गोरखापत्र समाचारदाता
ललितपुर, चैत २६ गते । सरकारले संविधान संशोधनका सन्दर्भमा राजनीतिक दलसँगको विमर्श आरम्भ गरेको छ । सरकारले गठन गरेको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ ले संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा र संशोधनका अन्तरवस्तुका बारेमा छलफल प्रारम्भ गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको पहिलो बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको छ । बैठकमा २०७२ मा जारी नेपालको संविधान कार्यान्वयनको एक दशकको समीक्षा र संशोधन गर्न आवश्यक देखिएका विषयबारे छलफल भयो । सरकारले चैत १६ गते गठन गरेको कार्यदलको बैठकमा शासकीय स्वरूप कस्तो हुने र निर्वाचन प्रणालीमा गर्नैपर्ने सुधारबारे छलफल सुरु भएको छ । बैठकमा यी दुवै विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव
आएको छ । नेपाल कानुन आयोगका सचिव एवं कार्यदलका सदस्य इन्दिरा दाहाल भट्टराईले संविधान संशोधनका विषयवस्तुबारे छलफल सुरु भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा हुन्छ र संशोधनबारे आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइने छ ।”
कार्यदलको बैठकमा संवैधानिक आयोगको काम र प्रभावकारिताको हरेक १० वर्षमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ । साथै सरकार गठनको प्रक्रिया र विधिबारे पनि छलफल भएको छ । बैठकमा संविधानका कुन कुन विषय अपरिवर्तनीय र संविधानमा देखिएका विभिन्न कमीकमजोरीलाई कसरी सुधार्ने भन्नेबारे प्रारम्भिक राय प्रस्तुत भएको छ । कार्यदलले प्रारम्भिक चरणको छलफलपछि विस्तृत योजना बनाउने र संविधानलाई अझै परिष्कृत र प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा निर्णय गर्ने छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका मोहन आचार्य, नेकपा (एमाले) का डा. भीष्मनाथ अधिकारी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका देवप्रसाद गुरुङ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्ञानबहादुर शाही र राष्ट्रिय जनमोर्चाका मनोज भट्टसहित अन्य राजनीतिक दलका नेता सदस्य हुनुहुन्छ । त्यसै गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगका सचिव इन्दिरा दाहाल भट्टराई सदस्य हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लीलाधर सुवेदी कार्यदलको सदस्यसचिव हुनुहुन्छ ।
कांग्रेसका चार सर्त
कांग्रेसले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमा चारबुँदे सर्त राखेको छ । कांग्रेसले कार्यदलको काम बहसपत्र तयार गर्ने भनिए पनि कार्यदलको क्षेत्राधिकार, सीमा र भूमिकाबारे स्पष्ट उल्लेख नगरिएको हुँदा कार्यदलको विधि र कार्यक्षेत्रका सन्दर्भमा स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको छ । कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको पत्रमा सशस्त्र द्वन्द्वपछि सङक्रमणकालको कठिन परिस्थितिबाट संविधान निर्माण भएको र त्यसपछि पनि संविधानमाथि आमअपनत्व र स्वामित्व स्थापित गर्न विभिन्न समयमा पहिचानलगायतका अधिकारका आन्दोलन र समूहसँग राज्यले गरेका सम्झौताका विषयलाई पनि स्मरणमा राख्ने प्रस्ट पारेको छ । पत्रमा भनिएको छ, “संविधान संशोधन आफैँमा संवेदनशील विषय भएकाले नेपाल सरकारले यो पहल लिँदा सुरुवातदेखि नै यसको बहसलाई सहभागितामूलक, समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउने सन्दर्भमा सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नु पर्छ ।”
कांग्रेसले संविधान संशोधनको बहसमा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेबाहेकका राजनीतिक दलसँगको सम्बन्ध एवं समन्वयका विषयमा समेत वर्तमान सरकार स्पष्ट हुनु आवश्यक देखिने बताएको छ । कांग्रेसले खास गरी संविधान निर्माणका महìवपूर्ण सरोकारवाला पक्ष मधेशी, आदिवासी–जनजाति, थारू, दलित, अल्पसङ्ख्यकलगायत पहिचानका लागि आन्दोलनरत समुदाय र क्षेत्रलाई प्रक्रियामा जोड्न सरकारले के आधार लिएको छ र संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहभागिताको विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने बताएको छ ।
कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल बहुमतको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको र वर्तमान संविधान, संविधानले अङ्गीकार गरेको आधारभूत मूल्यमान्यता र संशोधन गर्ने प्रस्तावित विषयप्रति नेपाल सरकार र सरकारको नेतृत्वकर्ता दलको प्रतिबद्धता एवं धारणा प्रस्ट रूपमा आउन आवश्यक रहेको जनाएको छ । कांग्रेसले सरकार र नेतृत्वकर्ता दलको प्रतिबद्धता र बहसपत्रको तयारीका निमित्त संशोधनका प्राथमिकताका विषयमा स्पष्ट धारणा आए कार्यदलको भूमिका र उपस्थिति थप प्रभावकारी हुन सक्ने निष्कर्ष दिएको छ ।
पत्रमा भनिएको छ, “सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्नुको सान्दर्भिकता, यसको विधि, क्षेत्राधिकार र सीमा, यसले हासिल गर्न खोजेको राजनीतिक र संवैधानिक लक्ष्य र संविधानका आधारभूत विषयवस्तु एवं संशोधनका प्रावधानका बारेमा आफ्नो प्रारम्भिक धारणा सार्वजनिक गरी स्पष्ट हुन सकेमा संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील विषयमा बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमा पार्टीको सहभागिता सार्थक हुन्छ र आमअपनत्व पनि हुन्छ भन्नेमा नेपाली कांग्रेसको विश्वास रहेको छ । सरकारको यस प्रयासमा कांग्रेसको साथ र सहयोग रहने छ ।”
