वि. सं २०६२/६३ पछि जनताले सुशासन र रूपान्तरणको अपेक्षा गरेका हुन् । व्यापक जनसहभागितासहितको जनान्दोलनपश्चात् ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भएका छन् । अब जनजीवन रूपान्तरणको दिशामा काम गर्न सुशासनका मूलभूत मान्यतामा आधारित हुनु आवश्यक छ । सुशासनका प्रतिबद्धतालाई भाँचीकुची पार्ने खालका भ्रष्टाचारका घटना भइरहेका छन् । यस सम्बन्धमा सरकार रक्षात्मक होइन आक्रामक हुनु जरुरी छ । लोकतन्त्रप्रति चरम वितृष्णा जगाउने भ्रष्टाचारसँग राज्य गलेको छनक जनताले कहीँ कतै पाउनु हुँदैन । लोकतन्त्रमा जनताले यति त अपेक्षा गर्न मिल्छ नै । यस हिसाबले लोकतन्त्र र भ्रष्टाचार समानान्तर ढङ्गले विकास हुने कुरा होइनन् ।
लोकतन्त्रले जनताको समष्टिगत इच्छा वा सामूहिक हित हुने गरी अपनाइने विचार र व्यवहार पद्धतिलाई इंगित गर्छ । यो मानव प्रज्ञाद्वारा उत्पादित तथा विकसित वैचारिक औजार हो । शास्त्रार्थ गर्नु वा पढाउनु मात्र प्रज्ञा होइन । जीवनको धरातलीय यथार्थको वैयक्तिक अनुभूति, परानुभूति, अनेकानेक परीक्षण, ध्यानमा आधारित आत्मिक शल्यक्रिया, प्रकृतिको सूक्ष्म अध्ययन, परिकल्पनायुक्त चिन्तन र नैतिक आचरणको पालना जस्ता कसरतबाट प्रज्ञाको विकास हुन्छ । जस्तोसुकै प्रतिकूल परिस्थितिलाई पनि नैतिक गुण, मानवता, कर्तव्यनिष्ठता र जिम्मेवारीलाई त्याग नगरी सामना गर्न सक्ने गरी सजगता र समता भावले मनलाई परिचालन गर्ने क्षमता प्रज्ञाले दिन्छ । वास्तविक प्रज्ञाको मर्म यही हो । लोकतन्त्रको गुणस्तरीय अभ्यासका खातिर प्रज्ञाको अहम् भूमिका हुन्छ । जानेबुझेका, वाक्पटुता र तार्किक शक्ति भएका नागरिकमा पार्टीगत पक्षधरता बढी र पीडित जनसमुदायप्रतिको संवेदनशीलता कम हुनु भनेको भ्रष्टाचारको प्रतिरक्षा प्रणाली तगडा हुनु हो ।
भ्रष्टाचारले लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको जनआस्थालाई घटाउँछ । कानुनी शासनलाई कमजोर पार्छ । आर्थिक विकासमा अवरोध सिर्जना गर्छ । यसले सीमान्तकृत समुदायलाई मूलधारमा प्रवेश गर्नबाट रोक्छ । भ्रष्टाचारले राजनीतिक गैरजवाफदेहिता, अपराध तथा दण्डहीनता, बौद्धिक प्रतिभा, स्वदेशी पुँजी तथा श्रमको पलायन जस्ता समस्यालाई थप गहि¥याउँछ । भ्रष्टाचारको कुनै सिद्धान्त, मापदण्ड र सीमा हुँदैन । फलतः मुलुकमा भ्रष्टाचारको सञ्जालीकृत व्यापकताले राम्रो र नराम्रो सबै छ्यासमिस हुन जान्छ । यसबाट राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता तथा सामाजिक सद्भावमा समेत गम्भीर आँच आउँछ । भ्रष्टाचारकै कारण हत्याहिंसा, हातहतियार, सुन तथा लागु औषधको तस्करी, मानव बेचबिखनलगायतका अन्य जघन्य अपराधको जालो फैलने वातावरण बन्छ । यसरी भ्रष्टाचार लोकतन्त्रकै प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहन्छ । यस्तो स्थितिमा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन तथा सामाजिक न्यायसहिको समतामूलक विकास टाढाको विषय बन्न पुग्छ । प्रथमतः भ्रष्टाचारबारे सतही दृष्टिकोण र कर्मकाण्डीय उद्घोष पर्याप्त हुँदैन ।
