नेपाली राजनीति नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । योसँगै नयाँ अध्याय पनि सुरु भएको छ । मुलुकले आज नयाँ युवा प्रधानमन्त्री पाउँदै छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका नेता ३६ वर्षीय बालेन्द्र (बालेन) शाहले राष्ट्रपतिसमक्ष नयाँ प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदै हुनुहुन्छ । प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित २७४ जना सांसदले हिजो शपथ लिनुभयो । प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले उहाँहरूलाई शपथ खुवाउनुभयो । त्यसअघि बुधबार केसीले ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ लिनुभएको थियो । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७५ ले सदस्यले प्रतिनिधि सभा वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा भाग लिनुअघि प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिसमक्ष शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाबमोजिम प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता गर्नुभएका ७८ वर्षीय ज्येष्ठ सदस्य केसीले नवनिर्वाचित सदस्यलाई शपथ गराउनुभएको हो । यसअघि २०१५ सालमा गिरिप्रसाद बुढाथोकीले, २०४८ मा खलिल मियाँ (७४ वर्ष), २०५१ मा बलबहादुर राई (७२ वर्ष), २०५६ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला (७५ वर्ष), २०६४ मा कुलबहादुर गुरुङ (७२ वर्ष), २०७० मा सूर्यबहादुर थापा (८६ वर्ष), २०७४ मा महन्थ ठाकुर (६५ वर्ष) र २०७९ सालमा पशुपतिशमशेर जबरा (८१ वर्ष) ले ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा नवनिर्वाचित सांसदलाई शपथ गराउनुभएको थियो । यस पटक शपथ लिने धेरै सांसद नयाँ र युवापुस्ताका हुनुहुन्छ ।
नवयुवा (जेनजी) पुस्ताले गरेको आन्दोलनको सफलतास्वरूप मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व युवापुस्ताको काँधमा आएको हो । अहिलेसम्म मुलुकको नेतृत्व पुरानो पुस्ताले गर्दै आएको थियो । गत फागुन २१ गते सम्पन्न आमनिर्वाचनमा रास्वपाले झन्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्यायो । यही सफलताले २०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेयता आज एकल पार्टीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बन्न लागेको हो । यो सरकारले बिनाअवरोध पाँच वर्ष मुलुकको नेतृत्व गर्न पाउने अवसर प्राप्त गरेको छ । अब राजनीतिक अस्थिरता र अस्थिर सरकारको पीडाबाट मुलुकले मुक्ति पाएको छ । मुलुकलाई यो अवस्थामा ल्याइपु¥याउन अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अहम् भूमिका निर्वाह गरेको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरेको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले भदौ २७ गते पूर्वप्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी छ महिनामा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउन कार्यादेश दिनुभएको थियो । विषम परिस्थितिमा पुगेको मुलुकलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष ढङ्गले निर्वाचन गराएर लयमा फर्काउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुभयो । राष्ट्रपति पौडेल, प्रधानमन्त्री कार्की, निर्वाचन आयोगलगायत सरोकारवाला सबैको प्रयास, सहकार्य र सहभागिताले यो सफलता प्राप्त भयो ।
यसै सन्दर्भमा राष्ट्रपति पौडेलले निर्वाचनमा मतदाताले देखाएको अभूतपूर्व सहभागिता लोकतन्त्रप्रतिको अटुट विश्वास भएको बताउनुभएको छ । चुनावी प्रक्रिया समापनका अवसरमा निर्वाचन आयोगले बुधबार आयोजना गरेको जलपान समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले निर्वाचनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सु्दृढ तुल्याएको बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचनबाट जनताले प्रकट गरेको अभिमतले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको काँधमा ठुलो दायित्व रहेको बताउँदै भन्नुभयो, “लोकतन्त्रले प्रदान गरेको आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने अधिकारको प्रयोग गरी यो महान् उत्सवमा नेपाली नागरिकले देखाउनुभएको उत्साहपूर्ण सहभागिताले हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको अटुट विश्वासलाई पुनः पुष्टि गरेको छ । यसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ तुल्याएको छ । मतदाताले मतदान केन्द्रसम्म पुगेर व्यक्त गर्नुभएको मतादेशले मुलुकको भविष्यलाई दिशानिर्देश गरेको छ ।” राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभए जस्तै यो मतादेशलाई नयाँ सरकारले आत्मसात् गरेर मुलुकलाई सही निकास दिई आमनेपाली जनताका सपना र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी आएको छ । त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनमा पुनः मतदानको अवस्था नआई शान्तिपूर्ण रूपमा प्रक्रियाले पूर्णता पाएकोमा नयाँ मानक स्थापित भएको बताउनुभयो । उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा मुलुक राजनीतिक शून्यतामा पुगेको थियो । सरकारप्रति सबैको विश्वास टुटेको अवस्था थियो । सम्पन्न आमनिर्वाचनले संवैधानिक र राजनीतिक शून्यता अन्त्य गरी मुलुकलाई लयमा फर्काएको छ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निकै कठिन परिस्थितिमा जटिलता र व्यवधान बेहोरेर निर्वाचन सम्पन्न गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“निर्वाचनबारे अनेक कोणबाट अभिव्यक्त संशयबिच आयोगले राजनीतिक दलसँग परामर्श गर्न सफल भयो । सरकार र सरोकारवालासँग हामीले निरन्तर छलफल गरी निर्वाचनको उपयुक्त वातावरण तयार गर्न अनवरत क्रियाशील भयौँ ।” अतः सबैको प्रयास र सहकार्यले मुलुक यो अवस्थामा आइपुगेको हो । अब नयाँ संसद् र नयाँ सरकारबाट मुलुकका जल्दाबल्दा समस्या समाधान हुने जनअपेक्षा पूरा हुने छन् ।
