भूमिको प्रयोग र उपयोग

सम्मरबहादुर सिंह

भूमिको प्रयोग र उपयोगको इतिहास निकै लामो छ । वैदिक, किराँत, लिच्छवि, मल्ल, बाइसे चौबीसे राज्यको शासनकाल, शाह, राणा र आधुनिक कालसम्म आइपुग्दा भूमिको महìव प्रयोग र नियन्त्रण अत्यधिक रूपमा बढेर गएको छ । भूमि अविनाशी अचल र स्थिर भए पनि स्वामित्व र प्रयोगको आधारमा यसलाई हस्तान्तरण प्रक्रियामा ल्याइएको छ । लिखतद्वारा स्वामित्व हस्तान्तरणका विश्वमा चलेका तीन पद्धति हुन् । त्यसमध्ये नेपालमा सुरुमा घरसारको व्यवहारमा लिखत गर्ने पद्धति अवलम्बन गरिएको थियो । २०३४ साल पुस २७ गते अघिसम्म भए गरेका हदमुनिका लिखतको दा.खा. पछिसम्म पनि हुँदै आए । हाल सरकारी अड्डामा भएका अभिलेखको आधारमा अड्डाको रोहबरमा स्वीकृतिको सिद्धान्तमा आधारित भई लिखत दर्ता गर्ने पद्धति अवलम्बन गरिएको छ । 

भूमि प्रशासन अन्य क्षेत्र जस्तो होइन, यो अभिलेखको आधारमा चल्ने विधा हो । हाम्रा रीतिरिवाज, धर्म र प्रचलनमा रहेको कष्टमरी कानुनको आधार समेतमा चल्ने भूमि प्रशासन अर्धप्राविधिक, अर्धन्यायिक र प्रशासनिक विधा हो । राजामहाराजाका पञ्जाछाप, लालमोहर, सनदको माध्यमबाट जमिनमाथिको नियन्त्रण, उपयोग र स्वामित्व प्राप्त हुन्थ्यो । राजा राजेन्द्रविक्रम शाहको पालाको संवत् १९०३ वैशाख सुदी ३ को पञ्जाछापलाई अभिलेखको दृष्टिकोणबाट शिरकाल मान्न सकिन्छ । राज्यको आम्दानीको स्रोत नै जमिन भएकाले पनि ‘ल्यान्ड टेन्युएर सिस्टम’ पनि फरक–फरक थियो । 

तराई तथा भित्री मधेसमा जग्गाको अठसठ्ठा र एकहर्पी लगत तयार गरिएको थियो । रैकर जग्गालाई रै.नं. बाट, बिर्ता जग्गालाई पोताबाट र बिर्ता रैप. जग्गालाई हा.नं. बाट बुझ्नुपर्छ । अहिले पनि जग्गाको दर्ता गर्दा र न्यायिक निरूपणमा यिनै लगतको आधार लिने गरिन्छ । यसरी जग्गाको अभिलेख सरकारी तवरबाट व्यवस्थित ढङ्गबाट राख्नका लागि संवत् १९५३ सालमा माल अड्डा स्थापना भएको थियो । त्यसैगरी १९७८ साल भदौ २४ गते पोता रजिस्ट्रेसन अड्डा स्थापना भएको थियो । 

  लिखत पारितको सुरुवात र विकासक्रम

सरकारी अड्डामा रहेको अभिलेखको आधारमा अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्दा जालसाजी जस्ता व्यवहारको वृद्धि हुन लागेको हुँदा त्यस्तो व्यवहारलाई समयमा नै नियन्त्रण गरी समाजमा शान्ति र अमनचयन कायम राख्न संवत् १९७९ साल वैशाख १ गतेदेखि अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्दा रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने व्यवस्था सुरुवात गरिएको थियो । यो व्यवस्था देशैभरि एकै पटक नभई खण्ड–खण्ड गरी लागू गरिएको थियो । जसअनुसार सुरुमा काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, पाल्पा, धनकुटा र मधेसका सबै जिल्लामा, पहाडतर्फ पल्लो किराँत, तेह्रथुममा लागू भएको थियो । काभ्रेपाल्चोक, दोलखा, माझकिराँत, नुवाकोट, धादिङ, बन्दीपुर. स्याङ्जा, गुल्मी र डोटीमा १९८५ सालदेखि सुरु गरिएको थियो । 

तेस्रो तथा अन्तिम चरणमा १९९० सालदेखि ओखलढुङ्गा, इलाम, प्युठान, सल्यान, दैलेख, जुम्ला, बैतडी, डडेलधुरामा मालअड्डाबाट लिखत रजिस्ट्रेसन गर्ने कार्य सुरुवात गरिएको थियो । त्यसैगरी थाक, दार्चुला, हुम्ला, ताप्लेजुङ, चिसापानी पूर्व ६ नं. मा मालअड्डा नखुल्दासम्मका लागि लिखत पारित गर्ने कार्य अदालतबाट हुने गरेको थियो । समयको परिवर्तनसँगै मालअड्डा भूमि प्रशासन कार्यालय, तहसिल कार्यालय हुँदै माल कार्यालयमा परिणत भएका थिए । जग्गा नापजाँच हँुदै नक्सामा आधारित भएपछि जहाँ–जहाँ मालपोत ऐन लागू हुँदै गयो, त्यहाँका माल कार्यालय मालपोत कार्यालयमा परिणत हुँदै गए । भूमिसुधार कार्यालय पनि २०७५ साल सम्ममा मालपोत कार्यालयमा गाभिए । 

