पाँच वर्षमा पनि बस्न सकेन परिषद्को बैठक

काठमाडौँ, पुस ३० गते । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न गठित प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक पाँच वर्षयता एक पटक पनि बस्न सकेको छैन । 

अन्तरसरकारबीच देखिएका विवाद एवम् समस्याको समाधान गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन निर्माण भएको र उक्त ऐनले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरसमन्वय परिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ । ऐन निर्माण भए पनि परिषद्को बैठक एक पटक पनि बस्न सकेको छैन । 

पाँच वर्षमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली साढे तीन वर्ष र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री बने पनि समन्वय परिषद्को बैठक भने एक पटक पनि बस्न नसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । 

राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, अर्थमन्त्री, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, गृहमन्त्री, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, प्रतिनिधि सभामा विपक्ष दलका नेता, गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख वा उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुखको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ । 

समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीले तोकेका कम्तीमा तीन जना महिला सदस्यसहित प्रत्येक प्रदेशबाट एक÷एक जनाका दरले सातजना प्रधानमन्त्रीले मनोनयन गर्ने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता महादेव पन्थले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक अहिलेसम्म पनि बस्न नसकेको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीले तोकेका जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहमध्येबाट सात जना मनोनयन गर्ने ऐनमा उल्लेख छ तर अहिलेसम्म ती व्यक्ति मनोनयन नभएकाले परिषद्को बैठक बस्न नसकेको हो ।” उहाँले मनोनयनका लागि अहिले फाइल उठिसकेको र केही दिनभित्रमा प्रधानमन्त्रीले मनोनयन गर्ने बताउनुभयो । 

कानुन तथा प्रशासनविद् काशीराज दाहालले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा तीनै तहबीच देखिएको विवाद समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बैठक बस्न नसक्दा संविधानमा उल्लेखित प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकारमा उल्लेखित बुँदा आपसमा बाझिएका कतिपय विषयका निकास निस्किएका छैनन् । 

राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकको अभावमा अहिले पनि कर्मचारी तथा प्रहरी समायोजनमा देखिएका विवाद, वनसम्बन्धी विवाद सङ्घ र स्थानीय तहबीच देखिएका विवादलगायतका मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा थन्किएका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक बसेको भए यस्ता विवाद सोही परिषद्ले टुङ्ग्याउने हुँदा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आपसमा सहज रूपमा समन्वय र सहकार्य गर्न सहज हुने थियो ।” 

बैठकको अभावमा संविधानको मर्मअनुसार तीनै तहबीच सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्व कायम हुन नसकेको, तीनै तहबीच देखिएको प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँट, उपयोग, अन्तरतह समन्वय र प्रशासनिक सङ्घीयतालगायतका विषय कार्यान्वयमा जटिलता देखिएका छन् । 

नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले कानुनको व्यवस्था र मर्मअनुसार राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक पाँच वर्षमा एक पटक पनि बस्न नसक्दा अन्तरसरकार समन्वय हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकको हक, अधिकार कार्यान्वयन गर्ने र हरेक समस्या समाधान गर्ने निकाय स्थानीय तह भएकाले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकको अभावमा स्थानीय तहका धेरै समस्या अल्झिएका छन् ।”