विभिन्न दस्ताबेज अनुसार नेपालमा राजनीतिक दलले घोषणापत्र लेखनको औपचारिक सुरुवात २०१५ सालको निर्वाचनदेखि गरेको पाइन्छ । नेपालमा सम्पन्न भएको पहिलो संसदीय निर्वाचन पनि त्यही नै थियो । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), गोर्खा परिषद् जस्ता दलले लिखित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए ।
कांग्रेसले त्यतिबेला घोषणापत्रमार्फत खेतमा काम गर्ने किसान र खेताला, अन्य प्रतिष्ठानका मजदुर, व्यापारी, जङ्गी या निजामतीतर्फका कर्मचारी, महिला, तरुण, विद्यार्थी, शिक्षित समुदाय, जमिनदार, सन्तमहन्त, सुब्बा, राई, थरी मुखिया, जिम्मावाल, धनी तथा गरिबलाई समेत एकमुस्ट रूपमा घोषणापत्रमार्फत चुनावी सन्देश पठाएको थियो ।
निर्वाचनमा कांग्रेस सफल भएको अवस्थामा गाउँ, किसान र जग्गा, उद्योगधन्दा तथा कलकारखाना, मजदुर, प्रशासन, धर्म, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, भाषा, वैदेशिक नीतिलगायतका सन्दर्भमा गरिने कार्य पनि घोषणापत्रमा बुँदागत रूपमा उल्लेख गरिएको थियो । नेकपाले पनि घोषणापत्रमार्फत वैदेशिक तथा घरेलु नीतिबारे आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेको थियो भने उद्योगधन्दा, घरेलु उद्योग, बन्दव्यापार, यातायात र सञ्चार, मजदुर, मध्यमवर्गीय, महिला, अछुत तथा प्रवासी नेपालीका लागि सञ्चालन गरिने कार्यक्रमबारे धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, भाषा, धर्म, कला र संस्कृतिलगायत २००७ सालमा प्राप्त प्रजातन्त्रलाई अझ विस्तार गर्न पार्टीले अवलम्बन गर्ने नीतिबारे आफ्ना दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दै मतदातालाई खुला हृदयले नेकपालाई सघाउन अपिल गरेको थियो ।
मुलुकमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात भएसँगै औपचारिक रूपमा घोषणापत्र लेखन ओझेलमा परेको थियो । यद्यपि त्यतिबेला पनि उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचनका योजना तथा रणनीति भने सार्वजनिक गर्ने गर्दथे । विसं २०४८ को संसदीय निर्वाचनदेखि भने फेरि निर्वाचन घोषणापत्र लेखन कार्य नियमित, व्यवस्थित र संस्थागत हुन थालेको थियो । त्यसपछि भएका प्रत्येक निर्वाचनमा दलले आफ्नो विस्तृत निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ सम्म आइपुग्दा राजनीतिक दल मात्रै होइन, हरेक जसो दलका उम्मेदवारले मतदातासमक्ष छुट्टाछुट्टै वाचापत्रसमेत सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । सूचना प्रविधिको बढ्दो फैलावटसँगै उम्मेदवारलाई चुनावी सङ्कल्पपत्र जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्न पनि सहज भएको छ । चार निर्वाचनका समयमा ठुलठुला प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने तर निर्वाचन जितेर गएपछि विगतका वाचा पूरा गर्नुभन्दा पनि आआफ्नै व्यक्तिगत स्वार्थमा दल र उम्मेदवार लागेको आमगुनासो छ ।
नेपाली कांग्रेस
यसअघिको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ‘संविधानको रक्षा, स्थायित्व र समुन्नतिको आधार : नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अबको सरकार’ भन्ने मुख्य नारासाथ घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने घोषणासमेत गरेको थियो । यसबिचमा एमाले र माओवादीसँग गठबन्धन गरेर सरकार गठन गरे पनि आफैँले नेतृत्व लिन भने पाएन । फागुन २१ गते हुन लागेको निर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै यस पटक पनि कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सङ्कल्पसहित सुशासन स्थापना र मुलुकको मुहार फेर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुअघि कांग्रेसले फागुन ६ गते प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । प्रतिज्ञापत्रमा कांग्रेसले पाँच वर्षभित्र भ्रष्टाचारमुक्त मुलुक बनाउने पहिलो प्रतिज्ञा गरेको छ । त्यस्तै सुशासनका लागि प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको कार्यकाल तोक्ने, मन्त्रालय घटाउने र यसका लागि प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री अब दुई/दुई पटक मात्रै बन्न पाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएको कांंग्रेसले जनाएको छ । त्यस्तै सङ्घमा १६ र प्रदेशमा ६ मात्रै मन्त्रालय बनाउने, सरकारी नियुक्तिमा दल होइन, अब्बल खोज्ने नीति अख्तियार गर्ने नीति कांग्रेसले लिएको छ । आगामी पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र यसका लागि कांग्रेसले चलाएको ‘मिसन रोजगारी’ लाई निरन्तरता दिन र संविधानमा लेखिएको मौलिक हक अन्तर्गतको रोजगारी सिर्जना गर्ने कांग्रेसको योजना छ ।
