काठमाडौँ, माघ ४ गते । गत भदौ २३ गते नवयुवा (जेनजी) आन्दोलनमा मुख्य निसानामा परेका सुरक्षा अङ्गको मनोबल उकास्न सरकारले गरेको प्रयास र आमनागरिकको सहयोगले सार्थकता पाउँदै सुरक्षा अवस्था सुदृढ बन्दै गएको छ ।
झन्डै शून्य अवस्थामा पुगेको सुरक्षा अवस्थालाई लयमा फर्काउन गृह मन्त्रालयले सुरु गरेका विभिन्न प्रयासहरूसँगै मुलुकको सुरक्षा अवस्था सामान्य अवस्थामा मात्र फर्किएको छैन, आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पनि सुरक्षाका दृष्टिले सुुनिश्चित बनेको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव आनन्द काफ्लेले जेनजी आन्दोलनपछि सुरक्षा अवस्था व्रmमिक रूपमा सुधार हुँदै गएको र सुरक्षा निकायको मनोबल उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको बताउनुभयो । शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई व्रmमिक रूपमा सुधार गर्न गरिएका प्रयासका कारण अवस्था सामान्य बन्दै गएको बताउँदै काफ्लेले भन्नुभयो, “विगतको तुलनामा शान्ति सुरक्षा निकै सबल हुँदै गएको छ । अब आगामी निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित रूपमा सम्पन्न गर्न कुनै शङ्का गर्नुपर्ने स्थिति छैन ।” उहाँले गृह मन्त्रालयले योजनाबद्ध रूपमा शान्ति सुरक्षा सुदृढ गर्न र सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च बनाउन नीतिगत र संरचनागत सुधारसँगै निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम गरिएका कारण छोटो अवधिमा नै शान्ति सुरक्षा बन्न सम्भव भएको बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मुलुकमा सुशासन कायम गरी तोकिएको मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी तदारुकता दिँदै आउनुभएको छ । गत भदौ ३० गते पदबहाली गरेसँगै मन्त्री अर्यालले निर्धारित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न मतदाता नामावली ऐन संशोधन तथा समानुपातिक अनुसूची परिमार्जन प्रव्रिmया अघि बढाउनुभएको थियो । मन्त्रालयले मुलुकको समग्र सुरक्षा अवस्थालाई सुदृढ बनाउँदै एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना तयार पारी कार्यान्वयनसमेत सुरु गरिसकेको छ; जसमा निर्वाचन अघि, निर्वाचन अवधि र निर्वाचनपछिको अवस्थाबारे विश्लेषण गरी सोही अनुसारको सुरक्षा रणनीति तयार पारिएको छ ।
एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग संयुक्त तथा छ्ुट्टाछुट्टै रूपमा परिचालन गरिएको छ । मन्त्रालयले चार वटै सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर सहकार्य र समन्वयमा रहने गरी परिचालन गरेका कारण आमरूपमा अपनत्व वृद्धि भएको छ । निर्वाचन मिति नजिकिँदै गर्दा सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूले आफ्नो तयारीलाई तीव्रता दिएसँगै मुलुक अब चुनावमय बन्दै गएको छ । सुदृढ सुरक्षा अवस्थाका कारण राजनीतिक दलहरूका आन्तरिक तयारी र प्रतिस्पर्धाहरू पनि एकाएक वृद्धि भएका छन् ।
सातै प्रदेशमा सुरक्षा गोष्ठी
मुलुकको समग्र शान्ति सुरक्षाको मूल्याङ्कन गरी सुरक्षा थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशबाट सुरु भएको सुरक्षा गोष्ठीमा चार वटै सुरक्षा निकाय, प्रदेश मातहतको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायको सहभागिता थियो । उक्त गोष्ठीमा समग्र सुरक्षा अवस्थाको मूल्याङ्कन, समस्याको पहिचान, समाधान र सुरक्षा निकायको मनोबल उकास्ने गरी सात वटै प्रदेशबाट प्रतिबद्धता पनि व्यक्त भए ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा सम्पन्न ती सुरक्षा गोष्ठीमा भौगोलिक विविधतासँगै उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा चुनौती र समाधानका लागि अपनाइने रणनीतिबारे गम्भीर समीक्षा भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै गृह मन्त्रालयले एकीकृत सुरक्षा योजना तयार गरी केन्द्र, प्रदेश र जिल्लासम्म सुरक्षा संयन्त्र तयार गरी परिचालन गरिसकेको छ । निर्वाचन सुरक्षार्थ आवश्यक सवारीसाधन, बन्दोबस्ती र सुरक्षा सामग्री खरिदका लागि साढे १० अर्ब निकासा भई खरिद प्रव्रिmया अघि बढिसकेको प्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।
जेनजी आन्दोलनमा प्रहरी भवन र सवारीसाधनमा ठुलो क्षति पु-याइएकोमा अधिकांश कार्यालय पुनर्निर्माण भइसकेका छन् । आवश्यक ३७७ वटा सवारीसाधन खरिदका लागि प्रव्रिmया अघि बढाइएको छ ।
भारत सरकारले पहिलो चरणमा १०८ वटा सवारीसाधन उपलब्ध गराउने भएसँगै सवारीसाधानको अभाव नहुने निश्चित भइसकेको छ । निर्वाचन सुरक्षार्थ अपुग जनशक्ति परिपूर्तिका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरीले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरीको भर्ना प्रव्रिmया अघि बढाएका छन् । निर्वाचनमा खटिने प्रहरीका लागि विशेष तालिम दिने प्रव्रिmया पनि अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।