काठमाडौँ, भदौ ६ गते । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान पूरा गरी मङ्गलबार काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ।
झन्डै सात सय पृष्ठ लामो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सिआइबीले ललिता निवासको २९९ रोपनी नौ आना तीन दाममध्ये १४३ रोपनी छ आना तीन पैसा तीन दाम सरकारी जग्गा योजनाबद्ध रूपमा सङ्गठित समूहले किर्ते गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
५७ दिन लगाएर गरिएको अनुसन्धानमा चार जना पूर्वमन्त्रीसहित २३८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर १७ अर्ब ३५ करोड जरिबाना तथा १० वर्ष कैद सजाय गर्न माग गरिएको छ।
सिआइबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेशराज आचार्यले ललिता निवासको सरकारी जग्गा चार चरणमा योजनाबद्ध रूपमा सङ्गठित गिरोहले किर्ते गरी हिनामिना गरेको पाइएको जानकारी दिनुभयो।
२०४९ सालमा जग्गा फिर्ताको नाममा ११२ रोपनी, चार आना एक पैसा, २०६२ सालमा छुट जग्गा दर्ताका नाममा १२ आना दुई पैसा, २०६७ सालमा सट्टाभर्ना गर्ने नाममा २५ रोपनी सात आना एक पैसा एक दाम र २०७९ सालमा नक्कली टिकिन्छा गुठी खडा गरी चार रोपनी १४ आना तीन पैसा तीन दाम हिनामिना गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा मुख्य योजनाकार, सहायक योजनाकारसहित पक्राउ परेका १८ जनालाई प्रतिवेदनसहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइएको छ। सर्वोच्चबाट यसअघि नै निषेधाज्ञा लिएका पाँच जनालाई पनि मुख्य अभियुक्त बनाउन सिफारिस गरिएको छ।
विभिन्न चार चरणमा झन्डै १३५ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा र झन्डै आठ रोपनी जग्गा बाटो विस्तारका नाममा हिनामिना भएका घटनाका सबुत प्रमाणसहित सिआइबीले प्रतिवेदन बुझाएको सिआइबीका प्रमुख किरण वज्राचार्यले जानकारी दिनुभयो। सिआइबीले सोमबार मात्र पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल तथा पूर्वउप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ र सञ्जय साहसँग बयान लिएको थियो। सिआइबीले असार १२ गते भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह, पूर्वखरिदार गोपाल कार्की र पूर्वशाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतमलाई पक्राउ गरी पुनः अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।
२०७५ फागुन २८ को मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसँगै जोडिएको ललिता निवास अन्तर्गतको सरकारी जग्गा हिनामिना भएको भन्दै अनुसन्धानको जिम्मा सिआइबीलाई दिने निर्णय गरेको थियो। ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना गर्न सङ्गठित गिरोहले प्रयोग गरेका सरकारी कागजपत्र र नक्कली दस्तखत केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट प्रमाणित भएको उच्च प्रहरी स्रोतले दाबी गरेको छ।
सरकारी जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ को दफा ७ बमोजिम २०२१ सालमा सरकारले नेपाली कांग्रेसका स्वर्गीय नेता सुवर्णशमशेरको नाममा रहेको २९९ रोपनी नौ आना तीन दाममध्ये १२ रोपनी जग्गा जफत र बाँकी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। पञ्चायतकालमा गरिएको उक्त निर्णय बहुदल पुनस्र्थापना भएपछि जग्गा फिर्ता गर्ने नाममा सङ्गठित गिरोहले हिनामिना गरेको थियो। जग्गा हिनामिना भएको पाइएपछि सरकारले २०७५ फागुनमा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी सिआइबीलाई दिएको थियो।
सिआइबीले झन्डै तीन वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन २०७८ पुस २२ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो तर अनुसन्धान अपूर्ण रहेको भन्दै प्रतिवेदन पुनः सिआइबीमै फिर्ता पठाएको थियो।
पहिलो चरणको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा झन्डै तीन सय जना प्रतिवादीविरुद्ध १३ अर्ब ८० करोड १८ लाख रुपियाँ जरिबाना तथा सात वर्ष कैद सजायको माग गरिएको थियो। सिआइबीले यस पटक थप प्रमाणसमेत सङ्कलन गरी विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरेको दाबी गरेको छ। जसमा १९८७ सालमा प्रयोग भएका सरकारी लालमोहर, २०३४ सालमा जारी भएको मालपोत कार्यालयको निर्णयसहितको मिसिल, २०२१ साल मङ्सिर १७ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाका प्रमाण प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।
छ जनाले गरे जग्गा फिर्ता
सिआइबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारीको चरणमा छ जनाले तीन रोपनी १४ आना दुई दाम जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गर्ने लिखित कागज गरेका छन्। गीता गौतम खनालले १० आना दुई दाम, गोविन्दलाल सङ्घईले छ आना दुई पैसा दुई दाम, नितु गुरुङलगायतले एक रोपनी चार आना जग्गा फिर्ता गरेको प्रहरीले जनाएको छ । त्यसै गरी सिपिका खेतानले सात आना तीन पैसा, सज्जन चाचान र देवासी गोयलले आठ आना र सीता ओझा गौतमले १० आना जग्गा फिर्ता गर्ने कागज गर्नुभएको छ।
