काठमाडौं, माघ २६ गते । सडक बत्ती बालेबापत काठमाडौं महानगरले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम झण्डै दुई अर्ब पुगेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार महानगरले हालसम्म तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम एक अर्ब ९८ करोड २१ लाख १२ हजार ४४८ रुपियाँ रहेको छ ।
महानगरले सडक बत्ती बालेबापत प्राधिकरणलाई रकम तिर्नुपर्ने तर बेवास्ता गरेकाले अहिलेसम्म बक्यौता रकम धेरै पुगिसकेको प्राधिकरणका अर्थ महाशाखा प्रमुख तोमलाल सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘महानगरले २०७४ यता सडक बत्ती बालेबापतको बक्यौता रकम बुझाएको छैन । पटक पटक ताकेता गरिरहेकै छौँ । रकम पनि धेरै पुगिसक्यो । महानगरले तिर्छु पनि भन्दैन तिर्दिन पनि भनेको छैन ।’ महानगरसँगको छलफलमा बक्यौता रकमको विषयमा जानकारी गराइरहे पनि प्राधिकरणले सम्पत्ति कर तिर्नुपर्ने भन्दै वास्ता नै नगरेको उहाँको भनाइ छ ।
‘महानगरसँग पटक पटक छलफलमै रहेका छौँ। बक्यौता रकमबारे जानकारी गराइरहेकै छौँ । तर महानगरले सम्पत्ति कर दिनुपर्ने भन्दै यसलाई टार्ने गरेको छ,’ सुवेदीले भन्नुभयो । ‘स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन’, बमोजिम प्राधिकरणले महानगरलाई सम्पत्ति कर पनि तिर्न बाँकी रहेको भन्दै महानगरले निरन्तर अडान लिएको उहाँको भनाइ छ । महानगरले भनेजस्तो प्राधिकरणले सम्पत्ति कर तिर्नुपर्ने अवस्था भने नरहेको अर्थ विभाग प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘महानगरले जुन मुद्दा उठाएको छ । त्यसअनुसार हामीले महानगलाई सम्पत्ति कर नै बुझाउनु पर्दैन । हामीले महानगरलाई पटक पटक भन्यौँ तर कुरा नै सुन्न तयार छैन ।’ महानगरभित्रका रत्नपार्क वितरण केन्द्र, बानेश्वर वितरण केन्द्र, कुलेश्वर वितरण केन्द्र र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रबाट गरेर महानगरले बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम निकालिएको हो । महानगरले किस्ता किस्तामा रकम तिछौँ भने पनि प्राधिकरणले सहजीकरण नै गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
महानगर भन्छ : बक्यौता रकम प्रमाणित नभई तिर्दैनौँ
प्राधिकरणले देखाएको बक्यौता रकम वास्तविक रकम नै हो भन्ने आधार स्पष्ट नभएकाले महानगरले रकम नतिरेको काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विद्युत प्राधिकरणले देखाएको बक्यौता रकम सबै प्रमाणित हुने कागजात नै केही छैन, अनि हामी कसरी तिन सक्छौ ? रकमलाई प्रमाणित गर्ने कागजानत भए मात्र हामी रकम तिछौँ ।’
प्राधिकरणले कुन वडामा कति बिल उठ्यो प्रमाणसहित रकम निकालेको खण्डमा भने आफूहरू रकम तिर्न तयार रहेको उहाँको भनाइ छ ।
मानन्धरले भन्नुभयो, ‘महानगरले लागेको रकम नतिर्ने कुरा छैन । एक सरकारी संस्थाले अर्को सरकारी संस्थालाई लागेको महसुल नतिर्ने कुरा नै हुँदैन । तर प्राधिकरणले यत्तिकै यति भयो पैसा भनेर महानगर मान्दैनौँ । प्रमाणित कागजात भए हामी लागेको रकम तिर्न तयार छौँ ।’
महानगरभित्र प्राधिकरणको चर्चेको जग्गाको कर पनि तिर्नुपर्ने तर प्राधिकरण पनि यो विषयमा तर्केको उहाँको आरोप छ । ‘प्राधिकरणले महानगरभित्र चर्चेको जग्गाको कर पनि महानगरलाई तिर्नुपर्ने तर तिरेको छैन । हामीले मात्र तिर्नुपर्ने रकम महानगरले देखाएको छ । आफूले तिर्नुपर्ने रकम भने देखाएको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।
मौजुदा कानुनमै बेखबर महानगर
महानगरपालिकाले प्राधिकरणले सम्पत्ति कर बुझाउन बाँकी रहेको जनाएको छ । तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भएअनुसार दफा ९५५० को उपदफा ९५० बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सरकारी संस्थानले सम्पत्ति कर बुझाउनु नपर्ने उल्लेख छ । तर, महानगरले भने प्राधिकरणले सम्पत्ति कर नबुझाएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
उहाँ विकास निर्माण तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