राष्ट्रियता : एमालेका मुख्य लक्ष्य
२०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको एमालेले मुलुकको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिएको दियो ।
२०७९ को चुनावी घोषणापत्रमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार बने २० कामको ग्यारेन्टी गर्ने लक्ष्य राखेको एमालेले यस पटक भने मुलुकको समृद्धिका लागि २५ स्तम्भ, एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको अवस्थामा पहिलो मन्त्रीपरिषद्को बैठकपछि थाल्ने ११ कामलाई घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिएको छ । त्यस्तै १८ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका युवालाई मासिक १० जिबीका दरले एक वर्षसम्म निःशुल्क डाटा, युवा र उद्यमीलाई १० हजार बराबरको डलर कार्ड, विद्यार्थीलाई २० लाख निब्र्याजी ऋण तथा पारिश्रमिकसहितको इन्टर्नसिपलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूको खातामा पाँच हजार जम्मा गर्ने र सामाजिक सुरक्षामा निरन्तरता दिने, सबै विद्यालयका किशोरीलाई निःशुल्क प्याड, कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई खाजा र आगामी सरकार आफूले गठन गर्ने अवसर पाए श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपियाँ बनाउने एमालेको घोषणा छ । फागुन सात गते सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा शिक्षकको मर्यादा र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । महिलालाई प्रतिजन्म २० हजार रुपियाँ मातृशिशु पोषण भत्ता तथा स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई २० हजार भत्ता र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिने र महिला उद्यमशीलता विकास गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत २० लाख रुपियाँसम्म उद्यमी महिला निब्र्याजी ऋण सहज ढङ्गले प्रदान गर्ने घोषणा गरेर महिलाले महिला मतदाताको मत तान्न खोजेको छ ।
राज्यद्वारा गरिब परिवारको रूपमा पहिचान भएका घरपरिवारले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट २०८२ साल भदौसम्म लिएको २५ हजारसम्मको ऋण मिनाहा गरिने र त्यस्ता सबै परिवारलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गराउने एमालेको लक्ष्य छ । यसअघिको घोषणापत्रमा ‘बलियो राष्ट्रियता र सुदृढ लोकतन्त्र’ मूलमन्त्र र राष्ट्रिय सङ्कल्प र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ सहितका महत्वाकाङ्क्षा राखेको एमालेले पाँचै वर्ष सरकार नचलाए पनि एक पटक प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भयो भने अर्को पटक कांग्रेससँग मिलेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाएको थियो । त्यतिबेला घोषणापत्रको मूलमन्त्रमा ‘बलियो राष्ट्रियता र सुदृढ लोकतन्त्र’ को विषय समेटेको एमालेले चुनावमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न पूरा कार्यकाल सरकार चलाउन नपाएको भन्दै यस पटक पनि पहिलाका प्रमुख मुद्दालाई नै घोषणापत्रमा समेटेको छ । यस पटक उक्त पार्टीले विगतका तुलनामा महìवाकाङ्क्षी प्रतिबद्धता घटाउँदै व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य घोषणापत्र ल्याएको छ ।
यसअघि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुअघि एमालेले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा उभ्याएको पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीले आफू उम्मेदवार बनेको झापाको क्षेत्र नं. ५ केन्द्रित ४२ बुँदे प्रतिबद्धता जारी गर्नुभएको छ । निर्वाचनकेन्द्रित उक्त प्रतिबद्धतापत्रमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राष्ट्र, राष्ट्रियता र पूर्वाधार गरी चार वटा विषय समेटिएका छन् ।
रास्वपाको वाचापत्र