मानु छुट्टिएको र मानु जोडिएको लिखत पनि संवत् २००० साल कात्तिक १ गतेदेखि रजिस्ट्रेसन गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भयो । सुरुमा लिखत रजिस्ट्रेसन अनिवार्य गर्दा पहाडमा २५ र मधेसमा ५० भन्दा माथिको लिखत पारित गर्दा रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । पछि १०० वा सोभन्दा मुनिको अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्दा रजिस्ट्रेसन गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो तर मुलुकी ऐन, २०२० मा भएको सातौँ संशोधन मिति २०३४ पुस २७ पछि जतिसुकै रुपियाँको लिखत पनि रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । 

यसअनुसार धर्मपुत्रको लिखत, अचल सम्पत्ति भएको मानु जोडिएको वा मानु छुट्टिएको लिखत र अरू गैह्रअचल सम्पत्ति बिक्री गरी वा अरू कुनै किसिमले आफ्नो हकछोडी दिएको लिखत, जुनसुकै किसिमको बन्धकी तमसुक, भोग वा दृष्टिबन्धकीको लख सारेको तमसुक, शेषपछिको बकसपत्रको लिखत, सट्टापट्टाको लिखत र अंशबन्डाको लिखत गराउँदा रजिस्ट्रेसन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरियो । त्यसरी रजिस्ट्रेसन नगराएमा त्यस्ता लिखतले कानुनी मान्यता नपाउने भए । आफ्नो इलाकाभित्र डोरमार्फत पनि लिखत पारित हुने व्यवस्था रहेको छ । विगतमा कायम रहेको बेजिल्ला लिखत पारित पछिल्लो समयमा बन्द भए पनि हाल केही प्रदेशबाट बेजिल्ला वा बेइलाका लिखत पारित गर्न पाउने गरी आर्थिक ऐन जारी गरेको पाइन्छ । 

हाल लिखत पारितको कार्यलाई प्रविधिमैत्री बनाइएको छ । सबै मालपोत कार्यालयमा लिखत अनलाइनमार्फत पारित हुने व्यवस्था रहेको छ । लिखतसम्बन्धी सबै कार्य ‘पाम’मार्फत हुने गरेको छ । सबै लिखत भू–सेवा केन्द्रमा दर्ता भइसकेपछि मात्र रजिस्ट्रेसनको प्रक्रियामा जाने व्यवस्था गरिएको छ । लिखतमा थम प्रिन्टदेखि दस्तखतसम्म र फोटो खिच्ने कामसमेत डिभाइसको सहायताबाट गरिने र कुन लिखत कुन समयमा पारित भयो भन्ने बेहोरा केन्द्रीय निकायबाट निगरानी गर्न मिल्ने व्यवस्थाले सेवा प्रवाहलाई चुस्त र अनुशासित बनाएको छ । साबिकमा मालपोत कार्यालयबाट पारित हँुदै आएको धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीसम्बन्धी लिखत मालपोत कार्यालयबाट पारित नहुने व्यवस्था रहेको छ ।  

  निचोड र भावी कदम 

धर्म, परम्परा र प्रथाको आधारमा चलेको भूमि प्रशासन मूलत अभिलेखमा आधारित विधा हो । सुरु–सुरुमा जग्गाको स्वामित्व प्राप्ति पञ्जाछाप, लालमोहर, सनदको माध्यमबाट हुने गर्दथ्यो । कानुनी रूपमा सरकारी अड्डाबाट लिखत पारित हुन सुरु भएपछि यस क्षेत्र व्यवस्थित हुन पुग्यो । लिखत पारित गर्न सय वर्ष पूरा भएकोमा यस क्षेत्रमा काम गर्ने हामी सबैले खुसी  महसुस गर्नुपर्छ । समयको गतिसँगै भूमि प्रशासनको यति लामो र प्रक्रियामुखी पद्धतिमा देखिने गरी सुधार गर्न र जनताको सम्पत्तिका रूपमा रहेको अचल सम्पत्तिको अभिलेखलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनु पहिलो दायित्व हो । अब हामी जसरी प्रविधिमैत्री उन्मुख हुन गइरहेका छौँ, त्यसमा निखार ल्याउन जरुरी छ । लिखत पारितमा हुने किर्ते र जालसाजी रोक्नु यसको पहिलो चुनौती हो भने जनताको आकाङ्क्षाअनुसार सेवा उपलब्ध गर्न सकिएमा सय वर्षको इतिहास बोकेको यो विधा सबैको प्रशंसनीय हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।