काठमाडौँ, मङ्सिर १९ गते । सिन्धुलीको साबिक जिल्ला विकास समितिमा २०४४ साल माघ ३ गते विष्णुप्रसाद भण्डारी खरिदार (टाइपिस्ट) पदमा स्थायी नियुक्ति पाउनुभयो। उहाँले मिति २०७८ वैशाख ४ गते सेवाबाट अवकाश लिनुभयो। अवकाश हुँदा पाउने सेवासुविधाका लागि उहाँले १८ महिनादेखि सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुली र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धाउँदा पनि रकम पाउनुभएको छैन।
साबिक धनुषाको जिल्ला विकास समितिमा नै २०४५ सालमा ज्ञानेन्द्रदेवले इन्जिनियर पदमा स्थायी नियुक्ति पाउनुभयो। उहाँ कर्मचारी समायोजनका क्रममा धनुषाको मिथिला नगरपालिकामा समायोजन हुनुभएको थियो। उहाँ सेवाबाट अवकाश भएको १५ महिना भयो। उहाँले पनि अवकाशबाट पाउने रकम प्राप्त गर्न सक्नुभएको छैन। सुवेदी जस्तै उहाँले विभिन्न निकायमा धाउँदा पनि अवकाशबाट पाउने रकम प्राप्त गर्न सक्नुभएन।
सुवेदी र देव प्रतिनिधि पात्र हुनुहुन्छ। साबिक स्थानीय निकायबाट स्थायी नियुक्ति पाएका १९ जना विभिन्न पदका कर्मचारीले अवकाश भएको लामो समय भए पनि अवकाश भएपछि पाउने रकम विभिन्न समस्याले गर्दा प्राप्त गर्न नसकेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले गत एक वर्षअघि साबिक जिल्ला विकास समितिका कर्मचारी अवकाश हुँदा भुक्तानी दिने रकम जिससको कल्याणकारी कोषमा भए सोही कोषबाट र कोषमा नभए नेपाल सरकारसँग माग गर्ने भन्ने निर्णय गरेको थियो। स्थायी कर्मचारीले अवकाश भएपछि सञ्चय कोष, औषधि उपचार, सञ्चित बिदा, उपदानलगायतको शीर्षकमा एकमुस्ट रकम पाउने व्यवस्था छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले जिससको कल्याणकारी कोषमा बजेट नभएका साबिक जिल्ला विकास समितिका कागजात पुगेका कर्मचारीलाई सरकारले रकम भुक्तानी दिँदै आएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “कागजात नपुगेका कर्मचारीको हकमा भने केही प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि समय लागेको हो। कागजात पूरा हुनेबित्तिकै रकम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।”
उहाँका अनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै जिल्ला विकास समितिको काम समन्वयात्मक भूमिकामा रहेको छ। जिसससँग अहिले जिल्लाभित्रका स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय कार्यालयबीच समन्वय, सहकार्य मात्र गर्ने भूमिका संविधानले प्रदान गरेको छ। मन्त्रालयले साबिक जिल्ला विकास समितिका कार्यालयमा विभिन्न पदमा विभिन्न मितिमा नियुक्ति भई अवकाश हुँदा पाउने सेवासुविधाको रकम जिल्ला समन्वय समितिबाट निकासा माग भई आएअनुसार रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहका कर्मचारीको विभिन्न विषयमा थप स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिएकाले पुनः स्पष्ट गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन आग्रह गरेकाले ती कर्मचारीको समस्या यथास्थितिमा नै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्थानीय तहका कर्मचारीले पाउने रकम स्पष्ट नभएको, जिसस र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा कर्मचारी कल्याणकारी कोषमा रकम बाँकी भए नभएको प्रमाणित हुनुपर्ने, कतिपय स्थायी कर्मचारीको नियुक्तिपत्रमा नै प्रशासन अनुदानतर्फको बजेटमा व्यवस्था भएसम्मका लागि मात्र भनिएकाले स्थायी प्रकृतिको कर्मचारी हो कि होइन यकिन नभएकाले स्पष्ट गरी अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउन पुनः सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसनका सल्लाहकार इन्द्रप्रसाद अधिकारीले जीवनभरि राष्ट्रसेवक भएर काम गर्ने कर्मचारीलाई अवकाश भएपछि पाउने सेवासुविधाका लागि सरकारले अनेक बहानामा रकम भुक्तानीका लागि कर्मचारीलाई झुलाउनु न्यायोचित नहुने बताउनुभयो।
स्थानीय तहका कर्मचारीले पाउने सुविधाको रकम हालको जिसस र सम्बन्धित स्थानीय तहका कल्याणकारी कोष हुँदा सोही कार्यालय र सो कोष नभएका स्थानीय निकायका कर्मचारीले अवकाश हुँदा पाउने रकमका लागि सरकारले बेहोर्नुको विकल्प नभएको अधिकारीले बताउनुभयो।
