन्दा जडित क्षमता धेरै भएको छ । विद्युत्को जडित क्षमता अहिले दुई हजार १०३ मेगावाट पुगेको छ । उच्च समयको माग एक हजार ७६३ मेगावाटसम्म पुगेको छ । 

खुल्यो निर्यातको ढोका

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको २०७८ चैत १८ देखि २० सम्म भएको भारत भ्रमणका क्रममा जारी भएको ऊर्जासम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोणले नेपालको बिजुली क्षेत्रीय बजार पु¥याउने ढोका खोल्यो । भ्रमण भएको साता नबित्दै नेपालले भारतीय बजारमा थप ३२५ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न अनुमति पायो । योसँगै नेपालको ३६४ मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात हुने भएको छ । 

उद्योगलाई चाहिएजति बिजुली

आवश्यक बिजुली नपाएर खुम्चिन बाध्य औद्योगिक क्षेत्रले चाहिए जति बिजुली पाउने अवस्था पनि यसै वर्षदेखि सुरु भयो । पर्याप्त उत्पादन र आक्रामक प्रणाली सुधारमार्पmत वितरण सञ्जाल विस्तार गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगलाई चहिएजति बिजुली दिन थाल्यो । १३२ केभी प्रसारणलाइनबाटै भए पनि उद्योगीहरूलाई विद्युत् उपलब्ध गराइँदा औद्योगिक क्षेत्रले चहिएजति बिजुली मात्र पाएन आफैँमा ऊर्जा सञ्चार गरेर उत्पादन क्षमतासमेत बढाउँदै लगेका छन् । 

बिजुली सस्तियो पनि 

वर्तमान सरकार गठन भएसँगै स्वदेशी बिजुली घरायसी औद्योगिक क्षेत्रलाई मात्र नभई कृषि क्षेत्रमा पनि जनतालाई सस्तोमा बिजुली दिने योजना बन्यो । गत मङ्सिरदेखि विपन्न जनतालाई लाभ छुट हुने गरी २० युनिटसम्मको बिजुलीको इनर्जी शुल्क शतप्रतिशत छुट दिइयो । सिँचाइ क्षेत्रले ७५ प्रतिशतसम्म छुट पाएको छ । ग्राहस्थमा पनि जति धेरै खपत त्यति सस्तो दरको अवधारणामा महसुल संरचना ल्याई खपत प्रवद्र्धन गर्न सरकार अग्रसर भयो ।

एमसीसीको उत्साह

सङ्घीय संसद्ले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी)सँग भएको अनुदान सहायता सम्झौता २०७८ फागुन १५ मा अनुमोदन ग¥यो । अनुमोदन गरेपछि यसअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन परियोजना निर्माण पनि सुनिश्चित भएको छ । एमसीए नेपालले कार्यान्वयन गर्ने दुई परियोजनामध्ये चार सय केभी क्षमताको लप्सीफेदी रातामाटे हेटौँडा दमौली बुटवल प्रसारण लाइन मुख्य हो । यो प्रसारण लाइन र अन्तर्गतका सबस्टेसन निर्माण गर्दा विद्युत्को आन्तरिक खपत विस्तार र बढी भएको बिजुली भारत निर्यात गर्नका लागि पनि यो परियोजना आवश्यक मानिएको हो ।