‘देशमा अहिले पनि स्वास्थ्य सेवा सीमान्तकृत र गरिब जनतासम्म पुग्न सकेको छैन । त्यसैले स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरी मुलुकभर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पु-याउने मेरो पहिलो प्राथमिकता हुने छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि हरेक मन्त्रीले यी र यस्तै ओठे प्रतिबद्धता दोहो-याउँदै आएका छन् । हुन त गरिब र सीमान्तकृत जनतालाई देखाएर यसो भन्नु हरेक नयाँ मन्त्रीको राजनीतिक धर्म पनि होला । जिम्मेवारी सम्हालेपछि सीमान्तकृत र गरिब जनताका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा कसरी पु-याउन सकिन्छ भनेर त्यसबारे सोच्ने र व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अधिकांश मन्त्रीलाई फुर्सदै हुँदैन । कतिसम्म भने मन्त्रालयबाट बिदाइ हुने दिनसम्म पनि आफ्ना प्रतिबद्धता उनीहरूको प्राथमिकताभित्र पर्दैन । किनकि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा त हरेक स्वास्थ्यमन्त्रीका लागि भन्ने कुरा मात्र भएको छ । कोरोना महामारीका बेला जनस्वास्थ्यलाई बिर्सेर स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको आर्थिक अनियमितताले पनि यसको पुष्टि हुन्छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका विषयमा स्वास्थ्यमन्त्री साँच्चै गम्भीर हुने हो भने रामशाहपथस्थित मन्त्रालयबाट सुधार थालनी गर्नु पर्छ । विभाग वा अन्य निकायलाई खटनपटन गर्ने प्रमुख निकाय भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हो ।
‘राउन्ड’ मा मन्त्री बस्नेत कुनै पनि चिकित्सकले अस्पताल वा क्लिनिकमा आएका बिरामीको ‘हिस्ट्री’ बुझेपछि मात्र उपचार प्रक्रिया अघि बढाउँछन् । बिरामीको ‘प्रोभिजनल डाइग्नोसिस’ गरेपछि लक्षणका आधारमा चिकित्सकले अल्ट्रासाउन्ड, सिटी स्क्यान वा एमआरआई गर्ने तथा ब्लड, युरिन टेस्ट जस्ता काम अगाडि बढाउँछन् । यसरी विभिन्न परीक्षणपश्चात् ल्याबको रिपोर्टका आधारमा चिकित्सकले बिरामीलाई आइसियुमा भर्ना गर्ने, सामान्य ‘अब्जरभेसन’ मा राख्ने वा औषधि दिएर ‘फलोअप’ का लागि बोलाउँछन् । अस्पतालमा भर्ना भएकाको हकमा हरेक दिन राउन्ड गरेपछि बिरामीको अवस्थामा सुधार भयो कि, सामान्य अवस्थामा छ कि अथवा खराब हुँदै गएको छ, चिकित्सकले पत्ता लगाउँछन् । उपचार ठिक भयो अथवा सुधारोन्मुख छ भने केही दिनमै ‘डिस्चार्ज’ गराउँछन् ।
चिकित्सकले बिरामीको ‘हिस्ट्री’ बुझेजस्तै स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आफ्नो संयन्त्रमार्फत मातहतका कार्यालयको सम्पूर्ण जानकारीसहितको विवरण लिनुभएको छ । २०५८ सालमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहनुभएका बस्नेत नै यतिबेला स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । २२ वर्षअघिको अनुभवका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयकै उपचारबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा उहाँले सुधारको सुरुवात गर्नुभएको छ । हुन पनि एक महिनाअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयको गेटबाट भित्र पसेकाहरू आज पुग्दा जोकोहीले फरक अनुभव गर्छन् । मन्त्रालयको गेटभित्र वर्षौंदेखि थुप्रिएको फोहोर हटाएर उहाँले मन्त्रालय सफाइ अभियानको सङ्केत गर्नुभएको हो ।
सिङ्गो स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि उहाँले मन्त्रालय र मातहतका निकायको ‘डाइग्नोसिस’ गरिसक्नुभएको छ । मन्त्रालयमातहतका निकायको ‘रिपोर्ट कार्ड’ का आधारमा उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रको उपचार सुरु गर्नुभएको हो । चिकित्सकले बिरामीको मुटु, टाउको, पेट, छाती, आँखा, कानलगायतका अङ्ग परीक्षण गरे जस्तै स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायमा ‘राउन्ड’ गर्नुभएको छ । मन्त्रालयका सबै अङ्गमा भएका कमजोरीको जाँच गर्दै सामान्य रोगका लागि औषधी र मलमपट्टी गराउनुभएको छ । सामान्य औषधीबाट उपचार सम्भव नहुने ठाउँमा अपरेसन गर्नैपर्ने हुँदा चिरफारको थालनी पनि गर्नुभएको छ । २० वैशाखमा जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका मन्त्री बस्नेतले ५५ दिनको छोटो अवधिमै स्वास्थ्य क्षेत्रमा आसलाग्दो सुधारको थालनी गर्नुभएको छ ।
नीतिगत सुधार
