काठमाडौं, असार ९ गते । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले तोकिएको समयभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । जसअनुसार संघले जेठ १५, प्रदेशले असार १, स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहले असार १० भित्र बजेट गाउँ–नगरसभाको बैठकमा पेस गरेर असार मसान्तभित्र पास गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
चालू आर्थिक बर्ष २०७९–८० मा पनि ५० बढी स्थानीय तहहरुले समयमै बजेट ल्याएका थिएनन् । जसमा अधिकांस मधेश प्रदेशका स्थानीय तह थिए । बजेट पास नगराएसम्म साउन १ गतेदेखि प्रशासनिक खर्च गर्न नपाइने प्रावधान भएकाले बजेट असार मसान्तभित्र पारित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म आगामी आर्थिक बर्ष २०८०–८१ का लागि ७५३ स्थानीय तहमध्ये १० स्थानीय तहले मात्र बजेट ल्याएका छन् । यसपाली पनि समयमा बजेट नल्याउने पुरानै प्रबृत्ति दोहोरिने आशंका छ ।
हालसम्म बजेट ल्याउने स्थानीय तहमध्ये कोशी प्रदेशका दुई, मधेश प्रदेशको एक, बागमती प्रदेशको एक, गण्डकी प्रदेशको चार र सुदूरपश्चिम प्रदेशको दुई स्थानीय तह छन् ।
कोशी प्रदेशमा इलाम जिल्लाको देउमाई नगरपालिका र मोरङ्को जहादा गाउँपालिका, मधेश प्रदेशमा महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिका, गण्डकी प्रदेशमा स्याङ्गजाको पुतलीबजार नगरपालिका, गोरखाको शहिद लखन गाउँपालिका, म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका र मुस्ताङ्को घरपझोङ् गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छन् । यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलालीको जानकी गाउँपालिका र दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याइसकेका छन् ।
स्थानीय तहले समयमा बजेट ल्याउन सकेका छैनन्, यसरी समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई कारबाहीस्वरुप दिइँदैआएको बजेट कटौती गरी अर्को स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सङ्गीय मामिला शाखाका केशवराज पार्धेका अनुसार समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई कारबाही गर्ने कुनै संवैधानिक आधार नभएकाले समस्या भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संविधानले तोकेको समयसीमाअनुसार बजेट ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । तर धेरै स्थानीय तहले समयमै बजेट नल्याउँदा संघले कारबाही के गर्ने भन्ने स्पष्ट आधार नभएर समस्या भएको छ ।”
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वका आधारमा हुने भएकाले स्थानीय तहलाई प्रदेश वा संघले नियन्त्रण गर्ने कुनै आधार नभएको उहाँको भनाइ छ । समयमा बजेट नल्याउनेलाई कारबाहीस्वरुप अनुदान वा कुनै सहायता कटौती गर्ने बहस भए पनि अहिलेसम्म यसले बैधानिकता नपाएको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै, संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटाका अनुसार बजेट समयमै नल्याउने स्थानीय तहलाई दिइँदैआएको बजेट कटौती गरेर अर्को पालिकामा पठाइनुपर्छ । उहाँले भन्नुभयो, “केही स्थानीय तहले समयमा बजेट ल्याउन सकेका छैनन्, यसरी समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई कारबाहीस्वरुप दिइँदैआएको बजेट कटौती गरी अर्को स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”
मन्त्रालयले प्रदेशसँग समन्वय गरी स्थानीय तहलाई निगरानी गर्नुपर्छ ।
समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई दिइँदैआएको अनुदानहरु पनि कटौती गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अभिभावक भएकाले पनि यसको सक्रियता बढी हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
“स्थानीय तहको अभिभावक मन्त्रालय संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हो । त्यसकारण मन्त्रालयले प्रदेशसँग समन्वय गरी स्थानीय तहलाई निगरानी गर्नुपर्छ । अहिले त्यो भएको देखिँदैन” उहाँले भन्नुभयो । स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउन न्यूनतम कार्यसम्पादन मापदण्ड नै बनाउनुपर्ने देवकोटाको भनाइ छ ।
उहाँ विकास निर्माण तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
