प्रकृतिले मानिसलगायत संसारका हरेक जीवजन्तु, वनस्पति सिर्जनालाई फुल्न–फल्न समय निर्धारण गरेको छ । जसरी कोमल पालुवा हुर्केर परिपक्व हुन र त्यसमा फल लाग्न समय लाग्छ त्यसैगरी शारीरिक र मानसिक रूपले परिपक्व हुन बालबालिकाले पनि एउटा उमेर तय गर्नुपर्छ । स्वभावले प्रकृतिमा रमाउने चञ्चल पुतलीजस्तै अनि काँचो माटोको नयाँ भाँडाजस्तै हुन् बालबालिका तर गुलाफको काँडाले पुतली मरेसरह वा नसुक्दै फुटेको माटोको भाँडोजस्तै कलिलो उमेरमै बालविवाहको जालोमा परेर नेपालका कतिपय बालजीवन ओइलाउन बाध्य छन् ।
भर्खरै सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को तथ्याङ्कले त्यस्तै बालविवाहको भयावह तस्बिर चित्रण गरेको छ । नेपालको पारिवारिक कानुनको दस्तावेज मुलुकी देवानी संहिता–२०७४ को प्राकृतिक व्यक्तिसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार १८ वर्ष उमेर पूरा भएको कुनै पनि व्यक्ति बालिग हुन्छ । यस अर्थमा १८ वर्षमुनिका नाबालिग हुन् । विवाहको हकमा भने कानुनी रूपले सक्षम भएको दुई वर्षपछि अर्थात् २० वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने दफा ७० को उपदफा ‘घ’ मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यस कानुनअनुसार २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गरेमा कानुनी कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ तर नेपालमा २० वर्षभन्दा कम उमेरमा मात्र हैन बालविवाहको अभ्यासमा लगाम लागेको छैन ।
नेपालको संविधानले मौलिक हकको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकअन्तर्गत उपधारा ५ अनुसार कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यसरी मूल संहिताको उल्लङ्घन गर्दै बालविवाह गर्ने–गराउने जमात सक्रिय रहेको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको विश्लेषणअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्यामध्ये ४७ लाख ५५ हजार ३३० जनाको १७ वर्षको नाबालिग उमेरभित्र विवाह भएको छ । जसमध्ये ५४ हजार ३४८ जनाको १० वर्षभन्दा कम उमेरमै विवाह भएको देखिन्छ । त्यस्तै १० देखि १४ वर्ष उमेरभित्र ११ लाख २५ हजार २०५ जना वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएका छन् । सबैभन्दा धेरै १५ देखि १७ वर्षको उमेरभित्र ३५ लाख ७५ हजार ७७७ जनाको बालविवाह भएको छ ।
कानुनले बालिग भने पनि विवाहको उमेर २० वर्ष तोकिएकाले १९ वर्षसम्मको उमेर पनि विवाहका लागि बन्देजपूर्ण समय हो तर १८ देखि २० छुनेबित्तिकै भएका विवाहको सङ्ख्या पनि बढी छ । यो उमेर समूहमा ५५ लाख ११ हजार ६२६ जनाको विवाह भएको छ । यसरी विवाह गर्नेमा बालकको तुलनामा बालिकाको सङ्ख्या बढी छ ।
दसभन्दा कम उमेर समूहदेखि १७ वर्षभित्रका ३६ लाख ६० हजार ८८ जना बालिकाको बालविवाह भएको छ । बालिग भएलगत्तैको १८ देखि २० वर्षभित्र बिहे हुने किशोरीको समूह पनि किशोरको भन्दा बढी छ । जसअनुसार किशोरवयबाट उक्लँदै गर्दा ३१ लाख ९३ हजार ६२० जनाको विवाह भएको छ ।
परिवार नै बालविवाहको पक्षमा
खेलकुद र किताबमा रमाउने उमेरमा धेरै बालबालिका जानाजान र अन्जानमा बालविवाहको फन्दामा परिरहेका भेटिन्छन् । चितवनको कोराक किरानटारकी सीता प्रजाको १७ वर्षको उमेरमा विवाह भयो । यतिबेला २५ वर्ष नपुग्दै उहाँ तीन सन्तानकी आमा भइसकेकी छन् । हलक्क बढेपछि बिहे गर्ने बेला भएको ठानेर आमा–बाले बिहे गरिदिएको उनको भनाइ छ ।
