• ८ असार २०८१, शनिबार

गठबन्धन आवश्यकता कि बाध्यता

blog

२०७९ मङ्सिर ४ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा फरक कित्ताबाट चुनावमा होमिएका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सरकार बनाउने बेला विभिन्न परिस्थितिले एकै कित्तामा उभिन पुगे । प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस (८९ सिट) ले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पदमा आफ्नो दाबी नछाडेपछि कांग्रेससँगै गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको माओवादीले सरकार बनाउन दोस्रो ठुलो दल एमाले (७८ सिट) सँग गठबन्धन गर्नु परेको थियो । निर्वाचनमा होमिँदा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एस) को गठबन्धन थियो । निर्वाचनपछि मिलेरै सरकार बनाउने वाचा उनीहरूले जनतामाझ गरेका थिए तर निर्वाचन परिणामपछि परिस्थिति त्यस्तो हुन सकेन । 

तीन दललाई मतदाताले सरकार बनाउने हैसियत सिट दिएनन् । कांग्रेसको ८९ सिट आउँदा माओवादी केन्द्रको ३२ र नेकपा (एस) को १० सिटमा सीमित भयो । तीन दलको जम्मा सांसद सङ्ख्या १३१ पुगे पनि संविधान अनुसार सरकार बनाउन १३८ सांसद चाहिन्छ । त्यही भएर प्रतिनिधि सभामा तेस्रो ठुलो दल माओवादी केन्द्रले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न लाग्यो । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पद नदिएपछि एमालेसँग सहकार्य गरी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुनुभयो । २०७९ पुस १० गते एमालेसहित माओवादी केन्द्र, रास्वपा, जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपा मिलेर सरकार बनाए । निर्वाचनपछिको पहिलो सत्ता गठबन्धन त्यही थियो ।

प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रले पाएपछि नयाँ सरकार गठन भयो । सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गर्नुभयो । नयाँ सरकार गठन भएपछि प्रतिनिधि सभामा सभामुखको निर्वाचन २०७९ माघ ५ गते भयो । गठबन्धनबाट एमालेका देवराज घिमिरे र कांग्रेसबाट ईश्वरीदेवी न्यौपाने उम्मेदवार हुनुभयो । सत्ता गठबन्धन दलसँग बहुमत भएकाले घिमिरे सभामुखमा निर्वाचित हुनुभयो । त्यस्तै, माघ ७ गते उपसभामुखको निर्वाचन भयो । उपसभामुखमा सत्ता गठबन्धन दल रास्वपाबाट इन्दिरा राना चयन हुनुभयो । उहाँको विरुद्धमा कांग्रेसका मुक्ताकुमारी यादवले उम्मेदवारी दिनुभएको थियो । सत्ता गठबन्धनमा विभिन्न दल सामेल भएर सरकार गठन भएका कारण बहुमत सांसद गठबन्धनमै थिए ।    

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले यो गठबन्धन फेर्नुभयो । सरकार बनेको ६२ दिनपछि २०७९ फागुन १२ गते कांग्रेससँग गठबन्धन बनाउने निर्णय लिनुभयो । नयाँ गठबन्धन बनेपछि गठबन्धनबाट एमाले बाहिरियो । गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, लोसपा, नेकपा (एस), जनमत र नागरिक उन्मुक्ति सामेल भए । गठबन्धनले प्रचण्डकै नेतृत्वमा अर्को सरकार गठन ग¥यो । त्यो गठबन्धन दलले दुई वर्ष प्रचण्ड, एक वर्ष माधवकुमार नेपाल र दुई वर्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमति गरेका थिए ।   

सो लगत्तै राष्ट्रपति निर्वाचन तय भयो । निर्वाचन आयोगले फागुन २५ गते राष्ट्रपति पदको निर्वाचन गरायो । निर्वाचनमा कांग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल र एमालेबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ उम्मेदवार बन्नुभयो । सत्ता गठबन्धन फेरिएर कांग्रेस उम्मेदवारसँग बहुमत पुगेकाले पौडेल मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभयो । गठबन्धन फेरिएपछि राष्ट्रपति पद कांग्रेसको पोल्टामा पुग्यो । गठबन्धन नफेरिएको भए नेम्वाङ नै राष्ट्रपति बन्ने निश्चितप्रायः थियो । चैत ३ गते उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन भयो । सत्ता गठबन्धनबाट जसपाका रामसहायप्रसाद यादव, एमालेबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य र जनमत पार्टीबाट ममता झा उम्मेदवार हुनुभयो । सत्ता गठबन्धन दलसँग स्पष्ट बहुमत रहेकाले यादव उपराष्ट्रपतिमा सहजै निर्वाचित हुनुभयो । त्यो गठबन्धनको फाइदा कांग्रेसलाई राष्ट्रपति र जसपालाई उपराष्ट्रपति पद प्राप्त भयो ।  

कांग्रेससँगको सहकार्यमा समस्या आएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिनअघि पुनः एमालेसँग गठबन्धन बनाउनु भयो । २०८० फागुन २१ गते एमालेसहित पाँच दलको नयाँ गठबन्धन बन्यो । पुनः सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गर्नुभएको छ । उहाँको नेतृत्वमा एमालेसहित पाँच दल सरकारमा सहभागी छन् । नयाँ गठबन्धनमा एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, जसपा र नेकपा (एस) छन् । यी दलसँग सरकार बनाउने स्पष्ट बहुमत छ ।  

