काठमाडौँ, जेठ २४ गते । सङ्घीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रदेश सेवा प्रवाहको एकीकृत एकाइका रूपमा विकास गरिने भएको छ। राष्ट्रिय सभाद्वारा गठित सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिइएइको हो। सरकारले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको तयारी गरिरहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले अधिकांश जिल्लामा दुई वा तीन जिल्ला हेर्ने गरी प्रदेश सरकारको विभिन्न कार्यालय क्रियाशील छन्। जनप्रतिनिधिको नेतृत्व र उपसचिवस्तरको कर्मचारी प्रमुख रहेको जिल्ला समन्वय समिति भने कामविहीन भएका छन्।
तीनै तहबीच थप समन्वय र सहजीकरण गर्दै सङ्घीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि जिससलाई प्रदेश सेवा प्रवाहको एकीकृत एकाइका रूपमा बनाउने उद्देश्यले गठित समितिले गत भदौमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिको संयोजक एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले समितिले सङ्घीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तीन तहबीच समन्वय र सहकार्य गर्न सरकारलाई दिएको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार जिससलाई संविधानले अनुगमन, समन्वय र सहजीकरण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको र सोही अधिकारको कार्यक्षेत्रमा रहेर जिससलाई प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहको एकीकृत एकाइका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।
आगामी असारसम्ममा जिससलाई प्रदेश सरकारको एकीकृत सेवा कार्यालयका रूपमा विकास गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। बागमती प्रदेश सभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले जनप्रतिनिधिको संस्थाका रूपमा रहेको जिसस कामविहीन भएका नयाँ व्यवस्था गरे राम्रो हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “जिससलाई प्रदेश सरकारको सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सङ्घीय सरकारले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र आवश्यक पर्दा प्रदेश सरकारले पनि कानुन निर्माण गरेर सहयाेग गर्छ।”
अहिले ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिमा प्रदेशका विभिन्न कार्यालय सक्रिय रहेका छन्। ती कार्यालयको अनुगमन, समन्वय र सहजीकरण नभएकाले प्रदेश कार्यालयको कामको अनुगमन, समन्वय र सहजीकरण गर्न जिससलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्न सकिन्छ।
जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका प्रमुख ऋषिदेव फुयाँलले प्रदेश अन्तर्गतका विषयगत कार्यालयलाई जिसस अन्तर्गत राख्दै ती कार्यालयका कामलाई जिससले अनुगमन गर्नुपर्ने गरी जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार अहिले जिससमा कर्मचारी प्रमुख जिल्ला समन्वय अधिकारीका रूपमा उपसचिवस्तरको कर्मचारी छन्। अब जिल्लामा सहसचिवस्तरका कर्मचारी राख्ने उहाँमातहतमा उपसचिव प्राविधिकलगायतका कर्मचारी राखेर जिल्लाभित्रका स्थानीय तह र प्रदेश योजनाको कामको प्रत्यक्ष अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। उहाँले भन्नुभयो, “अहिले जिससमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी कामविहीन हुँदा राज्यको लगानी खेर गइरहेको छ।
प्रदेश कार्यालयको काम जिससले अनुगमन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्दा योजना कार्यान्वयनमा थप प्रभावकारी हुन्छ।” अहिले कतिपय प्रदेश सरकारले भने जिल्लाभित्रका कार्यालयको सूचना केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने कायक्रम ल्याएका छन्।
अहिले जिल्लामा प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, कृषि ज्ञानकेन्द्र, स्वास्थ्य कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिँचाइ डिभिजन कार्यालयलगायतका कार्यालय क्रियाशील छन्।
