काठमाडौँ, असार १७ गते । स्थानीय तहको अधिकांश बजेट भौतिक पूर्वाधारमा खर्च हुने गरेको भए पनि हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले योजना बैङ्क निर्माण गर्न सकेको छैनन् ।
स्थानीय तहको वार्षिक बजेटको ६० देखि ६५ प्रतिशत पूर्वाधार विकासमै खर्च हुँदै आएको छ । योजना बैङ्कको अभावमा विनियोजन भएको रकम प्रभावकारी रूपमा विकासमा लगानी हुन नसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ । योजना बैङ्कको अभावमा स्थानीय तहमा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा भन्दा पनि स्वार्थ प्रेरित भएर योजना छनोट हुँदा लक्ष्य एकातिर काम अर्कोतिर हुने गरेको पाइएको छ । स्थानीय शासन विज्ञहरूले भने स्थानीय तहमा व्यवस्थित योजना निर्माणका लागि योजना बैङ्क बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
स्थानीय शासन विज्ञ रमेशकुमार अधिकारीले दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयन गराउन र आवश्यकताका आधारमा मात्र योजना कार्यान्वयन गराउन स्थानीय तहमा योजना बैङ्क अत्यावश्यक भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “योजना बैङ्कको अभावमा एउटै स्थानीय तहमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका एकै प्रकृतिका योजना छनोट हुँदा कतै योजनाको खातैखात कतै योजनाको अभाव हुने गरेको छ ।”
स्थानीय तहको भूगोल सुहाउँदो, दीर्घकालीन महìव राख्ने, ठूलो प्रकृतिका आयोजना एकीकृत गरी सूचीकृत गर्ने कार्य नै योजना बैङ्क हो । खानेपानी, सडक, रोजागार, विद्यालय, कलेज, उद्योगधन्दा लगायतका रोजगारी सिर्जना गर्ने र समाज रूपान्तरण गर्ने योजनालाई एकीकृत गरी बैङ्कका रूपमा राख्दा राम्रो हुने सुुझाव राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्राडा. पुष्पराज कँडेलले दिनुुभयो । उहाँका अनुसार योजना बैङ्क बनाएपछि लगानी गर्ने स्रोत भेटिएपछि क्रमिक रूपमा त्यस्ता योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अर्का स्थानीय शासनविज्ञ डा. श्यामकृष्ण भुर्तेलले स्थानीय तहले आवश्यकताका आधारमा आयोजनाको सूची निर्माण गरी जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय अध्ययन, फाइदा बेफाइदा, विश्लेषण गरी योजना बैङ्क कार्यान्वयन गर्नुुपर्ने बताउनुभयो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीय स्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक, क्षेत्रगत, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाई लागू गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्ता योजना बनाउँदा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको उद्देश्य समयसीमा र प्रक्रियासँग अनुकूल हुने गरी सुशासन, वातावरण बालमैत्री, जलवायु परिवर्तन अनुकूल, विपत् व्यवस्थापन लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण जस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयलाई समेट्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था गरेको छ ।
