लोकतान्त्रिक प्रणालीको मुटु नै विधायिका हो । विधायिकामा जनअभिमत रहन्छ । जनइच्छालाई आवधिक निर्वाचनले संस्थागत गरी विधायिकामा पुग्न सक्ने संरचना निर्माण भएको हुन्छ । अनेक आरोहअवरोधबिच नेपालले लोकतान्त्रिक प्रणालीको छ/सात दशकदेखि अभ्यास गरिरहे पनि त्यसबाट वाञ्छित जनसन्तुष्टि दिन सकिएकोे छैन । विशेष गरी संविधान सभाले एक दशकअघि गणतान्त्रिक विधि निर्माण गरेपछि जनअपेक्षा चुलिएको थियो तर त्यसपछिको विधायिकी अभ्यासले भने समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई जनइच्छा अनुरूप संस्थागत गर्न सकेन । संविधान निर्माणपछि २०७४ सालमा वामपन्थी दललाई झन्डै दुई तिहाइको जनअभिमत प्राप्त भयो । जनइच्छा सम्बोधन हुन सकेन बरु दल नै समयव्रmममा छिन्नभिन्न भयो । न प्रभावकारी विधि निर्माण गर्न सक्यो न त कार्यकारिणीको प्रभावकारितालाई अब्बल बनाउन सक्यो । विधायिकाको पाँचबर्से जनादेश प्रभावकारी संस्थागत गर्न नसक्दै २०७९ मा भएको दोस्रो आमनिर्वाचनमा कुनै दलको एकल बहुमत आउन सकेन । विधि निर्माणमा गहन तवरले लाग्नुभन्दा विधायिकाले कार्यकारी फेरबदलमै बढी समय रमाएको विदित छ । कार्यकारिणीले सुशासन दिन सकेन । भ्रष्टाचार रोकिएन । मिलोमतोमा सत्ताको शिरमा पुग्ने तौरतरिकामा बहुरूप भने देखिए । यसबाट जनअसन्तुष्टि बढ्दै गयो । भदौ २३ र २४ मा नवपुस्ता विद्रोह विस्फोट भई नयाँ जनादेशले राजनीतिक गन्तव्य लियो । नयाँ जनदेशका निम्ति फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो । यस निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई झन्डै दुई तिहाइको जनादेश प्राप्त भएको छ । नयाँ जनादेशको विधायिकाको अधिवेशन आजैबाट सुरु हुँदै छ ।
नवपुस्ता विद्रोहकै कारण सात महिनाअघि भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो । नयाँ जनादेशपछि आरम्भ हुँदै गरेको संसद् अधिवेशनपछि जनअपेक्षा धेरै छन् । अधिवेशन आरम्भसँगै प्रतिनिधि सभाले सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यभार पूरा गर्नुपर्ने छ । प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ भएसँगै सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनको समयसीमासमेत प्रारम्भ भइसकेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन हुनु पर्छ । त्यस अनुसार आजैको दुई सातामा प्रतिनिधि सभाले सभामुख र उपसभामुख पाउनै पर्छ । संविधान अनुसार सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला अनिवार्य निर्वाचित हुनुपर्ने छ । साथसाथै सभामुख र उपसभामुख फरक राजनीतिक दलको समेत हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । फरक लिङ्ग र राजनीतिक दलबाट सभामुख तथा उपसभामुख निर्वाचनको व्यवस्थाबाट विधायिकाको प्रभावकारिता बढ्न सक्ने संवैधानिक मर्म देखिन्छ । प्रतिनिधि सभामा एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएमा तथा प्रतिनिधित्व भए पनि उम्मेदवारी नदिए एकै दलको सदस्य प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख हुन बाधा नपर्ने पनि संवैधानिक विकल्प छ । सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नभए वा पद रिक्त भएको अवस्थामा बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने व्यवस्था छ । त्यसै अनुरूप अहिले प्रतिनिधि सभाको ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसी हुनुहुन्छ । उहाँले नै नयाँ सभामुखको निर्वाचन नहुँदासम्म प्रतिनिधि सभा बैठकको अध्यक्षता गर्नुहुने छ ।
विधायिकाको मूलतः दुई वटा कार्यादेश मान्न सकिन्छ । पहिलो कार्यकारिणीको निर्माण तथा त्यसमाथि बलियो निगरानी र दोस्रो जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्ने विधि निर्माण । यी दुवै कार्यमा विगतका विधायिकाले बलियो कार्यसम्पादन गर्न नसकेको जगजोहर छ । नयाँ विधायिकालाई अब विगतको कमकमजोरीकै निरन्तरता दिने छुट छैन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्ने धेरै कानुन निर्माण गर्न बाँकी छ । निजामती ऐन एक दशकमा पनि बनाउन नसकेकोप्रति ठुलो असन्तुष्टि छ । छ दशकअघिकै शिक्षा कानुनमा मुलुक अलमलिनु परेको छ । प्रहरी ऐनलगायत धेरै ऐन बन्न सकेका छैनन् । संविधानले नै एक दशकपछि संविधान संशोधनको गृहकार्यको अपेक्षा गरेको छ । यस्ता धेरै कार्यसम्पादन नयाँ विधायिकाले गर्नुपर्ने छ । सुखद कुरा के छ भने नयाँ सरकारले नयाँ विधायिकाको कामका निम्ति कतिपय विषयवस्तुको समयसीमा नै दिएर तयारी गरिसकेको छ । नयाँ विधायिकाले सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनसँगै संसदीय समिति पनि बनाउनुपर्ने छ । मिनी संसद्समेत भनिने संसदीय समितिले विधि निर्माण प्रकिया र गृहकार्यलाई प्रभावकारिता दिनुपर्ने हुन्छ । साथै संसदीय समितिले कार्यकारिणी निगरानीलाई पनि प्रभावकारिता दिनुपर्ने छ । चुलिँदो जनअपेक्षालाई प्रभावकारी सम्बोधन गर्ने गरी विधायिका अगाडि बढ्दा नै नवपुस्ता विद्रोहको मर्म सम्बोधन हुन सक्ने छ ।