आर्थिक अभावका कारण उपचार नपाएर धेरै नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने आजको वास्तविकता हो । उपचार नपाएर मर्नुपर्ने बाध्यता सधैँका लागि अन्त्य गर्न स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै मन्त्री बस्नेतले आवश्यक नीतिगत सुधार अघि बढाउनुभएको छ । हुन पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधार नभई नागरिकले गुणस्तरीय सेवा पाउन सक्दैनन् । अर्कातिर सरकारी अस्पतालमा बेड पाउन पनि मन्त्री र सांसदको सिफारिस अनिवार्यजस्तै भएको छ । जसकारण सर्वसाधारण नागरिकले महिनौँ पर्खंदा पनि सरकारी अस्पतालमा बेड पाउन नसक्ने अवस्था छ । यो वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर कार्यभार सम्हालेको छोटो समयमै मन्त्री बस्नेतले प्रशंसनीय काम थालनी गर्नुभएको छ । जुन थालनी नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोसेढुङ्गा साबित हुने मन्त्रालयसम्बद्ध अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) को कार्यकारी परिषद् बैठकबाट वीर अस्पतालले बिरामीका लागि सात सय शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । मन्त्री बस्नेतको निर्देशनपछि न्याम्सले यो निर्णय गरेको हो । यस्ता बेडमा भर्ना भएका बिरामीबाट अस्पतालले दैनिक दुई सय रुपियाँ शुल्क लिँदै आएको थियो । यसरी वीर अस्पतालका सात सय बेड निःशुल्क गर्दा वार्षिक पाँच करोड खर्च हुने न्याम्सको भनाइ छ । न्याम्सले उक्त रकम सरकार र आन्तरिक स्रोतबाट जोहो गर्ने जनाएको छ । यो निर्णयबाट विपन्न, गरिब र बेवारिसेको उपचारमा सहज हुने विश्वास गरिएको छ । वीरशमशेरले विक्रम संवत् १९४७ मा स्थापना गर्नुभएको वीर अस्पताल नेपालकै सबैभन्दा पुरानो अस्पताल हो । १३४ वर्ष पुरानो अस्पतालबाट पछिल्लो समय वार्षिक चार लाखभन्दा बढी बिरामीले सेवा पाएका छन् ।
यति मात्र होइन, गरिब तथा असहायका लागि निजी अस्पतालले १० प्रतिशत बिरामीको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भए पनि त्यसको अधिकांशले पालना गरेका छैनन् । निःशुल्क उपचार गरेको विवरण मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिनुभएका मन्त्री बस्नेतले पालना नगरेको पाइएमा त्यस्ता अस्पताललाई कारबाही गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । १० प्रतिशत बिरामीको निःशुल्क उपचार गराएको नगराएको मन्त्रालयले कडाइसाथ अनुगमन गर्ने जनाइएको छ । यति मात्र होइन, एक आर्थिक वर्षमा विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गरेको विवरण बुझाउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । यसै गरी हरेक अस्पताललाई शय्या उपलब्धताको स्थिति र आफूले दिने सबै किसिमका सुविधा वेबसाइटमा राख्न निर्देशन दिएपछि त्यस अनुसार काम सुरु गरेका छन् । आईसियू, इमर्जेन्सी वा सिसियु बेड के–कति छन् र कति खाली छन् भन्ने जानकारी वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ । ओपिडीको टिकट अनलाइनबाटै बुक गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
यति मात्र होइन, मन्त्री बस्नेतले नीतिगत सुधारको थालनी पनि गर्नुभएको छ । यसै क्रममा १० महिनादेखि पेन्डिङमा राखिएको स्वास्थ्य रणनीति मन्त्री बस्नेतकै अग्रसरतामा पारित गरिएको छ । यसका साथै स्वास्थ्य वित्तीय नीति पारित भएपछि मन्त्रालयलाई नीतिगत रूपमा काम गर्नका लागि बाटो खुलेको छ । राजनीतिक पहुँचका भरमा लामो समयदेखि कर्मचारी मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागमा काजमा बसेर हाजिर गरी तलब खाने प्रवृत्ति बढेको छ । यसरी काजमा रहेका कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्रमा पठाउने कामको थालनी गरिएपछि त्यस्ता कर्मचारीमा रहेको काम नगरी पारिश्रमिक बुझ्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
गलत ढङ्गबाट खरिद गरिएका विभिन्न स्वास्थ्य उपकरण विभागलगायतका अन्य निकायमा थन्क्याइएको छ । जब कि त्यस्ता उपकरण नपाएर कतिपय अस्पतालले बिरामीलाई सेवा दिन सकेका छैनन् । थन्क्याएर राखिएका त्यस्ता उपकरण निकालेर आवश्यकता अनुसार अस्पतालमा पठाउने व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाएको छ । खरिद प्रक्रियामा हुने बदमासी सधैँका लागि अन्त्य गर्न समिति गठन गरी त्यसैमार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसो गर्दा समितिलाई जिम्मेवारी र जवाफदेही बन्न दबाब परेको छ ।
अनुगमनको कामलाई मन्त्री बस्नेतले उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । मेडिकल कलेज र ७७ वटै जिल्लाका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा अनुगमन अघि बढाइएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) को मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि कुल बजेटको १० प्रतिशत अनिवार्य छुट्याउनु पर्छ । डब्लुएचओले यस्तो भनिरहँदा यस वर्ष कुल बजेटको ४.८ प्रतिशत मात्र स्वास्थ्यमा विनियोजन गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट सिलिङ ४० प्रतिशत घटाएर पठाएपछि मन्त्री बस्नेतको प्रयासमा स्वास्थ्यमा १० अर्ब ११ करोड रुपियाँ थप गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको ५५ दिनमा मन्त्री बस्नेतले थाल्नुभएको पहल नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोसेढुङ्गा हुने छ ।
लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ ।
