सुशासनको शुभकामना

नेपालको इतिहासमै युवाले नेतृत्व गरेको नयाँ सरकार बनेको छ । भदौ २३ र २४ गते भएको नवपुस्ता विद्रोहको व्यवस्थापन लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट सुसम्पन्न यो सरकारको आधार हो । करिब छ महिनामा सुन्दर लोकतान्त्रिक पद्धतिको असल अभ्यास विश्वमै बिरलै देखिन्छ । नेपालमा सम्भव भयो । विद्रोहपछिको अन्तरिम सरकारले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई निष्ठापूर्ण तवरले कार्यभार पूरा गर्न सफल भयो । विश्वलाई नवीन उदाहरण दिन सक्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास सम्पादन भयो । त्यस क्रममा फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई झन्डै दुई तिहाइको जनादेश दियो । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह (बालेन) नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । नयाँ सरकारले शुक्रबार सपथ लिई कार्यारम्भ गरेको छ । नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन भएको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । जेनजी विद्रोहका क्रममा युवामाथि गोली प्रहार भएको थियो । भदौ २३ गते नेपालको इतिहासमै कालो दिन हुन पुग्यो । त्यसमा आयोगले तत्कालीन कार्यकारी नेतृत्व केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतलाई फौजदारी अभियोगमा कानुनी प्रक्रियाको सिफारिस गरेको थियो । नयाँ सरकार बनेको भोलिपल्ट शनिबार बिहानै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गरिएको छ । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले यसलाई प्रतिशोध नभई न्यायका सुरुवात भन्नुभएको छ । अब यो मामिला न्यायिक निरूपणमा जाने नै छ ।

नयाँ कार्यकारीको शपथ र पदबहालीलगत्तै पहिलो मन्त्रीपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकको निर्णय कार्यान्वयनको थालनीप्रति व्यापक जनसरोकार छ । बैठकले कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेकामध्ये सुरक्षा निकायका हकमा अर्को अध्ययन समिति गठन गर्ने भनेको छ तर अन्यको हकमा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै निर्णय कार्यान्वयन तत्काल आरम्भ भएको देखिन्छ । तत्कालीन अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाइएको सो प्रतिवेदन सङ्घीय संसद् सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिएको थियो । मन्त्रीपरिषद्को सोही बैठकले शासकीय सुधारका योजना स्वीकृत गरेको छ । यसले सुशासनको कार्यदिशा लिने आमविश्वास बढेको छ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शाहले सिंहदरबारमा पदभारपछि मन्त्री र सचिवहरूलाई जनताका पक्षमा काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । निर्देशनले सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । हुन पनि नवपुस्ता विद्रोहको मूल ध्येय नै सुशासन थियो । त्यसै गरी भ्रष्टाचारको निरूपण र स्वदेशमै रोजगारी प्रवर्धन हुने गरी आर्थिक विकास, सामाजिक न्यायसहितको समाजको स्थापना नवपुस्ता विद्रोहको मर्म हो । नयाँ सरकारले पहिलो दिनदेखि नै यसै दिशामा कार्य थालनी गरेको छ । सबै मन्त्रीको पदबहालीका क्रममा देखिएको उत्साह र प्रतिबद्धताले आगामी दिनमा सुशासनको उज्यालो अनुभूति हुने सङ्केत देखाउँछ । मन्त्रीपरिषद् सदस्यलाई १५ सदस्यीयमा सीमित गरेर राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाइएको छ । विगतमा ठुलो आकारको मन्त्रीपरिषद् बनाउने गलत अभ्यास बोझ बनेको थियो । अब यो चुस्तता प्रदेश र राज्यका अन्य निकायमा विस्तार गर्नु वाञ्छनीय छ ।

आर्थिक विकास र देशमै रोजगारी सिर्जना नयाँ सरकारप्रतिको उच्च जनआकाङ्क्षा हो । त्यस क्रममा नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विकासको आधार खडा गर्न पहिलो दिनमै गरेको निर्णय महत्वपूर्ण छन् । उहाँले राजस्व अनुसन्धान विभाग र ऐन खारेजीका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ । निजी क्षेत्रले यो विषय उठाउँदै आएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग भ्रष्टाचारको अखडासमेत भएको विवेचना हुने गरेको हो । अर्थमन्त्री वाग्लेले शुक्रबार पदबहालीकै क्रममा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । तत्कालीन ओली सरकारकै पालामा गठिन सो आयोगको प्रतिवेदन आर्थिक सुधारको कोसेढुङ्गा मानिए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । अर्थमन्त्री वाग्लेले आयोगको सुझावका आधारमा मन्त्रीपरिषद् लानु्पर्ने विषयलाई मन्त्रीपरिषद्मै र संसद् लानुपर्नेलाई संसद्मै लगिने जानकारी दिई आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ । त्यस सुझावमा १५ वटा ऐन खारेज गर्न भनेको थियो । सूचना प्रविधिको विकाससँगै पारदर्शी युगको आरम्भ भएकाले परम्परागत कतिपय कानुन नै आर्थिक विकासका अवरोध भएको पनि छन् । लगानी प्रवर्धन गर्न ती बाधक भए । विगतमा ती कानुन बेलैमा संशोधन हुन सकेनन् । संविधान आएको एक दशकमा पनि निजामती सेवा ऐनसम्म बन्न सकेन । अब विगतका कमजोरी दोहोरिने छैनन् । सुशासनको जगमा नै आर्थिक विकासको आधार बन्ने छ । नयाँ सरकारलाई हार्दिक शुभकामना ।