उनीसरह अनिता प्रजाको १६ वर्षमै बिहे भयो । दुई सन्तान जन्मिसके, बल्ल उनी २० वर्ष लाग्दै छिन् । लेखपढ र खेलकुद गर्ने उमेरमा उनी काखे नानी च्यापेर गाउँमा बाँढिने सहयोग लिन सकिनसकी जाने गर्छिन् ।उनी भन्छिन्, “खानेकुरा पाइँदैन यहाँ । कसैले ल्याइदिए अलिक दिन मिठो खान पाइन्छ ।”
बालविवाह तोडेर बालिकालाई घर वा स्कुल फर्काउनु ठूलो चुनौती रहेको खाद्यान्न तथा अरू सहयोग पु-याउन त्यहाँ पुगेकी समाजसेवी सिरलाल परियारले बताइन् ।
चेपाङ समुदायकै अमृता चेपाङको अघिल्लो महिना १४ वर्षकै उमेरमा विवाह भयो । चेपाङ समुदायमा छोरीको सानै उमेरमा विवाह गरिदिए घर गरी खान सजिलो हुने मान्यताकै कारण उनको विवाह भयो । उमेर भएपछि बिहे गर्नुपर्छ भनेर घरपरिवार र आफन्तको करकापमा ६ कक्षा पढ्दै गरेको बेला उनको बिहे भएको थियो ।
हालको राप्ती नगरपालिका–११, सिमलडाँडा गाउँमै केही दिनअघि एउटी महिलाको सुत्केरी अवस्थामै मृत्यु भयो । सानै उमेरमा बिहे गरेर तीन सन्तान जन्माएकी अस्मिता चेपाङले घरमै सुत्केरी गराउने क्रममा रक्तस्रावका कारण ज्यान गुमाउनु प-यो, यसका कारण विविध हुन सक्छन् तर एक मुख्य कारण हो सानो उमेरमै विवाह हुनु ।
१९ वर्षभित्रै दुई बच्चा
बालविवाह भएका बालिकामध्ये धेरैजसोले १९ वर्षभित्र नै दुई बच्चा जन्माइसकेको पुष्टि जनगणनाले गरेको छ । जनगणनाअघिको एक वर्षको अवधिमा सो उमेरमा विवाह भइसकेका दुई लाख १३ हजार ३२० बालिकामध्ये ३६ हजार ८०१ जनाले सो उमेरमा एक बच्चा जन्माइसकेको र एक सय ९२ बालिका दुई बच्चाको आमा भइसकेको देखिएको छ । सो उमेरमा बिहे भएकाहरूमध्ये धेरैले
२९ वर्षभित्र कम्तीमा चार सन्तानलाई जन्माइसकेको पाइएको छ ।
यो तथ्याङ्कको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा जनसङ्ख्याको हिसाबले सहरका बालिका धेरै आमा बनेको देखिन्छ । सहरी क्षेत्रमा १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका २० हजार ७२१ बालिका एक बच्चाको आमा भएको देखिन्छ । त्यस्तै अरू एक सय दुई जनाले दुई बच्चा जन्माइसकेको भेटिएको छ । सोही उमेर समूहमा गाउँका १६ हजार ८० बालिका एक बच्चा तथा ९० जनाले दुई बच्चा जन्माइसकेको देखिन्छ ।
प्रजनन उमेर १५ देखि ४९ वर्षभित्र एक वर्षको अवधिमा चार लाख १२ हजार ९३५ बालबालिकाको जीवित जन्म भएकोमा जन्मेका बालबालिकामध्ये बालिकाको सङ्ख्या कम छ । कुल सङ्ख्यामा दुई लाख १८ हजार ७४ बालक र एक लाख ९४ हजार ८६१ बालिका छन् ।
सोही अनुपातसँग तुलना गर्दा १५ देखि १९ वर्षका बालिकाले जीवित जन्माएका ३७ हजार १८५ बालबालिकामध्ये १९ हजार ३४ बालक र १८ हजार १५१ जना बालिका छन् ।
भौगोलिक रूपमा हेर्दा आमा बन्नेको सङ्ख्या तराई क्षेत्रमा १९ वर्षमुनिका बढी छन् । यो उमेरभित्र एक लाख १३ हजार ३८५ बालिका आमा बनेका छन् । जसमध्ये १७ हजार ८४९ जनाले पहिलो बच्चा र ८९ जनाले सोही उमेरमा दोस्रो बच्चा जन्माएका छन् । तराईपछि पहाडका ८४ हजार ३७३ बालिका कलिलो उमेरमा आमा बनेको देखिन्छ । जसअनुसार १५ हजार ८२३ ले सो उमेरभित्र एक बच्चा र ८६ जनाले दुई बच्चा जन्माइसकेका भेटिए ।
जन्मदर कम भएका हिमाली क्षेत्रमा पनि बालिका आमा बन्ने चित्र ठूलो छ । हिमालमा १५ हजार ५६२ बालिका कलिलो उमेरमा आमा बनेका छन् । यीमध्ये तीन हजार १२९ जनाले एक बच्चा र १७ जनाले १९ वर्षभित्र दुई बच्चा जन्माइसकेको देखिन्छ ।
जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा धेरै रौतहटका आठ हजार ६३० बालिकाले कलिलो उमेरमा बच्चा जन्माएका छन् । त्यस्तै अनुपातमा धनुषाका बालबालिकाको सानै उमेरमा विवाह भएर बच्चा जन्मेको अवस्था छ । तराईका सर्लाही, सिरहा, मोरङ, दाङ, कैलालीमा छ हजारभन्दा बढी बालिका आमा बनेको जनगणनाले देखाउँछ । सुर्खेत, रुपन्देही, काठमाडौँ उपत्यका, महोत्तरी, सुनसरी, सप्तरी, झापा जिल्लामा पनि पाँच हजारभन्दा बढी सङ्ख्यामा १९ वर्षमुनिका बालिका आमा बनेका छन् । सबैभन्दा कम मनाङमा बालविवाह भएको छ । त्यहाँ २० मध्ये चार र मुस्ताङका ४१ मध्ये ६ जना १९ वर्षमुनिका आमा देखिएका छन् ।
बालविवाहले निम्त्याएको मातृमृत्यु
जनगणनासँगै एकीकृत रूपमा भएको मातृमृत्युको अध्ययनले प्रजनन उमेर अवधि १५–४९ वर्षभित्रमा मृत्यु भएका कुल १२ हजार ९७६ आमामध्ये छ सय ५३ अर्थात् पाँच प्रतिशत महिलाको मृत्युको कारण गर्भावस्थासँग सम्बन्धित रहेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अध्ययनअनुसार मातृमृत्यु भएका ३३ प्रतिशत महिलाको गर्भावस्थामा, छ प्रतिशतको प्रसव अवस्थामा र ६१ प्रतिशतको मृत्यु सुत्केरी अवस्थामा भएको छ । जसमध्ये ४७ प्रतिशत मातृमृत्यु लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा देखिएको छ । जहाँ बालविवाहको दर उच्च देखिएको छ ।
उमेरगत हिसाबले हेर्दा १५ देखि १९ वर्ष उमेरका आमाको मृत्यु दर १०.३ प्रतिशत छ । सबैभन्दा बढी २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका २९.७ र २५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका २८.६ प्रतिशत मातृ मृत्युदर रहेको छ ।
कुनै पनि बालिकाको शरीर २० वर्षअघि बच्चा जन्माउनका लागि स्वास्थ्यका हिसाबले योग्य मानिन्न । त्यसैले त्यो उमेर पहिले विवाह गर्नै नहुने प्रसूतिरोग विशेषज्ञ डा. विमला मल्लको सुझाव छ । उनका अनुसार बालबालिकाले एकअर्कालाई मन परायो भन्दैमा वा विदेश पठाउने बहानामा सहरी भेगमा बढी बालविवाह भएको पाइन्छ । गाउँघरमा सामाजिक प्रचलनका आधारमा यस्तो विवाह हुन्छन् ।
सानै उमेरमा विवाह हुँदा स्वास्थ्यसँगै मानसिक तनाव झेल्नुपर्ने हुन्छ । डा. मल्लको भनाइ छ, “विवाहपछि कम उमेरमा गर्भावस्थाले शारीरिकसँगै पारिवारिक झन्झट बेहोर्नुपर्छ । जुन उमेरका हिसाबले उनीहरूले सम्हाल्नै सक्दैनन् ।”
बालविवाहपछि गर्भावस्थामा आइपर्ने समस्या गाउँका बालिकाले बढी खेप्नुपर्छ । उपचारमा पहुँचको अभावले धेरै गर्भवतीले रक्तस्राव र गर्भावस्थाका अन्य समस्याले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । जन्मने बच्चा पनि सानो, अस्वस्थ, सुस्तमनस्थिति र सबै अङ्गको विकास नभएको अवस्थामा जन्मने सम्भावना रहन्छ । कतिपय अवस्थामा ती बच्चामा वंशाणुगत रोगसमेत देखिने भनाइ छ डा. मल्लको ।
समयमै स्वास्थ्य सेवा प्राप्त नगर्नु, समयमा पुगे पनि चिकित्सकको अभावले उपचार नपाउनु, पोषणको अपर्याप्तता र स्याहारसुसारको कमीजस्ता अनगन्ती समस्या बालविवाहका पीडितले बेहोर्नु पर्दछ । डा. मल्ल भन्छिन्, “आफ्नो ख्याल राख्न सक्षम भइनसकेको बालकले आफ्नी बालिका पत्नीको स्याहार गर्न सक्ने कुरै भएन ।”
