काठमाडौँ, असार २७ गते । सङ्घीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा प्रवाहका संरचना स्थापित हुँदै गएका छन् । सङ्घीय शासन व्यवस्था सुरु भएदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा शासन प्रणाली तथा सेवा प्रवाहका संरचना स्थापित भई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्दै गएका हुन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७४ सालदेखि प्रदेश र स्थानीय तहको प्रभावकारिता एवं सबलीकरण गर्ने गरी प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा प्रदेश सरकारबाट ६४ वटा कानुन निर्माण भएको, सात वटै प्रदेशमा प्रदेश समन्वय परिषद् सञ्चालन निर्देशिका निर्माण भएको, प्रदेश लोकसेवा आयोग सञ्चालन कानुन निर्माण भएको, सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ४४ वटा नमुना कानुन निर्माण भएका छन् ।
वित्तीय सुशासन मूल्याङ्कन ६५० वटा स्थानीय तहले गरेको, ८८ वटा स्थानीय तहले आन्तरिक नियन्त्रण प्राणाली कार्यान्वयमा ल्याएको, ७५३ वटै स्थानीय तहको सूचना प्रविधि प्रणालीको सबलीकरण भएको, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिमैत्री नीति निर्माण भएका छन् ।
त्यस्तै ६९९ स्थानीय तहले स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कन पद्धति (लिजा) कार्यान्वयनमा ल्याएको, ७५३ स्थानीय तहले स्थानीय तह सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) कार्यान्वयनमा ल्याएको, सात वटै प्रदेशले डिजिटल डाटाबेस प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिज्यालले संविधानको मर्मअनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय, सहकार्य र साझेदारी भई प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रममार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह अहिले प्रभावकारी बन्दै गएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सङ्घीय सरकारको नियमित समन्वय, सहकार्य तथा सहजीकरणमा प्रदेश र स्थानीय तहको शासकीय प्रणाली एवं सेवा प्रवाहमा केही उपलब्धि भएका छन् ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको शासन प्रणाली तथा प्रक्रियामा सुधार ल्याउन र अन्तरसरकारी सम्बन्ध सुदृढ गरी नागरिकका लागि सहकारी सङ्घीयताको लाभ अभिवृद्धि गराउने उद्देश्यले सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक एवं उपसचिव भूपेन्द्र सापकोटाले नियमित रूपमा अन्तरमन्त्रालय र विभिन्न सङ्घ संस्थाको समेत सहयोगमा प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सङ्घीय व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन कार्यक्रमको पुनर्संचरना गर्दै प्रदेश सरकारको अनपनत्व बढाउने गरी भावी योजना बनाउनुपर्ने अबको जिम्मेवारी रहेको छ ।
यस अवधिमा सङ्घीय मामिला प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न नसकिएको, अन्तरप्रदेशसम्बन्धी परिषद्लाई सुदृढीकरण गर्न नसकिएको, नेपाल सरकारको न्यून लागत साझेदारीबाट कार्यक्रम सञ्चालन भएकाले जति उपलब्धि हुनुपर्ने हो, त्यति उपलब्धि हासिल गर्न कठिन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
