बढ्दो महिला हिंसा, सुस्त न्यायको गुनासो

शशिधर पराजुली 

विराटनगर, चैत ३० गते । महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसाका घटनाको तुलनामा कानुनी कारबाही र न्याय प्राप्तिको प्रक्रिया सुस्त देखिएको भन्दै त्यस क्षेत्रमा क्रियाशील सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

नेपाल प्रहरी र महिला हिंसाको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था ओरेक नेपालको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा देशभर २१ हजार ६६७ वटा हिंसाका घटना दर्ता भएकोमा १७ हजार ४४२ वटा उजुरी घरेलु हिंसाका मात्र छन् । नेपालमा दैनिक औसत सात वटा जबरजस्ती करणीका घटना भएका छन् । वर्षभरिमा २ हजार २५३ वटा करणीका घटना दर्ता भएको छ ।

हजारौँको सङ्ख्यामा उजुरी परे पनि ती उजुरीहरू मुद्दाका रूपमा दर्ता हुने प्रक्रिया अत्यन्त न्यून रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । ओरेक नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सुनिता मैनालीका अनुसार घरेलु हिंसासम्बन्धी कानुन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । 

यस्तै, मानव बेचबिखनजस्ता गम्भीर मुद्दामा पीडितहरू पछि हच्किने (होस्टायल हुने) गरेकाले पनि अपराधी उम्किने गरेका छन् । सामाजिक संरचना र न्याय प्रणालीमा पीडितको पहुँच पुग्न नसक्दा न्याय पाउन ढिलाइ हुने गरेको हो ।

तथ्याङ्क अनुसार पीडितमध्ये ४० प्रतिशत १८ वर्ष मुनिका बालिका छन् । हिंसा गर्नेमा पनि १८ वर्ष मुनिका बालक र युवा समूहको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । हिंसाकै कारण ज्यानै गुमाउनेको अवस्था पनि भयावह छ । गत वर्ष घरेलु हिंसाका कारण ३८ जना र जबरजस्ती करणीपछि ४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।

यस्ता घटनामा ६७.७२ प्रतिशत विवाहित महिला हिंसाको सिकार भएका छन् । पेसागत रूपमा घरधन्दा गर्ने ४० प्रतिशत र कृषिमा आबद्ध २० प्रतिशत महिला प्रभावित छन् । शिक्षाको हिसाबले आधारभूत शिक्षा पाएका ४६ प्रतिशत र माध्यमिक शिक्षा हासिल गरेका ३४ प्रतिशत व्यक्तिहरू हिंसामा परेका छन् ।

शिक्षित वर्गमा पनि हिंसाका उजुरी बढ्नुले चेतना वृद्धि भए पनि प्रवृत्तिमा सुधार नदेखिएको भन्दै सरोकारवालाहरू चिन्तित छन् । तरङ्गिनी फाउन्डेसन र ओरेक नेपालले विराटनगरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा देशव्यापी अवस्था जानकारी दिन यो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो ।