‘स्टिङ अपरेसन’ खारेजीको असर : प्रवक्ता भण्डारी
काठमाडौँ, असोज ७ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दामा आयोगको पक्षमा फैसला हुने क्रम घट्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सो अदालतमा दायर गरिएका मुद्दामध्ये ८८.२४ प्रतिशत आयोगको पक्षमा फैसला भएको थियो तर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म आइपुग्दा यो क्रम घटेर ३८.५१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यो पछिल्लो १३ वर्षमा भएका फैसलाको सबैभन्दा कम हो।
आयोगले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिसँग सम्बन्धित उजुरीको प्रकृति हेरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गर्छ। विशेष अदालतबाट प्राप्त फैसलाउपर पुनरावेदन तथा सम्बन्धित निकायमा सुझाव पेस गर्ने काम पनि आयोगले गर्दै आएको छ। कतिपय उजुरी तथ्यहीन र प्रमाणविहीन देखिएमा तामेलीमा राख्ने गरेको छ। आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दामध्ये आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा आयोगको पक्षमा ५२.९ प्रतिशत फैसला भएको थियो। यो क्रम बढेर एक वर्षपछि ६२.७ प्रतिशतमा पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा २६ प्रतिशतले बढेर आयोगको पक्षमा फैसला हुने दर ८८.१ प्रतिशत पुगेको थियो।
त्यसपछिका दुई वर्षमा केही घटे पनि आयोगको पक्षमा फैसला हुने दर दुवै वर्ष (२०६९/७० र २०७०/७१) मा ८० प्रतिशत कायम भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा फेरि बढेर ८१.५ प्रतिशत पुगेकोमा आव २०७२/७३ मा यो दर घटेर ६० प्रतिशतमा झरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा आयोगको पक्षमा ७३.१३ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७४/७५ मा ६७.८२ प्रतिशत फैसला भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा आयोगको पक्षमा भएको फैसलाको दर क्रमशः ८४.८ प्रतिशत र ७१.६८ प्रतिशत थियो।
आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले सर्वोच्च अदालतले स्टिङ अपरेसन रोक्न आदेश दिएपछि आयोगको पक्षमा हुने फैसला दरमा पनि कमी आएको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले गत वैशाखमा स्टिङ अपरेसन रोक्न आयोगलाई आदेश दिएको थियो।
उहाँले भन्नुभयो, “सर्वोच्चको आदेशसँगै विशेष अदालतबाट स्टिङ अपरेसनसँग सम्बन्धित मुद्दामा धमाधम सफाइ दिन थाल्यो। यस्ता अधिकांश मुद्दामा आयोगको विपक्षमा फैसला भएकाले हाम्रो पक्षमा भएको फैसला दरमा कमी आएको हो।”
आयोग नियमावलीमा स्टिङ अपरेसनसम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थानुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस माग गरेको उजुरी परेमा अनुसन्धानका लागि आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत घुस उपलब्ध गराउने तथा त्यसो गर्ने व्यक्तिलाई कुनै कारबाही र सजाय नगरिने व्यवस्था छ।
अदालतको आदेशसँगै यो व्यवस्था बदर भएको छ। आयोगले विशेष अदालतबाट गत वर्ष प्राप्त १४८ वटा फैसलामा ५७ वटा मात्रै आयोगको पक्षमा भएको थियो। आयोगको विपक्षमा भएको फैसलामध्ये धेरैजसो स्टिङ अपरेसनसँग सम्बन्धित रहेको आयोगका प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिनुभयो।
विशेष अदालतबाट भएको फैसलामा चित्त नबुझेपछि आयोगले गत साउन र भदौमा मात्रै ८४ वटा मुद्दामा पुनरावेदन दिएको छ। आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १६ हजार २३८ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए। अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट आठ हजार ९३ वटा उजुरी सरेर आएका थिए। दुवै वर्षको समेत गरेर आयोगमा रहेका २४ हजार ३३१ वटा उजुरीमध्ये ७० प्रतिशत अर्थात् १७ हजार १६९ वटा उजुरी फस्र्योट भएका छन्। सात हजार १६२ वटा उजुरी चालू आव २०७९/८० मा सरेको छ।
उहाँ शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
