‘आदिबासीको अधिकार कार्यान्वयनका लागि ऐन बनाउन आवश्यक’

काठमाडौँ, कात्तिक १४ गते । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले आदिवासी जनजाति समुदायको अधिकार प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ऐन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । आदिवासस् जनजाति आयोगले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘आदिवासी जनजाति आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन सम्बन्धी सङ्घीय संसद र नेपाल सरकारसँगको अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभयो । 

उहाँले पर्याप्त साधन, सेत र अधिकारसहित आयोगलाई सशक्त बनाउन सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अधिकार कार्यान्वयनको ऐन निर्माणमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने र यसका लागि आयोगले पनि आफ्नो भूमिका बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “संविधानमा सुनिश्चित आदिवासी जनजाति समुदायको अधिकार प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जे जति ऐन निर्माण गर्न आवश्यक छ, त्यसका लागि विधेयक ल्याउन सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन आयोगको भूमिका बढाउन जरुरी छ । आयोगलाई पर्याप्त साधन, स्रोत र अधिकारसहित सशक्त बनाउन सबै सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”

उहाँले आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेका सुझावहरु थोरै मात्र कार्यान्वयन भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा समेटिएका आदिवासी जनजातिको अधिकार कार्यान्वयनका लागि आयोगले आदिवासी जनजातिको अधिकार र दीगो विकास कार्यान्वयनको कार्ययोजना सरकारलाई सिफारिस गरेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय काुनन बनाउन र संधिवानको धारा ५६ (५) अनुसार आदिवासी जनजाति समुदायको स्वायत्त क्षेत्र निर्माणको लागि सरकारलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतका आदेश र फैसला गरेको छ । तर, कार्यान्वयन नभएको विषय आयोगका अध्यक्षले उठाउनुभएको छ ।”

उहाँले वर्तमान सरकार फागुन २१ गतेको चुनाव केन्द्रीत भएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्लो समयमा जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भइ आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा भएको छ । हालै गरेको अन्तरिम सरकारले विकास, सुशासन दिने र चुनावी कामप्रति केन्द्रीत भएको मैले महसुस गरेको छु । जनताले गरेको अपेक्षा पनि समयमै निर्वाचन सम्पन्न हास् भन्ने हो ।”

आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले आर्थिकवर्ष २०७७-७८ देखि हालसम्म आयोगले पाँचवटा प्रतिवेदनमार्फत कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सात दर्जन सुझाव सिफारिस गरेको बताउनुभयो । तर केहीको आंशिक बाहेक ९० प्रतिशत सिफारिस नभएको उहाँको गुनासो छ । 

उहाँले आयोगको एक संवैधानिक निकाय तथा राज्यको अङ्ग र सरकारको सहयोगी रहेको भन्नुहुँदै सिफारिस कार्यान्वयनको विषय सरकारको सफलता र जनताको समृद्धिसँग जोडिएको प्रष्ट पार्नुभयो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री कुलमान घिसिङले आयोगको उठाएको विषयमा राज्य, सरकार, सांसद र सबैको सहकार्य हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले आयोगको प्रतिवेदनमा  भएका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले आयोगले बनाएको प्रतिवेदन अध्ययन एवम् छलफल गर्न नपाउनु सरकारको कमजोरी रहेको भनाइ राख्नुभयो । अयोग संवैधानिक निकाय भएकोले सरकार जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले संविधानमा सुनिश्चित भएका अधिकार कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।