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) रास्वपाले सदाचार, आर्थिक समृद्धि, रोजगारी, पूर्वाधार र प्रवास गरी मुख्य पाँच क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । उक्त पार्टीले चुनावी घोषणापत्रलाई करारपत्रका रूपमा परिभाषित गर्दै नागरिकको मतलाई लगानीका रूपमा परिभाषित गरेको छ । आगामी पाँच वर्षमा गरिने कार्यको फेहरिस्त पनि उक्त पार्टीले सार्वजनिक गरेको छ । करारपत्रमार्फत उक्त पार्टीले सदाचार र असल शासन, मध्यमवर्गीय विस्तारलगायतलाई प्राथमिकता दिएको छ । भ्रष्टाचारविरोधी महाअभियानमार्फत पारदर्शी राज्य संयन्त्र निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । यस अन्तर्गत सरकारी सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउँदै सेवाग्राहीले भोग्नुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्ने र विसं २०४६ देखिकै उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने योजना करारपत्रमा उल्लेख छ ।
आर्थिक समृद्धितर्फ पार्टीले नेपालको प्रतिव्यक्ति आयलाई तीन हजार अमेरिकी डलर र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को आकारलाई एक सय अर्ब डलर पु¥याउने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य लिएको छ । नागरिकको जन्मदेखि मृत्युसम्मका आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन गर्न एकीकृत सामाजिक सुरक्षा र शतप्रतिशत बिमासहितको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने प्रतिबद्धतासमेत रास्वपाले सार्वजनिक गरेको छ ।
पछिल्लो समय मुलुकबाट दैनिक तीन हजार तीन सय युवा विदेश पलायन हुने गरेको तथ्याङ्क रास्वपाले आफ्नो करारपत्रमा उल्लेख गरेको छ । यो अवस्थाको अन्त्यका लागि रास्वपाले आगामी पाँच वर्षभित्र सूचना प्रविधि, निर्माण, पर्यटन, कृषि र उद्योगका क्षेत्रमार्फत १२ लाख नयाँ मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाएको छ ।
१५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, ३० हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण र १० वटा राष्ट्रिय महत्वका सिग्नेचर आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रास्वपाको छ । त्यस्तै विदेशमा रहेका नेपालीको योगदानलाई कदर गर्दै उनीहरूका लागि अनलाइन मताधिकार र वंशजको नागरिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने विषयलाई पार्टीले विशेष जोड दिएको छ ।
करारपत्र सार्वजनिक गरेपछि कर्णालीको राजधानी सुर्खेतबाट उक्त पार्टीले फेरि अर्को वाचापत्र सार्वजनिक गर्दै रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका सय आधार प्रस्तुत गरेको छ । जसमा रोजगारी सिर्जना, प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा, दलमुक्त राज्य संयन्त्र, न्याय सुधारमा मेटिरोक्रेसी, सरकारी सुधारमा लाइन होइन, अनलाइन, निजी क्षेत्रसँग साझेदारी, करको बोझ हटाउने, १० वर्षमा मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने, वार्षिक सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर र सात वर्षमा एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने जस्ता विषय समेटिएको छ ।
जसपाको लक्ष्य : संविधान संशोधन
मुलुकमा दशकौँको सङ्घर्ष र राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि नागरिकले अपेक्षा गरे अनुसार गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टीले गुणात्मक शिक्षा र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको छ । राज्य सेवाप्रदायक नभई केवल नियामक भूमिकामा सीमित बन्दै गएको र यही कारण स्वास्थ्य, शिक्षा र कानुन जस्ता आधारभूत क्षेत्र बजारीकरण हुँदा समाज ‘किन्न सक्ने’ र ‘किन्न नसक्ने’ गरी दुई वर्गमा विभाजित हुँदै गएको उक्त पार्टीको ठम्याइ छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, “जसपा, नेपाल यस अवस्थालाई अस्वीकार गर्दै देशलाई समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको नयाँ दिशामा अघि बढाउन दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।”
