गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज २५ गते । सरकारले निर्यातमा व्यवसायीलाई दिँदै आएको नगद अनुदान खारेज गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बजेट नछुट्याएको र स्रोत अभाव देखाउँदै नगद अनुुदान खारेज गरिएको उद्योग विभागले जनाएको छ ।
विभागले सूचना जारी गरी चालु आवमा थप दायित्व सिर्जना हुने गरी निवेदन लिनु उपयुक्त नभएको जनाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले असोज ५ मा थप दायित्व सिर्जना हुने गरी निवेदन नलिन विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । सोही अनुसार विभागले खारेज गरेको हो ।
विभागले निर्यातमा नगद अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ को दोस्रो संशोधन अन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणीकरणका लागि आवश्यक स्वघोषणा पेस गर्ने प्रक्रिया नै रोकेको जनाएको हो । जेनजी युवाको आन्दोलनले थप आर्थिक दबाब सिर्जना गरेपछि चालु आवमा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना नहुने गरी स्थगित गरेको विभागले जनाएको छ ।
सरकारले स्वदेशी वस्तुको निर्यात प्रवर्धन गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले आव २०६८/६९ बाट स्वदेशी मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुको निर्यातलाई प्रोत्साहन दिन नगद अनुदानको व्यवस्था सुरु गरेको थियो । सुरुमा चार प्रतिशतदेखि सुरु भएको यो अनुदान पछि बढाएर आठ प्रतिशतसम्म पु¥याएको थियो ।
उद्योग विभागमार्फत सञ्चालित यो कार्यक्रमले विगत १२ वर्षमा सात अर्ब ८९ करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम अनुदानबापत वितरण गरेको तथ्याङ्क छ । सिमेन्ट, हस्तकला, कृषि उत्पादन, कपडा, कार्पेट र जडीबुटी जस्ता वस्तु निर्यातमा अनुदानको व्यवस्था थियो । उद्योगी व्यवसायीले भने निर्यात अनुदान बन्द नगर्न आग्रह गर्दै आएका थिए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले शुक्रबार नै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई भेटेर निर्यातमा दिइँदै आएको सहुलियत अनुदान बन्द नगर्न आग्रह गरेको थियो ।
चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालसहितको टोलीसँगको भेटमा मन्त्री सिन्हाले निजी क्षेत्रमा सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेर अर्थतन्त्रलाई निकास दिन आफूहरू प्रयासरत रहेको जानकारी दिनुभयो । औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको सुरक्षाका लागि चेम्बरले राखेको एकीकृत सुरक्षा प्रणालीको अवधारणा उपयुक्त हुने मन्त्री सिन्हाको भनाइ छ ।
अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान र लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने गरी नीतिगत सहजता गर्न चेम्बरले उद्योगमन्त्री सिन्हासमक्ष आग्रहसमेत गरेको छ ।चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले मुलुकमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी युवा जनशक्ति रहेको भन्दै युवालाई रोजगारीको मूल प्रवाहमा ल्याएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
वर्तमान परिस्थितिमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिका साथै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । आन्तरिक उत्पादनको निर्यात क्षमता प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको, उत्पादन लागत उच्च भएका बेलामा सरकारको पछिल्लो निर्णयले निर्यात निरुत्साहित हुने चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्दै नीतिगत स्पष्टता, लगानीमैत्री वातावरण र व्यावसायिक सुरक्षाको सुनिश्चित गर्ने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने चेम्बरको भनाइ छ ।
यस्तै आन्दोलनबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित उद्योग र व्यवसायलाई कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्धता एवं पुनर्निर्माणका क्रममा उद्यमी, व्यवसायीले आयात गर्ने सामानमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट र अन्तःशुल्क छुटको व्यवस्था तथा दुरत गतिमा बिमा दाबी फस्र्योट गर्ने नीतिगत व्यवस्थाको चेम्बरले स्वागत गरेको छ । जेनजी आन्दोलनको मर्म अनुसार युवा उद्यमीलाई छिटो र सजिलो कर्जाको पहुँच दिन र सिपमा आधारित व्यवसायलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाउनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ । यस्तै व्यवसाय दर्ता, कर तथा लाइसेन्ससम्बन्धी प्रक्रियालाई पारदर्शी, डिजिटल मैत्री र सरल बनाउन चेम्बरले सुझाव छ ।
