.png)
मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सबै प्रहरी युनिट र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई समेत १३ बुँदे परिपत्र जारी गरेपछि मिटरब्याजसम्बन्धी जिल्लास्तरीय संयन्त्रले पनि प्रभावकारी रूपमा काम सुरु गरेको छ ।
काठमाडौँ, कात्तिक २७ गते । बर्सौंदेखि समस्याका रूपमा रहेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकारले अग्रसरता लिएको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मुलुकभर झन्डै ३० हजारभन्दा बढी पीडितहरूलाई उठिबास लगाउने गरी फैलिएको मिटरब्याजको जालो तोड्ने गरी अग्रसरता लिनुभएको छ ।
मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सबै प्रहरी युनिट र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई समेत १३ बुँदे परिपत्र जारी गरेपछि मिटरब्याजसम्बन्धी जिल्लास्तरीय संयन्त्रले पनि प्रभावकारी रूपमा काम सुरु गरेको छ ।
विगतको सरकारले मिटरब्याजसम्बन्धी पीडितहरूको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले २०७९ चैत २० गते पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
कार्की आयोगको म्याद सकिएपछि पुनः विसं २०८० चैत ८ गते पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षता र विसं २०८१ फागुन २६ गते पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
विसं २०८० साउन १२ गते सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट मुलुकको अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ थप गरी मिटरब्याजसम्बन्धी कारोबारलाई कसुर कायम ठहर भए पनि समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले विगत लामो समयदेखिको समस्याका रूपमा रहेको मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गृह मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभयो ।
मिटरब्याज सम्बन्धमा धेरै गुनासा रहेको र त्यसको समाधानका लागि बनेका संरचनाहरूको प्रभावकारिताका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “मिटरब्याजको समस्या समाधान गर्न विभिन्न आयोग गठन गरियो, समस्या समाधान गर्न बनेका संयन्त्रको प्रभावकारिता कमजोर देखिएपछि नयाँ संयन्त्रमार्फत काम सुरु गरेका छौँ ।”
उहाँले मिटरब्याजसम्बन्धी विषयलाई समग्र निर्देशन, समन्वय र सहजीकरण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला न्यायाधीश र जिल्ला प्रहरी प्रमुख सदस्य रहेको अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गरी तत्काल काम सुरु गर्न निर्देशन दिइएको बताउनुभयो ।
यसअघि सहायक प्रजिअ संयोजक तथा प्रहरी अधिकृत र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रतिनिधि रहेको तीन सदस्यीय संयन्त्र निष्क्रिय भई प्रभावकारी नदेखिएपछि खारेज गरिएको थियो ।
१३ बुँदे परिपत्रमा के छ ?
मिटरब्याज समस्या यथाशीघ्र समाधान गर्ने गरी गृह मन्त्रालयले १३ बुँदे परिपत्र जारी गरेको छ । मन्त्रालयमार्फत सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सबै प्रहरी युनिट र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेको परिपत्रमा नयाँ उजुरीको दर्ता तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
उजुरी दिन छुटेका पीडितले सिधै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन सक्ने भएका छन् । त्यसका लागि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा मिटरब्याजपीडित डेक्स स्थापना गरी मुलुकी संहिताको व्यवस्थाबमोजिम पीडितका गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
सो परिपत्रमा विवाह तथा व्रतबन्धलगायतका सामाजिक परम्पराहरू सकेसम्म कम भड्किलो बनाउन आवश्यक समन्वय तथा पहल लिन, गरिब ऋणीहरू कर्जा तिर्न सक्षम र इमानदार छन् भन्ने मान्यता राखी स्थानीय तहको सिफारिसमा बिनाधितो ऋण तथा ब्याज छुटका लागि पहल गर्न पनि उक्त संयन्त्रलाई निर्देशन गरिएको छ ।
कतिपय पीडितहरू नै अदालतका निर्णय अनुसार जरिबाना, ठहर, बिगो कायम र कारागार चलान भएको सन्दर्भमा वास्तविक पीडितलाई माफी मिनाहका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न भनिएको छ । मिटरब्याजपीडित भई जायजेथा, चलअचल सम्पत्ति गुमाई पूर्ण रूपमा सुकुमवासी, घरबारविहीन भएको पाइएमा प्रजिअ नेतृत्वको संयन्त्रलाई स्थानीय तह वा अन्य निकायसँग समन्वय गरी पुनस्र्थापानामा समेत पहल गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
कतिपय उजुरी परेका ऋणदाता साहुलाई अनिवार्य रूपमा फाराम भर्न लगाउने र मिलापत्र गर्दा साँवा रकमको १० प्रतिशतभन्दा कम वा दुवै पक्षको सहमतिमा मात्रै गर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
पीडितको उजुरीको प्रमाणीकरण, वर्गीकरण र फस्र्योट यथासक्य छिटो सम्पन्न गर्ने, संयन्त्रले गरेको सहजीकरण र सम्पर्कमा नआएका पीडित र साहुको उजुरी तामेलीमा राख्नु भनिएका छ । कतिपय पीडकले पीडितमाथि नै मुद्दा दायर गरेका कारण पक्राउ पुर्जी जारी भएको पाइए पीडितलाई संयन्त्रले छलफलमा बोलाएर गुनासो सुन्ने वातावरण बनाउन निर्देशन गरिएको छ ।
-square-thumb.jpg)