आफ्नो भविष्य सुरक्षित नगरी आमा–बाबु बनेकाले उनीहरूको आर्थिक आधार पनि निकै कमजोर हुन्छ । त्यो सुधार गर्ने अवसर गाउँघरमा हुँदैन । सहरमा रहेकाले पनि काम गरेर कमाएको रकम खान, लाउनमै सकिन्छ । बालस्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य र उमेरजन्य वृत्ति विकास भनेको उनीहरूका लागि सपनाजस्तै हुने गर्छ ।
हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरी काठमाडौँ ल्याइएका धेरैजसो सुत्केरीका श्रीमान् कलिलो उमेरका हुने हुँदा उनीहरूलाई बुझाउनै कठिन हुने गरेको उनको अनुभव छ ।
गाउँमा भन्दा सहरमा बढ्यो बालविवाह
जनगणनाको तथ्य विश्लेषणले नेपालका ग्रामीण भेगमा भन्दा सहरी भेगमा बढी बालविवाह भएको देखाएको छ । सहरी क्षेत्रमा १० भन्दा कम उमेरदेखि १७ वर्ष उमेरभित्र ३० लाख ५२ हजार ९७८ बालविवाह भएको पाइएको छ । गाउँको तुलना गर्दा यही उमेर समूहका १७ लाख तीन हजार ३५२ बालविवाह भएको छ । दुवै क्षेत्रमा बालकभन्दा बालिकाको विवाह दर दोब्बर छ ।
विश्वको उच्च दशको सूचीमा नेपाल
सन् २०१९ को तथ्याङ्कका आधारमा हेर्दा विश्वमा बालविवाह हुने शीर्ष दस देशमा नेपाल पर्दछ । एसियामा चाहिँ नेपाल तेस्रो छ । नेपालमा बालक र बालिकाको उत्तिकै दरमा बालविवाह भएको पाइएको युनिसेफको सन् २०१९ को प्रतिवेदनले पुष्टि गर्छ ।
सन् २०१९ मा विश्वमा कुल ७६ करोड ५० बालबालिकाको विवाह भएको छ । त्यसमा धेरै बालिका छन् । उमेरका हिसाबले २४ वर्ष उमेर पुगेका विवाहित पाँच महिलामध्ये एक जनाको १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह भएको छ । त्यस्तै ३० पुरुषमध्ये एकको बालविवाह भएको देखिन्छ । बालविवाह भएकामध्ये १६ प्रतिशले कलिलो अवस्थामै बच्चा जन्माइरहेको एक तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । सो अध्ययनअनुसार ५० प्रतिशत बालविवाह दक्षिण एसियामा भएको पाइन्छ । बालविवाह भएकाहरू निम्न आयस्तरका परिवार, ग्रामीण क्षेत्रका र औपचारिक शिक्षा कम हासिल गरेका रहेका छन् ।
बालविवाह एक अपराध
नेपालको संविधानको मौलिक हकले धारा ३८ अनुसार महिलाको हकको उपधारा २ मा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन र स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने व्यवस्था गरेको छ तर बालविवाहले यी हक प्रत्यक्ष प्रभावित बनेका छन् । उमेर अगावै भएका विवाहले महिला हिंसासमेत बढाएको छ । सोही हकको उपधारा ३ मा उल्लेख भएअनुसार महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसात्मक कार्य वा शोषण गर्न पाइँदैन । त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय मानिएको छ ।
विशेषगरी तराई भेगमा छोरीको मात्र हैन छोराकै पनि बाल्यावस्थामै विवाह गरिदिने परम्परा अझै पनि अभ्यासमा रहेको देखिन्छ । केही वर्गले यस परम्परामा अङ्कुश लगाए पनि बालविवाह समाजबाटै पक्षपोषित रहेको पाइन्छ ।
उमेर नपुग्दै हुने विवाह अपराध मानिए पनि त्यस कार्यलाई अपराध हो भन्ने थाहा नपाएरै पहाडी भेगका चेपाङ समुदायमा बालविवाहको चलन अझै नहटेको मकवानपुर राक्सिराङका शिक्षक कर्णबहादुर प्रजा बताउँछन् । उनी भन्छन्, “पहिले–पहिले नौ–दस वर्षमै बिहे गर्थे अहिले १४–१५ वर्षको उमेरमा बढी विवाह हुने गरेको छ । गाउँमा बालविवाह विरुद्धका धेरै अभियान चलाइए तर सफल हुन सकेन ।”
अझै पनि १४–१५ वर्ष लागेपछि छोरीको विवाह गरिसक्ने ध्याउन्नमा आमाबुबा रहेको देखिन्छ । उनीहरूमध्ये सन्तान जन्माउन नसकेर कतिपयको ज्यान जाने, कतिपयबाट मरेको बच्चा जन्मने गरेको चितवनका अभियन्ता केपीकिरण शर्मा बताउँछन् ।
