अब यथास्थितिमा पुरानो पाराले मुलुक चल्न सक्दैन र चलाउनु पनि हुँदैन । झन्डै दुई तिहाइको जनादेश पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नयाँ सरकारले नयाँ तरिकाले मुलुक चलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यो सरकारप्रति आमनागरिकको ठुलो अपेक्षा छ । मुलुकमा सुशासन होस् र भ्रष्टाचार तथा अपराध नियन्त्रण होस् भन्ने कामना छ । जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सरकारले शनिबार शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सयबुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । अहिले मुलुकको प्रमुख समस्या बढ्दो भ्रष्टाचार र दण्डहीनता नै हो । यसै कुरालाई ध्यानमा राखी सरकारले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्दै छ । सो समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी गठन हुने छ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा गठित सरकारले पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट शासकीय सुधारका एक सय वटा कार्यसूची पारित गरेको थियो । सरकारले पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्दै छ ।
दोस्रो चरणमा विसं २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरिने छ । १२ वटा शीर्षकमा जारी कार्यसूचीमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते भएको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न एकसाताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिँदै छ । सरकारको समग्र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउन तथा नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने ढाँचामा रूपान्तरण गर्न नतिजामा आधारित शासकीय प्रवन्ध लागु गरिने छ । यसका लागि प्रत्येक मन्त्रालयले सात दिनभित्र प्रमुख १० कार्य, तिनका समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारी र प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लगिने छ । संविधानको मूल मर्म, लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण तथा निर्वाचनमार्फत व्यक्त जनादेशलाई संस्थागत रूपले कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूको संश्लेषण गरी ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने एवं सोमा नेपाल सरकारको साझा स्वामित्व स्थापित गरिने भएको छ । देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सात दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गरिँदै छ ।
गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबाट प्रभावित परिवार र नागरिकहरूको न्याय, पुनस्र्थापना र राज्यप्रतिको विश्वास पुनस्र्थापना गर्न एकीकृत पहल गरिँदै छ । यस पहल अन्तर्गत सहिदका परिवार तथा घाइतेहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण गरी सम्मानजनक पुनस्र्थापना, जीवनयापनको सुरक्षा र सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित गर्न १०० दिनभित्र योग्यता अनुसार सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर, सिप विकास, मनोसामाजिक परामर्श तथा पुनस्र्थापना सहायता समेटिएको समन्वित प्याकेज कार्यान्वयन गर्ने साथै उक्त आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा दोषी व्यक्ति तथा पक्षमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक अनुसन्धान, कारबाही र अभियोजन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइँदै छ । सोही प्रतिबद्धता अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।
नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आएदेखि हालसम्म विभिन्न आयोग गठन भई प्रतिवेदन तयार पारिए पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । सरकारप्रति आमनागरिकका यही गुनासो छ । यसैलाई ध्यानमा राखी सरकारले ३० दिनभित्र सम्बन्धित प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र अभियोजन प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ । चालु खर्च घटाउन सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ वटा कायम गरिँदै छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाइँदै छ । यस उद्देश्यका लागि निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट मुक्त भई कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गरिएको छ । यसको उल्लङ्घन भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडाइका साथ विभागीय कारबाही गरिने छ । साथै सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिने भएको छ । नागरिकलाई सरकारी सेवा लिन धेरै कार्यालय धाउनुपर्ने, प्रक्रियागत झन्झट बेहोर्नुपर्ने तथा समय र लागत दुवै बढ्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रमुख सहरमा ‘एजेन्सिफिकेसन मोडालिटी’ मा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिँदै छ । सरकार भाषणमा होइन देश र जनताका लागि असल कर्ममा केन्द्रित हुँदै छ । यही असल कर्मले नै सरकार सफल हुने छ ।