नयाँ गठबन्धन बनेपछि २०८० फागुन २९ गते राष्ट्रिय सभाको रिक्त अध्यक्ष पदको निर्वाचन सम्पन्न भयो । अध्यक्षका लागि गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका नारायणप्रसाद दाहालले उम्मेदवारी दिनुभएको थियो । त्यस्तै कांग्रेसबाट युवराज शर्माले उम्मेदवारी दिनुभयो । गठबन्धन दलसँग बहुमत रहेकाले दाहालले अध्यक्ष पदमा सहज जित निकाल्नुभयो । पछिल्लो गठबन्धनको फाइदा माओवादी केन्द्रलाई भयो । आगामी दिनमा पनि गठबन्धन कायमै रहे सहमति अनुसार दलका उम्मेदवारले राजनीतिक लाभ प्राप्त गर्ने नै छन् । 

संविधानले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक मिश्रित निर्वाचन प्रणालीकै कारण कुनै दलको संसद्मा बहुमत आउन सक्दैन । कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नआउँदा सरकार बनाउन दलबिच सहकार्य गर्नुपर्ने र गठबन्धन बनाउनु पर्ने बाध्यता छ । निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन नगरेसम्म यो अवस्था जारी रहने र देशमा राजनीतिक अस्थिरता कायम रहने आमबुझाइ पनि छ । यस विषयमा बेलाबखत चर्को बहस हुने गर्छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई बदलेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्ने बहस चलिरहेकै छ । त्यस विषयमा ठोस निर्णय नहुँदासम्म निर्वाचन प्रणालीको बहस यसै गरी चलि नै रहन्छ । 

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवार र दल दुवैलाई मतदान गरिन्छ । उम्मेदवारले आफैँ बढी मत लिएर आयो भने ऊ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छ । सँगसँगै मतदाताले दललाई रोजेर मतदान गर्न पाउँछन् । कुनै मतदातालाई व्यक्ति मन नपर्न सक्छ, उसले दललाई मतदान गर्छ । मतदाताले आफ्नो छनोटमा मतदान गर्न पाउने छुट यस प्रणालीमा रहेकाले मतदातालाई सहज भएको दृष्टिले पनि यो प्रणालीलाई हेरिन्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अनुसार प्रतिनिधि सभामाको कुल २७५ सांसदमध्ये प्रत्यक्षबाट १६५ निर्वाचित हुने र समानुपातिकबाट ११० जना सांसद छानिन पाउँछन् । यही व्यवस्थाका कारण सरकार निर्माण गर्न चाहिने सांसद सङ्ख्यामा जोडघटाउ हुँदा गठबन्धन आवश्यकता र बाध्यता दुवै भएको नेताहरूको बुझाइ छ । निर्वाचन प्रणालीकै कारण यो अवस्था आएको उनीहरूको जिकिर छ । एक दलको बुताले सरकार बनाउन सम्भव नहुँदा अन्य दलसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यद्यपि गठबन्धनलाई देश र जनताको पक्षमा सदुपयोगभन्दा दलीय र नेताको व्यक्तिगत स्वार्थमा दुरुपयोग भइरहेको आमबुझाइ छ ।  

हाम्रो जस्तो निर्वाचन प्रणाली भएको देशमा साना दललाई सरकार बनाउन र कसैलाई राजनीतिक पदीय लाभ हासिल गराउन गठबन्धनले फाइदा गरिरहेको छ तर इच्छा नभए पनि दलका उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुपर्ने यसको प्रमुख बेफाइदा हो । कुनै व्यक्ति कसैलाई मन नपर्न सक्छ । गठबन्धनमा सामेल भएपछि जिताउनै पर्ने बाध्यता आई लाग्छ । यो भनेको आममतदाताप्रति एक किसिमको घाटा हो । आममतदाताको विवेकलाई बन्धक बनाउने काम हो । दलगत स्वार्थ र नेताको स्वार्थ यसमा बढी प्रयोग हुन सक्छ । विश्वका धेरै देशका दलबिच यस्तो गठबन्धन बनेको देखिन्छ । कुनै गठबन्धन नैतिक र मुलुकको आवश्यकता साबित हुन्छन्, कुनै अनैतिक र स्वार्थसिद्धि गर्ने अस्त्र बन्न पुग्छन् ।  

गठबन्धन टिक्ने आधार असल र उच्च राजनीतिक संस्कार हो । दलहरू देश र जनताको स्वार्थमा इमानदार बन्नु हो । उच्च तहका नेताले व्यक्तिगत स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिनु पर्छ । राष्ट्र र राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ताको रक्षा, विविधताको सम्मान हो । दलबिचको एकता र सहकार्यलाई दिगो बनाए मात्र गठबन्धन देश र जनताका लागि साधक साबित हुन्छ । गठबन्धनलाई सत्तामा पुग्ने भ¥याङ मात्र बनाउने हो भने त्यस्तो गठबन्धन टिक्न पनि टिक्दैन, देश र जनताको हितमा पनि हुँदैन । यसर्थ अहिले बनेको गठबन्धन देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने प्रण लिनु पर्छ । देशको समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थायित्वसँगै बलियो राजनीतिक शक्तिको खाँचो रहेकाले दलका नेताले त्यसमा ध्यान दिनु पर्छ । गठबन्धनलाई सरकार बनाउने अस्त्र मात्र बनाइनु हुँदैन । 

Author
लक्की चौधरी

उहाँ गोरखापत्र अनलाइनका उपसम्पादक हुनुहुन्छ ।