बालशिक्षाको अवधारणा पछ्याउँदै उनले आर्थिक अवस्था निकै कमजोर रहेका चेपाङ बालबालिकालाई खोजी–खोजी छात्रावासमा राखेर पढाउने व्यवस्थासमेत गरेका छन् । उनी भन्छन्, “घर पठाएका बालबालिकाको बिहे गरिदिने हुन् कि भन्ने मनमा सधैँ डर हुन्छ ।”
के भन्छ प्रहरीको तथ्याङ्क
प्रहरीको त्रिवर्षीय अध्ययनले देशका ५० जिल्लामा बालविवाहको मुद्दा दर्ता भएको देखाएको छ ।
प्रदेशगत तवरमा सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा ५३ मुद्दा दर्ता भएका छन् । दोस्रोमा मधेश प्रदेशमा ४५ प्रतिशत, तेस्रोमा कर्णालीमा ३० प्रतिशत मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ । बढी साक्षर जनसङ्ख्या रहेको बागमती प्रदेशमा २८ प्रतिशत मुद्दा दर्ता भए । यसैगरी कोशी प्रदेशमा २१, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १३ र गण्डकी प्रदेशमा १० प्रतिशत मुद्दा दर्ता भएका छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा छुट्टै ९ प्रतिशत बालविवाहका मुद्दा दर्ता भएको छ । यसरी विवाह भएकामध्ये सबैभन्दा बढी ११ देखि १६ वर्ष उमेर समूहका ६४.९ प्रतिशत छन् । त्यसपछि बालविवाहको दर १७ देखि २० वर्षभित्रका ३२.६ प्रतिशत र १० वर्षमुनि उमेरका ०.५५ प्रतिशत छ ।
बालविवाहविरुद्धको रणनीति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बालविवाहविरुद्ध नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला र गैरसरकारी निकायले संयुक्त पहल गरेको दशकौँ बित्यो तर सोचेजस्तो प्रगति हासिल गर्न सकिएको छैन ।
बालअधिकारलाई सम्बोधन गर्ने सिद्धान्तहरू बालबचाऊ र विकास तथा बालसंरक्षण, अर्थपूर्ण सहभागिता, राज्यको दायित्व, समानताको अधिकार, बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई सम्बोधन गर्न सरकारले बालविवाहविरुद्धको रणनीति– २०७२ ल्याएको छ तर यो हाल प्रचलित कानुनभन्दा पहिले नै ल्याएकाले कार्यान्वयनमा आउन सकेन । यसले बालविवाहविरुद्धको अभियान फितलो रहेको देखाउँछ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता यमलाल भुसालका अनुसार यो रणनीति पुनरवलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ । बालविवाह न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालयले सचेतनाका कार्यक्रम गर्दै आए पनि त्यो पर्याप्त नभएकाले परिमार्जनसहित अघि बढ्नुपर्ने महसुस गरिएको छ ।
जनगणनाको तथ्यले सार्वजनिक गरेको बालविवाहको नयाँ चित्रको अध्ययन गरेर रणनीति पुनरवलोकन गरिने जानकारी उनले दिएका छन् । बालविवाहका कारण बालबालिकाको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिकलगायतका अधिकार हनन भएका छन् । उनी भन्छन्, “त्यो मात्र हैन विवाह दर्ता गराउन, जन्मेको बच्चाको जन्मदर्ता गराउन र सरकारी नीतिअनुसारका सेवा सुविधा दिन पनि समस्या छ ।”
नेपालले दिगो विकासको लक्ष्य भेट्न रणनीतिक योजना र नीतिगत स्पष्टताको बाटो नअपनाएसम्म बालविवाहको जालोमा कलिला बालबालिकाको भविष्य जेलिरहने देखिन्छ । समुदायमा सचेतनासँगै शिक्षा र रोजगारीमा पहुँच बढाउन आगामी बजेट र सरकारको नीतिअनुसार कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प देखिन्न । त्यस्तै अभियान चाल्ने सङ्घसंस्थाले पनि बालविवाहलाई कानुनको दायरामा ल्याउन पहल गरी अभिभावकलाई समेत जिम्मेवार बनाउन जरुरी देखिन्छ ।
