काठमाडौँ, कात्तिक २५ गते । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका विविध आयाम तथा विद्यमान अवस्था तथा समग्र सुरक्षा अवस्थाबारे प्रारम्भिक विश्लेषण गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले ‘निर्वाचन सुरक्षा योजना’ तयार गर्नुअघि जिल्ला सुरक्षा समिति तथा विभिन्न सुरक्षा निकायमार्फत ७७ वटै जिल्लाको समग्र सुरक्षा अवस्था र मतदान केन्द्रहरूको सुरक्षा संवेदनशीलताबारे विवरणहरू सङ्कलन गरेको हो । जिल्ला सुरक्षा समितिहरूले मन्त्रालयलाई पठाएको विवरणमा आगामी निर्वाचनमा देशभर जम्मा १० हजार ३६९ मतदान केन्द्र रहने र विगतको तुलनामा सुरक्षा संवेदनशीलता बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।
निर्वाचन हुने एक तिहाइ अर्थात् तीन हजार ३५२ मतदान केन्द्र सुरक्षाको दृष्टिले अति संवेदनशील रहेको उक्त विवरणमा उल्लेख छ । विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा दुई हजार ९४६ मतदान केन्द्र अति संवेदनशील रहेका थिए । यस पटक थप ४०६ वटा मतदान केन्द्र अति संवेदनशील अवस्थमा रहेको पाइएको छ त्यसै गरी यस पटक चार हजार २८० मतदान केन्द्र संवेदनशील रहेको निष्कर्ष छ, जुन अघिल्लो निर्वाचनमा चार हजार ४२३ रहेका थिए । त्यसै गरी दुई हजार ७३७ मतदान केन्द्रहरू सामान्य अवस्थमा रहेको पाइएको छ । जुन गत निर्वाचनमा तीन हजार ३८७ रहेका थिए ।
जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसका आधारमा निर्वाचन आयोगले मतदान स्थलहरूलाई तीन तहमा वर्गीकरण गरी सोही अनुसारको सुरक्षा रणनीति तयार हुने गरेको छ । प्रारम्भिक सुरक्षा विश्लेषणमा नै मतदान केन्द्रहरूको सुरक्षा संवेदनशीलता बढेको पाइएपछि विगतका निर्वाचनभन्दा फरक रणनीति अपनाउने गरी सुरक्षा रणनीति तयार गर्नेबारे गृहकार्य भइरहेको छ ।
गत भदौ २३–२४ गते जेनजी आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिएसँगै, देशभरका कारागारबाट १४ हजारभन्दा बढी कैदी फरार भएका थिए । फरार कैदीबन्दी, अराजक तथा आपराधिक समूहले आन्दोलनका नाममा सरकारी तथा निजी सम्पत्ति लुटपाट, आगजनी र तोडफोड गरे । अधिकांश प्रहरी कार्यालमा गरिएको आक्रमणका कारण कमजोर बनेको सुरक्षा अवस्था क्रमशः समान्य बन्दै गइरहेको छ ।
निर्वाचनको मुख्य सुरक्षा चुनौती फरार कैदीबन्दी र लुटिएका हतियार हुने आकलन गरिएको छ । उच्च सुरक्षा स्रोतका अनुसार झन्डै पाँच हजार दुई सय कैदी र चार सय विभिन्न प्रकारका हतियार नियन्त्रणमा आएका छैनन् । ती कैदी र हतियार निर्वाचनमा दुरुपयोग हुन सक्ने भएकाले सोही अनुसारको निर्वाचन सुरक्षा योजना तयार पार्न लागिएको छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रवीन्द्र आचार्यले सुरक्षाका विभिन्न आयामको विश्लेषण गरी सुरक्षा रणनीति तयार हुने बताउनुभयो ।
निर्वाचन सुरक्षा योजना तयार गर्दा निर्वाचनअघि, निर्वाचन अवधि र निर्वाचनपछि मतगणना नतिजा नआउन्जेलसम्मको अवधिलाई तीन चरणमा वर्गीकरण गरी सुरक्षा रणनीति तयार पारिने बताउँदै आचार्यले भन्नुभयो, “हामीले समग्र सुरक्षा अवस्थासँगै मतदान केन्द्रहरूको सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिई सोही अनुसार समग्र सुरक्षा रणनीति तयार गर्छौं ।”
निर्वाचनका अवधिमा उत्छृङ्खल, अराजक तथा हिंसात्मक गतिविधि हुन सक्ने, खुला सिमानाको दुरुपयोग गरी अवैध हतियार ओसारपसार र त्यसले पार्नसक्ने सुरक्षा चुनौतीको समेत आकलनसहितको सुरक्षा रणनीति तयार गर्न लागिएको छ ।
कतिपय मतदान केन्द्रको भौगोलिक विकटता, खुला सिमाना र बढी जनघनत्व भएका स्थानको सुरक्षा अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरी सुरक्षा निकायहरू नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई विगतका निर्वाचनमा दिइएको जिम्मेवारी हेरफरेर गर्नेबारे पनि आन्तरिक रुपमा छलफल भइरहेको छ ।
-square-thumb.jpg)
