गोरखापत्र समाचारदाता
ललितपुर, चैत २६ गते । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जटिल अवस्थामा निजी क्षेत्रको मनोबल जोगाउनु आफूहरूको पहिलो प्राथमिकता रहेको र त्यसमा आफू नेतृत्वको महासङ्घको कार्यसमिति सफल रहेको बताउनुभएको छ ।
ढकालको नेतृत्वको कार्यसमितिको कार्यकाल सकिनलाग्दा आयोजित धन्यवाद समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रको मनोबल जोगाउँदै आर्थिक गतिविधिलाई पुनः चलायमान बनाउनु र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भएको बताउनुभयो ।
उहाँले आफूले महासङ्घको नेतृत्व समाल्दा देशको अर्थतन्त्र अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहेको, कोभिड–१९ महामारीको असर, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको प्रभाव, उच्च ब्याजदर, तरलता अभाव, लगानीमा निराशा र बारम्बारको सरकार परिवर्तनका कारण नीतिगत अन्योलले समग्र अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले यस्तो परिस्थितिमा आफूले पदभार ग्रहण गर्दा पाँच वटा मुख्य प्राथमिकता अघिसारेर काम गरेको जानकारी दिँदै नीतिगत सुधार र हस्तक्षेपमा महासङ्घले नयाँ उचाइ हासिल गरेको बताउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रले परम्परागत रूपमा माग राख्ने भूमिकाबाट अघि बढ्दै नीति निर्माण प्रक्रियामै सक्रिय सहभागिता जनाएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय आर्थिक बहसको आयोजना गर्दै सरकार, राजनीतिक दल, नियामक निकाय र निजी क्षेत्रलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने काम गरेको स्मरण गर्दै त्यसकै परिणामस्वरूप उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन भई ३० भन्दा बढी कानुन सुधारका सिफारिस गर्दै लगानी वातावरण सुधारका लागि महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
हालै निर्वाचनपछि बनेको करिब दुई तिहाई बहुमतको सरकारको पहिलो क्याबिनेट बैठकले हाम्रो प्रस्ताव अनुसार निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्धन रणनीति स्वीकृत गरी निजी क्षेत्र, लगानी र व्यवसायको सुरक्षा र सम्मानको ग्यारेन्टी गरेकामा उहाँले स्वागत गर्नुभयो ।
त्यसै गरी महासङ्घकै पहलमा दुई पक्षीय लगानी सम्झौता (बिआइए) मसौदा तयार भई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाली दूतावासले विभिन्न मुलुकसँग सम्झौताका लागि अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।
यसले लगानीको वातावरण थप सुदृढ बनाउँदै मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई थप विस्तार र व्यापक बनाउने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
राज्य र निजी क्षेत्र सम्बन्धलाई सहकार्यमा रूपान्तरण गर्ने काम हाम्रो कार्यकालको दोस्रो महìवपूर्ण उपलब्धि रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीबिचको लामो समयदेखिको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङक लाइन महसुल विवादलाई मध्यस्थता गर्दै दिगो समाधानका लागि प्रयास गरिएको चर्चा गर्नुभयो ।
