सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनका उद्देश्य
१. सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनका उद्देश्यहरू उल्लेख गर्दै नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको स्थिति विश्लेषण गर्नुहोस् ।
सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व र नियन्त्रण स्थापित हुने गरी व्यवस्थापन तथा सञ्चालन हुने प्रतिष्ठानहरू नै सार्वजनिक संस्थान हुन् । यिनीहरूको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा सरकारको प्रत्यक्ष प्रभाव रहन्छ । सार्वजनिक संस्थानमा सञ्चालकहरूको नियुक्ति, नीति तथा कार्यव्रmम निर्माण तथा रणनीतिक निर्णयको माध्यमबाट सरकारले आफ्नो नीति कार्यान्वयन गराउँछ ।
सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनका उद्देश्यहरू
– सर्वसाधारणका लागि सर्वसुलभ मूल्यमा अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन र बिक्रीवितरण गर्ने तथा जनउपयोगी सेवा उपलब्ध गराउने,
– निजी क्षेत्रको न्यून उपस्थिति हुने वा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित नहुने क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका प्रदर्शन गर्ने,
– राष्ट्रिय तथा सामरिक महत्वका उद्योगधन्दा सरकार आफैँले सञ्चालन गर्ने,
– बजारमा सरकारको उपस्थिति जनाई बजार संयन्त्रका कमीकमजोरीहरू सुधार गर्ने,
– राष्ट्रिय साधनस्रोतको कुशल उपयोग गर्दै आर्थिक सामाजिक विकासमा टेवा पु¥याउने,
– सरकारका लागि आम्दानी सिर्जना गर्ने,
– सामाजिक न्याय र लोककल्याण प्रवर्धन गर्ने,
– नियामकीय मापदण्डहरू निर्धारण तथा कार्यान्वयन गरी निजी क्षेत्रलाई उदाहरण प्रस्तुत गर्ने ।
सार्वजनिक संस्थानको स्थिति समीक्षा
अर्थ मन्त्रालयबाट सार्वजनिक गरिएको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८० बमोजिम नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको स्थिति यस प्रकार रहेको छ :
– आव २०७८/७९ को अन्त्यसम्ममा वित्तीय, सामाजिक, जनोपयोगीलगायतका विभिन्न छ वटा क्षेत्रका ४४ वटा संस्थान अस्तित्वमा रहेका,
– अस्तित्वमा रहेका ४४ संस्थानमध्ये २१ वटा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व र २३ वटा अधिकांश स्वामित्वमा रहेका,
– अस्तित्वमा रहेकामध्ये ४२ वटा संस्थान मात्र सञ्चालनमा रहेका,
– सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्दै जाने सरकारी नीति रहेबमोजिम निजीकरण गरिएका ३० संस्थानमध्ये १२ वटा खारेजी गरिएको र बाँकी १८ मध्ये आव २०७८/७९ मा आठ वटा नाफामा, चार वटा घाटामा सञ्चालनमा रहेका र बाँकी छ वटा बन्द अवस्थामा रहेका,
– सञ्चालनमा रहेकामध्ये आव २०७८/७९ मा २५ वटा संस्थान नाफामा र बाँकी १७ संस्थान नोक्सानमा रहेका,
– नाफामा रहेका संस्थानबाट सो आवमा सरकारलाई रु. छ अर्ब १५ करोड ५१ लाख लाभांश प्राप्त भएको,
– आव २०७८/७९ मा सार्वजनिक संस्थानले नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा रु. १४ अर्ब ३८ करोडभन्दा बढी आयकर दाखिला गरेका र सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला जनोपयोगी क्षेत्रका संस्थानबाट भएको,
– कुल आयकरमा सार्वजनिक संस्थानको योगदान ५.५९ प्रतिशत रहेको,
– सार्वजनिक संस्थानको कुल चुक्ता पुँजी रु. तीन खर्ब ७२ अर्ब ५५ करोड ४१ लाखमध्ये नेपाल सरकारको पुँजी लगानी ९२.०६ प्रतिशत रहेको । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा वित्तीय क्षेत्रका संस्थानमा सरकारको सबैभन्दा बढी सेयर रहेको,
– संस्थानमा नेपाल सरकारको सेयर लगानी करिब रु. ३२८ अर्ब र ऋण लगानी करिब रु. २८९ अर्ब गरी जम्मा रु. ६१८ अर्ब रहेको,
– एकीकृत नाफा/नोक्सान अध्ययन गर्दा आव २०७८/७९ मा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफा रु. एक अर्ब ५४ करोड २० लाख रहेको,
– कुल गार्हस्थ उत्पादनसँग सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चालन आयको अनुपात ११.६७ प्रतिशत रहेको र सबैभन्दा बढी सञ्चालन आय हिस्सा व्यापारिक क्षेत्रका संस्थानको रहेको,
– सार्वजनिक संस्थान अन्तर्गत सो आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष रूपमा २९ हजार ७३६ जना रोजगारीमा आबद्ध रहेका र सबैभन्दा बढी रोजगारीमा योगदान जनोपयोगी क्षेत्रका संस्थानको रहेको,
