काठमाडौँ, असोज ३० गते । कानुनले स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई क्याबिनेटका रूपमा अधिकार प्रदान गरे पनि स्थानीय सरकार भने ‘क्याबिनेट कल्चर’अनुसार सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।
स्थानीय तहले कार्यसम्पादन र कार्यविभाजन नियमावली निर्माण गरी स्थानीय तहको कार्यपालिका ‘क्याबिनेट कल्चर’अनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर स्थानीय तहले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्।
स्थानीय शासन विज्ञ रमेशकुमार अधिकारीले स्थानीय सरकार क्याबिनेट कल्चरअनुरूप सञ्चालन हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले साबिक स्थानीय निकायकै जस्तो स्थानीय तहले ठाडो प्रस्ताव कार्यपालिकामा लेख्ने, त्यहीँ छलफल गर्ने र निर्णय गर्ने गरिएको छ। सरकार सञ्चालनको ढाँचा त्यो होइन। त्यो त साबिककै स्थानीय निकायको ढाँचा भयो।” उहाँका अनुसार कार्यविभाजन नियमावलीले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको कामको बाँडफाँट गर्छ। कार्यसम्पादन नियमावलीले कुन तहले के काम गर्ने छिनोफानो गर्छ।
कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार बैठकको कार्यसूची सामान्यतया बैठक बस्नु तीन दिन अगाडि नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराइसक्नु पर्ने हुन्छ। नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय कार्यकारी अधिकृतले दुई दिनभित्र प्रमाणित गर्नुपर्छ। प्रमाणित भएको निर्णयलाई तीन दिनभित्र सबै कार्यपालिका सदस्य, विषयगत शाखा र वडा समितिमा पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
हरेक कार्यपालिकाको निर्णय प्रवक्ताले कार्यपालिकाको तर्फबाट जारी गर्नुपर्ने, सार्वजनिक महìवका विषय, वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने, गाउँ र नगर सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने विधेयक विधायन समितिले मस्यौदा गर्नुपर्ने र कार्यपालिकाले उक्त मस्यौदा स्वीकृत गरी प्रमुखले सभामा
पेस गर्नुपर्ने स्थानीय तहको कार्यसम्पादन नियमावलीले व्यवस्था गरे पनि उक्त व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तह सञ्चालन हुन नसकेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो।
पालिकाका उपप्रमुख र सदस्यलाई कार्यविभाजन नियमावलीअनुरूप कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने, कर लगाउने, कर छुट दिने, ऋण लिनेजस्ता विषय सभामा पेस गर्नुपर्नेबाहेकका अन्य विषय कार्यपालिकाले प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नसक्ने व्यवस्था
गरिएको छ। अर्का स्थानीय शासनविज्ञ डा. श्यामकृष्ण भुर्तेलले स्थानीय तह पूर्ण रूपमा सरकारकै हैसियतमा चल्न नसकेको बताउनुभयो। स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई तालिम तथा अनुभवको अभाव, पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा पनि स्थानीय सरकार सरकारकै हैसियतमा अभ्यास गर्न नसकेको बताउनुभयो। संविधानले स्थानीय तहलाई बलियो बनाए पनि स्थानीय तहले त्यसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकालमा केही पालिकाले सरकारकै हैसियतमा अभ्यास गर्न सुरु गरे पनि स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनपछि कतिपयमा नयाँ जनप्रतिनिधिले आएकाले नयाँ जनप्रतिनिधिलाई त्यस्तो अभ्यास गर्न समय लाग्छ।”
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले स्थानीय तह शासकीय अभ्यासलाई अभ्यास गर्ने क्रममा रहेको बताउनुभयो। सङ्घ र प्रदेशजस्तो स्थानीय तह सबै दृष्टिले सक्षम भई नसकेकाले क्याबिनेट कल्चरलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