उक्त पार्टीले राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, संविधान संशोधन तथा पुनर्लेखनलाई पनि घोषणापत्रमार्फत उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । संविधानका विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय संविधान पुनरवलोकन आयोग गठन गरी उक्त आयोगको सुझावका आधारमा संविधान संशोधन तथा पुनर्लेखन गरिने उक्त पार्टीको योजना छ ।
शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन, राष्ट्रिय पहिचानमा आधारित सङ्घीयता र प्रादेशिक संरचना निर्माण, न्याय प्रणालीलाई सङ्घीय स्वरूपमा पुनर्संरचना गर्न, संवैधानिक निकायलाई बलियो बनाउन, जनलोकपाल जस्ता निकायको गठन गर्न, उत्पीडित समुदायको हक अधिकार र पहिचानलाई सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको उक्त पार्टीको ठहर छ । राजनीतिक लोकतन्त्र, आर्थिक लोकतन्त्र, सामाजिक लोकतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र तथा सांस्कृतिक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न पनि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको जसपा नेपालको भनाइ छ ।
नेकपाको प्रतिबद्धतापत्र
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) सहित विभिन्न दल मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि निर्वाचनलक्षित घोषणापत्रमा महत्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेको छ ।
पार्टीको प्रतिबद्धतापत्रमा राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नयाँ चरणको आर्थिक सुधार र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिलाई प्राथमिकता दिइएको छ । राजनीतिक स्थिरता र शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तन गर्ने उद्घोष गरेको उक्त पार्टीले विद्यमान निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने खालको भएको ठहर गर्दै यसमा व्यापक सुधारको प्रस्तावसमेत छ ।
जेनजीको मर्म र मुलुकको आवश्यकता अनुरूप शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा परिमार्जन गर्ने, यस अन्तर्गत सानो आकारको मन्त्रीपरिषद् गठन गर्ने, सांसदलाई विधायकको भूमिकामा मात्र सीमित राख्ने र सङ्घीयताको मर्म अनुसार अधिकारको बाँडफाँट गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको ग्यारेन्टी सुशासनलाई पार्टीको मुख्य प्रस्थानविन्दु बनाउँदै सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक वर्षको समयसीमा तोकी ‘उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । उक्त पार्टीले प्रतिबद्धतापत्रमार्फत आर्थिक सुधारलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर (१० प्रतिशतमाथि) हासिल गर्ने लक्ष्य पार्टीले लिएको छ । हाल २०.१५ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरिबीलाई पाँच प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिवर्ष पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गर्दै दुई वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने, एक लाख रिटर्नी युवालाई उद्यमी बनाउने र वैदेशिक लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने नीति लिइएको छ ।
साना दलका फरक फरक एजेन्डा
निर्वाचनलाई लक्षित गरेर यसै वर्ष खुलेका प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, उज्यालो नेपाल पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिएका छन् । रोजगारी सिर्जनाका लागि कृषि, उद्योग, पर्यटन र स्टार्टअप प्रवर्धनलगायतमा जोड दिने ती दलको प्रतिबद्धता छ । प्रलोपाले युवा निर्यात गरी मुद्रा आयात गरेर गुजारा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमार्फत गरेको छ ।
उज्यालो नेपाल पार्टीले एक वर्षमा नौ लाख रोजगार प्रदान गर्ने महत्वाकाङ्क्षी चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । उक्त पार्टीले जलविद्युत् कृषि, पर्यटन, आइटी, उद्योग, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुद क्षेत्रबाट वार्षिक नौ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने जनाएको छ । राप्रपाले पनि मुलुकमा रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रशस्तै सम्भावना रहेको र यो नै मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधार रहेको चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ ।
उहाँ शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
