काठमाडौँ, भदौ २२ गते । काठमाडौँ महानगरपालिका (कामपा)ले सार्वजनिक जग्गा र सडक मिचेर बनेका घर धमाधम भत्काउँदै छ। काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) अवैधानिक संरचना हटाउन आफैँ ठाउँठाउँमा पुग्नुभएको छ।
काठमाडौँकै छिमेकी मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले त्यस्ता संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको छ। यी दुई स्थानीय तहको सीमा तर कामपाको क्षेत्राधिकारमा बनेको एउटा संरचनाका कारण छ लेनको सडक नै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। त्यो खुलाउन जिम्मेवार निकायको ध्यान पनि खासै पुगेको छैन।
महानगरको पछिल्लो कदमले नक्सापास नगरी निर्माण गरिएका अस्पतालदेखि अदालतलगायत भवनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ तर अनधिकृत संरचना हटाउने अभियानमा कोटेश्वर पुगेको महानगरको टोली त्यसैको केही अगाडि सडकबीचको घरलाई नदेखेजसरी फर्किएको छ।
कामपा–३२, जडीबुटी चोकमा सडकबीचमा रहेको कच्ची घर माइली खत्रीको हो। छ आना एक पैसा जग्गा र त्यसमा बनेको कच्ची घर अहिले बीच सडकमा पर्छ तर पहिले भने त्यो घर सडकको किनारामा नै थियो। सरकारले त्यसको मुआब्जा पनि पहिले दिएको हो तर जग्गाधनी माइली खत्री बसोबास गर्दै आएका कारण घर भत्काएर सडक विस्तार गरिएन। माइलीको मृत्यु भएको पनि चार वर्ष भयो। उहाँकी छोरी राधा खत्री बोहोराले पुस्तैनी जग्गाको हकदाबी गर्दै पुनः क्षतिपूर्ति माग गरेपछि सडक विस्तार अवरुद्ध छ। जसका कारण कोटेश्वर–जडीबुटी सडक प्रयोग गर्ने हजारौँ सवारीसाधन जामको समस्यामा पर्छन्।
कामपा प्रवक्ता नवीन मानन्धरले “विवादित जग्गा र त्यसमा बनेको कच्ची घरको समस्या महानगरपालिका एक्लैले हटाउन नसक्ने” बताउनुभयो। उहाँका अनुसार जग्गाधनीले एक करोड रुपियाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति मागेका कारण समस्या समाधान हुन नसकेको हो। कुनै न कुनै निर्णय गरी समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा सङ्घीयदेखि स्थानीय सरकारले समस्या अर्कोतर्फ थोपर्ने गरेका छन्। कामपाले जग्गा र कच्चीघरको मुआब्जा दिने काम सरकार र सडक विभागको रहेकाले सोहीअनुसार समाधान हुने बताउँदै आएको छ।
सरकार, काठमाडौँ महानगरपालिका र सडक विभागबीच आवश्यक समन्वय नहुँदा सो जग्गाबारे आठ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलासमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
२०७१ साल फागुन १९ गते सर्वोच्च अदालतले जग्गाको मुआब्जा वितरण गरी कच्ची घर हटाउने फैसला गरेको थियो। न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मुआब्जा तथा उचित क्षतिपूर्ति दिई बाटो विस्तार गर्न र अवरोध गर्न नमिल्ने फैसला सुनाएको थियो। कामपाले सडक विस्तारको काम सडक विभागको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले क्षतिपूर्ति दिएर हटाउने भन्न थालेको १० वर्ष भयो तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कामपा वडा नम्बर–३२ का वडाध्यक्ष नवराज पराजुलीले वर्षौंदेखिको समस्या समाधान गर्न पटक–पटक प्रयास भए पनि निर्णयमा पुग्न नसकिएको बताउनुभयो। उहाँले बीच सडकमा रहेको घर हटाउन र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन आफूले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरिरहेको बताउनुभयो।
कामपाले सडक विस्तार, मुआब्जा दिने जिम्मेवारी सडक विभागको रहेको भन्दै पन्छिने गरेको छ। सडक विभागले उक्त घरको मुआब्जा राजमार्ग विस्तारसम्बन्धी २०२१ को मापदण्डअनुसार २०३४ सालमा वितरण गरिएको जनाएको छ। भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले पुनः मुआब्जा वितरण गर्न नमिल्ने भएकाले स्थानीय सरकारमार्फत समस्या समाधान हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ।
डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख इन्जिनियर नारायणप्रसाद निहुरेले मुआब्जा वितरण भएको जग्गामा पुनः वितरण गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले सडक विभाग मापदण्डभन्दा बाहिर रहेको ०.५२ वर्गमिटर जग्गा र कच्ची घरको क्षतिपूर्ति दिन तयार रहेको बताउनुभयो। उक्त प्रस्तावमा जग्गाधनी मञ्जुर नभएपछि विस्तारको काम रोकिएको प्रमुख निहुरेले बताउनुभयो।
सडक विभागले स्थानीय निकायसँग विवाद समाधान गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको जनाएको छ। प्रमुख निहुरेले स्थानीय तहबाट जग्गाधनीलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरी समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दै आएको बताउनुभयो। जग्गाका हकदार राधा खत्री बोहोराले उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएर बाटो विस्तार हुनुपर्ने बताउँदै आउनुभएको छ। उहाँले आमाको नामको जग्गाबाहेक आफ्नो नाममा कुनै सम्पत्ति नरहेको बताउँदै आउनुभएको छ। खत्रीले नेपाल सरकारले विशेष निर्णय गरी क्षतिपूर्ति दिएमा सडक विस्तार गर्न आफूले सहजीकरण गर्ने बताउँदै आउनुभएको छ।