– हालसम्म छ वटा सार्वजनिक संस्थान नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत भई दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार हुने गरेको ।
– अन्त्यमा सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको उद्देश्य मुलुक अनुसार फरक फरक हुन सक्दछ । निजी क्षेत्र पूर्ण रूपमा सक्षम र इमानदार भइनसकेको अवस्थामा नागरिकको अभिभावकका रूपमा रहेको सरकारले संस्थान स्थापना गरी दूरदराजका नागरिकसम्म सर्वसुलभ मूल्यमा वस्तु तथा जनउपयोगी सेवा उपलब्ध गराउनु नै सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको मुख्य उद्देश्य रहने गरेको पाइन्छ । नेपालमा सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको उद्देश्य हासिल गर्न सार्वजनिक संस्थानको नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय पक्षमा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको छ ।
२. कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको महत्व उल्लेख गर्दै कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवा प्रयोजनका लागि निजामती कर्मचारीको कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गर्ने विद्यमान आधार र ढाँचा उल्लेख गर्नुहोस् ।
सङ्गठनको उद्देश्य हासिल गर्न सङ्गठनले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरू विभाजन गरी विभिन्न विभाग वा शाखागत रूपमा जिम्मेवारी प्रदान गरिन्छ । विभागीय वा शाखागत जिम्मेवारीलाई कर्मचारीको व्यक्तिगत तहसम्म काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गरी कार्यविवरणका रूपमा जिम्मेवारी सुम्पने काम गरिन्छ । यसरी सङ्गठनले सुम्पेको जिम्मेवारी तोकिएको परिमाण, समय, लागत र गुणस्तरमा सेवाग्राही सन्तुष्ट हुने गरी सम्पादन भयो वा भएन भनी सङ्गठनले तोकेको पदाधिकारीबाट हुने मूल्याङ्कनलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका रूपमा बुझिन्छ । निजामती सेवा ऐन र नियमावली अनुसार निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरिने र यसलाई कर्मचारी बढुवा गर्ने महìवपूर्ण आधारका रूपमा लिइने गरिएको देखिन्छ ।
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको महत्व
क) सङ्गठनतर्फ
– सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्त गर्न सुधारका लागि पृष्ठपोषण प्राप्त हुने,
– कर्मचारी तालिमको आवश्यकता पहिचान हुने,
– कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेरमा सहयोग गर्ने,
– सरुवा, बढुवा, पदस्थापना, पुरस्कारसम्बन्धी निर्णयलाई स्वच्छ, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउन सहयोग पुग्ने,
– दण्ड र पुरस्कार पद्धतिलाई तथ्यमा आधारित बनाउन सकिने,
– उत्तराधिकारी योजना निर्माण गर्न आधार तयार हुने,
– सङ्गठनमा उपलब्ध अवसर, स्रोतसाधन र सुविधाको बाँडफाँटलाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन सकिने,
ख) कर्मचारीतर्फ
– आफ्ना सबल र दुर्बल पक्षहरू पहिचान गरी निरन्तर सुधारका लागि पृष्ठपोषण प्राप्त हुने,
– सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकासका अवसरहरू प्राप्त हुने,
– सङ्गठनले कामको कदर गरी कर्मचारीको उत्प्रेरणा र मनोबल वृद्धि गर्ने अवसर प्राप्त हुने,
– कार्यसम्पादनमा आधारित अवसर र सुविधा बाँडफाँटसँगै सङ्गठनात्मक न्याय प्राप्त गरेको अनुभूति हुने,
निजामती कर्मचारीको कार्यक्षमताको मूल्याङ्नका आधार र ढाँचा
– बढुवा समितिले निजामती कर्मचारीलाई कार्यक्षमताबापत पाएको अङ्कको आधारमा बढुवाका लागि सिफारिस गर्दछ । यस प्रयोजनका लागि कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा देहायका आधार र ढाँचा निर्धारण गरी बढीमा एक सय अङ्क प्रदान गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
क) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापत– चालिस अङ्क
ख) ज्येष्ठताबापत– तिस अङ्क
ग) शैक्षिक योग्यताबापत– बाह्र अङ्क
घ) भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापत – सोह्र अङ्क
ङ) तालिमबापत– दुई अङ्क
– उल्लिखित अङ्कलाई निम्न ढाँचा अनुसार बाँडफाँट गरी कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ ः
– कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापत अङ्क प्रदान गर्दा सुपरिवेक्षकले अधिकतम पच्चिस अङ्क, पुनरवलोकनकर्ताले अधिकतम दस अङ्क र पुनरवलोकन समितिले बढीमा पाँच अङ्क दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
– ज्येष्ठताबापतको अङ्क गणना गर्दा राजपत्र अनङ्कित र रापत्राङ्कित पदका कर्मचारीलाई फरक फरक दरमा काम गरेबापत प्रत्येक वर्षको अङ्क प्रदान गर्ने गरिएको छ । यसरी अङ्क प्रदान गर्दा राजपत्र अनङ्कित तल्ला श्रेणीका पदहरूका लागि बढी अङ्क दर निर्धारण गरिएको छ ।
– भौगोलिक क्षेत्रबापतको अङ्कलाई क, ख, ग र घ वर्गको भौगोलिक क्षेत्र निर्धारण गरी सो अनुसार राजपत्राङ्कित र राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीलाई प्रत्येक वर्षका लागि फरक फरक दरमा अङ्क दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी अङ्क प्रदान गर्दा राजपत्र अनङ्कित तल्ला श्रेणीका पदहरूलाई बढी अङ्क दर निर्धारण गरिएको छ ।
– शैक्षिक योग्यताबापत अङ्क दिँदा न्यूनतम शैक्षिक योग्यताका लागि नौ अङ्क र माथिल्लो शैक्षिक योग्यताका लागि तीन अङ्क गरी एकमुष्ठ बाह्र अङ्क प्रदान हुने व्यवस्था रहेको छ ।
– सेवाकालीन तालिमबापत प्रथम श्रेणीका लागि दुई अङ्क, द्वितीय श्रेणीका लागि १.७५ अङ्क र तृतीय श्रेणीका लागि १.५ अङ्क प्रदान हुने व्यवस्था रहेको छ ।
– यसरी निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई कर्मचारी बढुवाको प्रमुख आधारका रूपमा लिएको देखिन्छ । औपचारिकतामा मात्र सीमित रहेको र बढुवाका लागि मात्र उपयोग हुने तथा अरू बेला बेवास्ता हुने गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पद्धतिमा सुधार ल्याई यसको चौतर्फी उपयोग बढाउन जोड दिनु पर्दछ ।
३. नेपालको संविधान अनुसार प्रदेश–प्रदेशबिचको सहकार्य र समन्वयका क्षेत्रहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संरचनासहितको सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । संविधानको अनुसूचीमा सात प्रदेशको सीमाङ्कन उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले सम्पादन गर्ने कार्यहरू पनि निर्धारण गरिएको छ । संविधानतः सात वटै प्रदेशलाई समान अधिकार प्राप्त छ । यद्यपि यी अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्ने सामथ्र्य सबै प्रदेशको समान छैन । प्रदेशहरूलाई जनताको नजरमा योग्य, दक्ष र सक्षम शासकीय एकाइका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती छ । प्रदेशहरूबिचको सहकार्य र समन्वयलाई सुदृढ बनाएर मात्र यस प्रकारका चुनौतीको सही सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यस सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा २३३, २३४ र २३६ मा देहायका विषयवस्तु उल्लेख गरिएको छ ः
– एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानुनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासनिक निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने,
– अर्को प्रदेशको साझा चासो, सरोकार र हितको विषयमा सूचना आदान प्रदान एवं परामर्श गर्न तथा आफ्नो कार्य र विधायनका बारेमा आपसमा समन्वय र सहयोग विस्तार गर्न सक्ने,
– प्रदेशले कानुन बनाई अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने,
– अन्तरप्रदेश व्यापारको सन्बन्धमा वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा अवरोध गर्न, कर, शुल्क वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा भेदभाव गर्न नहुने,
– प्रदेश–प्रदेशबिच उत्पन्न हुन सक्ने राजनीतिक विवाद समाधान गर्न अन्तरप्रदेश परिषद् रहने,
– अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकमा विवादको विषयसँग सम्बन्धित प्रदेशका मन्त्री र विशेषज्ञलाई समेत आमन्त्रण गरी विवादको शान्तिपूर्ण र विवेकसङ्गत समाधान खोज्ने,
– विवादित पक्षहरू आपसी छलफलबाट चित्त बुझाउन नसकेमा संवैधानिक इजलासबाट समेत विवादको अन्तिम निरूपण गर्न सक्ने ।
– यसरी संविधानले प्रदेशहरूबिच साझा हितको प्रवर्धन, विवादको निरूपण, सूचना आदानप्रदान तथा निर्णय कार्यान्वयनमा आपसी सहयोग विस्तार, नागरिकबिच समान व्यवहार गर्ने जस्ता विषय कार्यान्वयन गर्न सहकार्य र समन्वयमा जोड दिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
४. नेपालको सङ्घीय संसद्का सदनहरूबिच अन्तरसम्बन्धका विषय क्षेत्रहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको सङ्घीय संसद् द्विसदनात्मक छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सङ्घीय संसद्का दुई सदनका रूपमा रहेका छन् । संविधान र सम्बन्धित सभाको नियमावली अनुसार यी सदनको कार्यसञ्चालन हुने गर्दछ । यी सदनबिच अन्तरसम्बन्धका क्षेत्रहरू निम्न छन् :
– सङ्घीय व्यवस्थापन कार्यविधि अन्तर्गत विधेयक पारित गर्ने विषय,
– दुई सदनको संयुक्त बैठकको कार्यसञ्चालनको विषय,
– सङ्घीय संसद्को संयुक्त समितिको गठन र कार्यसञ्चालन,
– नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस र पारित गर्ने विषय,
– राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र निजहरूविरुद्धको महाभियोग,
– विभिन्न नियुक्तिमा हुने संसदीय सुनुवाइको विषय,
– राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान पेस र पारित गर्ने विषय,
– संविधान संशोधन,
– सङ्कटकाल घोषणाको अनुमोदन,
– जनमत सङ्ग्रहको अनुमोदन,
– सन्धि सम्झौताको अनुमोदन,
– सङ्घीय संसद्को महासचिवको नियुक्ति,
– सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन,
– तीन तहबिचको व्यवस्थापिकीय अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने विषय,
– अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा प्रतिनिधित्व ।
– सङ्घीय संसद्का दुई सदनहरूबिच केही भिन्नताहरू रहेता पनि यी एक आपसबाट पृथक् संरचना भने होइनन् । दुवै सदनको सहमति वा संलग्नतामा गर्नुपर्ने कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न यी सदनबिचको अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ । कार्यसम्पादनका क्रममा यी दुई सदनबिच हुने समन्वय, सहकार्य, परस्पर सहयोग एवं आपसी विश्वासबाट मात्र यिनीहरूबिचको अन्तरसम्बन्ध मजबुत बन्न सक्दछ ।
५. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम बोलपत्रको पूर्णताको परीक्षण गर्दा बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले परीक्षण गर्नुपर्ने विषयहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक खरिद कार्यलाई मितव्ययी, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी बनाई सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन जारी गरिएको छ । ऐनले सार्वजनिक खरिदका प्रकार, खरिद विधि, सूचना आह्वान, बोलपत्र पेस र मूल्याङ्कन, सम्झौता र सोको कार्यान्वयनसम्बन्धी विविध विषय समेटेको छ । सार्वजनिक निकायको खुला रूपमा बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धा गराई निर्माण कार्य, मालसामान खरिद वा अन्य सेवा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पेस हुन आएका बोलपत्रहरूको मूल्याङ्कन गर्न बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । समितिबाट न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र छनोट गरी स्वीकृतिका लागि सिफारिस हुने गर्दछ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम समितिले बोलपत्रहरूको पूर्णताको परीक्षण गर्दा निम्न विषय परीक्षण गर्नु पर्दछ :
– बोलपत्रदाताको अधिकारप्राप्त प्रतिनिधि वा स्थानीय एजेन्टलाई दिएको अख्तियारनामाको कागजात पेस भए वा नभएको,
– संयुक्त उपक्रमसम्बन्धी सम्झौता आवश्यक भए सो पेस भए वा नभएको,
– बोलपत्रदाताको र निजले उल्लेख गरेको मालसामानको ग्राह्यता प्रमाणित गर्ने कागजात पेस भए वा नभएको,
– बोलपत्रदाताको योग्यतासम्बन्धी आवश्यक कागजात पेस भएको वा नभएको,
– बोलपत्रसम्बन्धी कागजातबमोजिम दर विश्लेषण पेस गर्नुपर्ने भए त्यस्तो दर विश्लेषण पेस भए वा नभएको,
– तोकिएबमोजिमका अन्य विषयहरू ।
– सार्वजनिक निकायले बोलपत्रको परीक्षण गर्ने सिलसिलामा बोलपत्रदातासँग आवश्यक जानकारी माग्न सक्दछ र यसरी माग गरेको जानकारी बोलपत्रदाताले उपलब्ध गराउनु पर्दछ तर त्यस्तो जानकारीले बोलपत्रको मूल्य वा अन्य सारभूत कुरा परिवर्तन वा हेरफेर गर्न सकिने अवस्था रहँदैन ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
