प्रत्येक मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई परिचयका केही आधारभूत कागजात प्रदान गरेका हुन्छन्। यो विश्वव्यापी मान्यता नै हो। नेपालमा वर्षौंदेखि र हालसम्म पनि नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई नेपाली हुनुको परिचयको कागजात मानिन्छ। यही नागरिकता प्रमाणपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रले विस्थापित गर्ने उद्देश्यसहित नेपालमा एक्काइस वर्ष अघि प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रक्रिया सुरु भएको यति लामो अवधिसम्म पनि यो परियोजनाले टुङ्गिन सकेको छैन। नागरिकको सास्त्री भने बढिरहेको छ। वर्षौं अघिदेखि प्रक्रियामा गएका नागरिकले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन्।
विशेषतः यो परिचयपत्रले कुनै पनि व्यक्तिको राहदानी तथा चालक अनुमतिपत्रबाहेक अन्य किसिमका परिचयात्मक कागजात विस्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको पाइन्छ तर व्यवहारमा यसको वितरणलगायतका कार्य निकै सुस्त छ। परिचयपत्रको सम्बद्ध निकायले अहिलेसम्म पनि व्यक्तिगत विवरण सङ्कलनलाई मात्र प्राथमिकता राखेको कारण सम्पूर्ण नेपालीले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न कैयौँ वर्ष प्रतीक्षा गर्नुपर्ने देखिएको छ। राहदानीलगायतका कागजातका निम्ति राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर चाहिने भएकाले आमजनताका लागि यो अनिवार्य कागजातमा परिणत भएको छ। अनिवार्य आवश्यकता हुँदा यो परिचयपत्र प्राप्त गर्न ठूलै सास्ती भोग्नु पाउनुपर्ने नियति सामान्य जनताको छ। यस अवस्थामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सहज एवं सरल तरिकाबाट हुनु महत्वपूर्ण हुन्छ तर व्यवहारमा यस्तो स्थिति पाइँदैन। परिचयपत्रका लागि देशभरिबाट विवरण
सङ्कलन गरिन्छन्। तर हाल सिंहदरबार तथा काठमाडौँ र ललितपुर प्रशासन कार्यालयबाट वितरणको कार्य गरिन्छ जसको सिधा अर्थ सामान्य जनताले पाउने दुःख र सास्ती नै हो। एक हिसाबले बाजुराको व्यक्तिले पनि परिचयपत्र पाउन काठमाडौँ नै धाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बद्ध अधिकारीका भनाइलाई आधार मान्ने हो भने हालसम्म पनि व्यक्तिको विवरण सङ्कलन कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै आइएको छ। अझै कम्तीमा दुई वर्षसम्म व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको देखिएको छ। अर्कोतिर परिचयपत्र वितरण कार्य ओझेलमा परेको छ। व्यक्तिले परिचयपत्र कहिले पाउने हो ? निश्चित आधार केही देखिँदैन। समग्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको नीति, प्रक्रिया कहीँकतै अव्यवस्थित, अमिल्दो भएको स्पष्टै देखिएको छ। कुनै पनि परिचयपत्र वितरण नहुँदासम्म त्यसको खासै उपादेयता हुँदैन। हालसम्म सात लाख जनाको राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्ड छपाइ सम्पन्न भए पनि एक लाख २४ हजार व्यक्तिले मात्र अर्थात् १७ प्रतिशतले मात्र यो नयाँ कागजात हात पारेका छन्। परिचयपत्र सञ्चालनको यति लामो अवधिसम्म पनि व्यक्तिको विवरण सङ्कलनमा मात्र सीमित हुँदा परिचयपत्र सम्बद्ध निकायको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो।
चार वर्षअघिदेखि वितरण थालिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि अहिलेसम्म व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरणमा सीमित हुनुले यस विषयमा थुप्रै कमीकमजोरी रहेको स्पष्ट हुन्छ। छपाइ सकिएका परिचयपत्रसमेत सबै वितरण हुन नसक्नु अर्को प्रस्ट पार्नुपर्ने विषय हुन सक्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रका निम्ति व्यक्तिगत विवरण सङ्कलनको प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइएको बताइए पनि यही मङ्सिरसम्म एक करोड दुई लाख व्यक्तिको मात्र विवरण सङ्कलन भएको छ। यस हिसाबबाट बाँकी नेपालीको विवरण सङ्कलनकै निम्ति थप अझै केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। नेतृत्व तहमा समेत यो परिचयपत्र किन चाहिएको हो भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
नेपालमा वर्षौंदेखि राष्ट्रिय परिचयको आधारका रूपमा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रचलनमा छ र यसबाट धेरै हदसम्म समस्या हल हुँदै आएको छ। कानुनमा सुधार गर्ने प्रक्रियासमेत अगाडि बढ्दै छ। वर्तमान अवस्थामा नागरिकता प्रमाणपत्रलाई विस्थापित गर्ने गरी अर्को कुनै परिचयपत्रको आवश्यकता छ र ? नागरिकता प्रमाणपत्रमा कुनै कमीकमजोरी भए त्यसमा सुधार गरेर अगाडि बढ्न सकिने अवस्था सिर्जना भएकै हो ? यी प्रश्नको जवाफ पनि सम्बद्ध पक्षले आमजनतालाई दिनु उपयुक्त हुनेछ। मुलुकको नेतृत्व तथा विज्ञहरूले समेत राष्ट्रिय परिचयपत्रको आवश्यकताका सम्बन्धमा परोक्ष रूपमा बेलाबेलामा प्रश्न पनि उठाइरहेको सुनिन्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक र प्रभावकारी छ भने बिना सास्ती सहज ढङ्गले वितरण गरिनु पर्छ। आवश्यकता होइन र थप भार मात्र हो भने समयमै निर्णय लिनु वाञ्छनीय छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रका नाममा सर्वसाधारणको अहिलेको सास्ती भने तत्कालै विराम लाग्नु आवश्यक छ।