मुलुकमा अहिले लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै निकम्मा भयो भन्ने प्रचारबाजी बढ्दो छ । भन्नेहरू केसम्म भन्न भ्याइरहेका छन् भने यो व्यवस्था भनेकै भ्रष्टाचार गर्न ल्याइएको हो । यसबाट स्पष्ट हुन्छ २०६२/६३ को १९ दिनसम्म लगातार देशव्यापी कफ्र्यु तोडेर जनताले जितेको त्यस्तालाई मन परिरहेको छैन । भ्रष्टाचार गर्ने दाउ हेरेर बस्नेले त जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्थामा पनि रङ्ग फेरेर भ्रष्टाचार गर्न सक्छन् । जनताले अपनाएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै भ्रष्टाचार गर्ने लक्ष्यका निम्ति ल्याइएको हो भन्ने कुप्रचार गर्नु नेपाली जनताको घोर अपमान हो । उनीहरूले जननिर्वाचित संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधानप्रति निरन्तर विषबमन गरिरहेका छन् । उनीहरूको यत्रो मनोबल केले बढायो त ? त्यही भ्रष्टाचारले बढायो नि । त्यसैले, भ्रष्टाचार कसरी लोकतन्त्रको दौँतरी बन्न सक्छ र ?
भ्रष्टाचारले सिङ्गै लोकतान्त्रिक प्रणाली र यसका संरचनागत अवयवलाई नैतिक रूपमा विचलित र निकम्मा बनाइदिन्छ । सिधासिधा भन्ने हो भने भ्रष्टाचारले साधनस्रोत र धनको एकतर्फी केन्द्रीकरण गरी जनस्तरमा व्यापक गरिबी, असमानता र निराशा–उत्प्रेरित असन्तोषलाई विस्फोटक रूप दिने हुँदा त्यसकै आधारमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि आक्रमण हुने वातावरण बन्छ । यस प्रकार, भ्रष्टाचार लोकतन्त्रलाई ठुलो क्षति पु¥याउने अनीतिक हर्कत हो भन्नेमा शङ्का हुँदैन ।
मानव जीवनमा इन्द्रिय सुख भोगको दायरा बढ्दै जाँदा लोभको आयतन र गहिराइ पनि बढ्दै जान्छ । उसको भौतिक स्थिति र त्यसप्रति बढ्दै जाने महìवाकाङ्क्षासँगै चित्तमा लोभको डढेलो सल्किन्छ । द्वेष र अज्ञानले लोभलाई झन् बलशाली बनाइदिन्छ । अनि भ्रष्टाचार प्रतिस्पर्धात्मक बन्न पुग्छ । यस सन्दर्भमा, कर्ताको नैतिक चरित्रको स्खलनबाट भ्रष्टाचारजन्य कसुर हुन जान्छ भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन ।
भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले प्रकट गरेका धारणा स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले आफैँलाई वा तेस्रो पक्षलाई लाभान्वित तुल्याउने प्रयोजनले साधनस्रोतको गलत प्रयोग गर्नु वा नीति र नियमकानुनमै चलखेल गर्नु भ्रष्टाचारजन्य कार्य अन्तर्गत पर्छ भन्ने अवधारणा विश्व बैङ्कले अँगालेको देखिन्छ । उसले मूलतः भ्रष्टाचारलाई ‘निजी लाभको निम्ति गरिने सार्वजनिक पदको दुरुपयोग’ का रूपमा औँल्याएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मूलतः घुसखोरी गरेर तथा सम्पत्ति हडपेर कानुनी शासनलाई कमजोर पार्नुका साथै संस्थाप्रतिको विश्वास घटाएर दिगो विकासलाई अवरुद्ध पार्ने कार्यलाई भ्रष्टाचार मानेको देखिन्छ । उसले ‘व्यक्तिगत फाइदाका लागि गरिने शक्तिको गलत प्रयोग वा दुरुपयोग’ लाई भ्रष्टाचारको रूपमा थप प्रष्ट्याएको छ ।
उता ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टनेसनलले पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी मिल्दोजुल्दो परिभाषा प्रस्तुत गरेको छः ‘भ्रष्टाचार निजी लाभका निम्ति गरिने प्रदत्त अधिकारको दुरुपयोग हो ।’ भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने, जनआस्थालाई क्षय गर्ने, आर्थिक विकासलाई वाधा पु¥याउने काम गर्नुका साथै गरिबी, असमानता, सामाजिक विभाजन र वतावारणीय सङ्कटलाई समेत थप खराब बनाउँछ भन्ने ठहर ट्रान्सपरेन्सी इन्टनेसनलको छ ।
लोकतान्त्रिक सङ्घर्षको चर्चित भूमि नेपालमा भ्रष्टाचारकै कारणले लोकतान्त्रिक शक्ति क्षीण हुँदै जानु राम्रो होइन । भ्रष्टाचारले अदृश्य तथा मौन खोइरोले जस्तै लोकतन्त्रलाई धुलिसात पार्ने हुँदा राज्य संयन्त्र आक्रामक ढङ्गले यसका विरुद्ध लाग्नु जरुरी छ । जहाँ भ्रष्टाचार मौलाएको हुन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र ओइलाउँछ । जनपक्षीय नीति, विधि निर्माण गरेर तिनको सख्त कार्यान्वयनमा लागेर लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि हाम्रो राजनीतिले पात्रहरूको वरिपरि प्रतिक्रियामुखी ढङ्गले चक्कर लगाउने गरेको छ । नतिजामुखी कार्यसम्पादनको प्रवर्धनले मात्र लोकतन्त्रलाई जनजीवन रूपान्तरण गर्ने औजार बनाउन सकिन्छ । लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास मर्न नदिनु नै अधिनायकवादको जन्म हुन नदिनु हो । तदर्थवादी चिन्तन त्यागेर दीर्घकालीन दृष्टिकोणले काम गर्ने हो भने सातै प्रदेशमा औद्योगिक एवं कृषि क्रान्तिको रणनीति अपनाउनु पर्छ । यसो गर्दा प्रतिभा र श्रम पलयानको न्यूनीकरण हुनुका साथै राष्ट्रिय उत्पादकत्व बढ्छ । भुइँ तहको धरातलीय यथार्थबोध गरेर सामाजिक न्यायको प्रत्याभूत गर्ने नीति लागु गर्दा नै लोकतन्त्रप्रति जनताको आस्थामा ताजगी आउँछ । आखिर हामीले भन्ने गरेकै छौँ लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । लोकतन्त्रभित्रका खराबी लोकतन्त्रकै विधि प्रयोग गरेर हटाउन सकिन्छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिता लोकतन्त्रमा अपनाउने पर्ने अनिवार्य गुण हुन्, जसबिना लोकतन्त्रको हुर्मत काढिन्छ ।
यस सन्दर्भमा, लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको प्रवर्धन गरेर अधिनायकवाद फल्ने वातावरण बन्न नदिन भ्रष्टाचारलाई सम्झौताहीन रूपले नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिलाई निस्तेज पार्न तत्कालै विद्यमान संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानको आधारमा कार्य गर्नुका अलावा दीर्घकालीन रूपमा पनि केही ठोस पाइला चाल्नु आवश्यक छ ।
