काठमाडौँ, असार १७ गते । विद्युत् निर्यातलाई प्रतिस्पर्धी र सहभागितामूलक बनाउन निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कानुनी प्रक्रियाकै झमेलामा अड्किएर निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म अनुमति पाउन सकेको छैन ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको आकलन गएको चैत मसान्तसम्ममा योग्य आवेदकलाई यो अनुमति दिने थियो । तर ऊर्जा मन्त्रीकै चाहनाको प्रतिकूल कानुन अभावको उल्झनमा यो प्रक्रिया अल्झेको छ ।
विद्युत् निर्यातको अनुमति पाएको सरकारी कम्पनीले भने अहिलेसम्म तयारीमै समय बिताइरहेको छ । गत पुस ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्वामित्वको नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी (एनटीपीसी)लाई यस्तो अनुमति दिएको थियो ।
२०७३ फागुनमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको यो कम्पनीले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्यातको अनुमति पाएको छ महिना बितिसकेको छ । तर निर्यातका लागि आवश्यक कुनै पनि संस्थागत समझदारीलगायतका गतिवधि यसले गर्न सकेको छैन । अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैँले मात्रै भारतमा विद्युत् निर्यात गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले अहिले दैनिक ३६४ मेगावाटसम्म भारतीय खुला बजार इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्मा विद्युत् निर्यात गरिरहेको हो ।
एनटीपीसीलाई विद्युत् ऐन–२०४९ को दफा ३५ अनुसार विद्युत् निर्यातको अनुमति दिइयो तर निजी कम्पनीलाई अनुमति दिन सरकारले त्यो बाटो प्रयोग गरेन ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था इप्पानको सक्रियतामा निजी जलविद्युत् आयोजना प्रवद्र्धकहरूले करिब दुई वर्षअघि नै नेपाल पावर एक्सचेन्ज कम्पनी स्थापना गरेर निर्यातको अनुमति माग गर्दै आएका हुन् । विद्युत् विकास विभागले अनुमति नदिएपछि अनुमतिका लागि कम्पनीका सञ्चालकले ऊर्जा मन्त्रालयमै आवेदन दिए पनि त्यसमा पनि कुनै कारबाही हुन सकेको छैन । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैङ्कलगायत अन्य केही निजी कम्पनीले पनि यस्तो आवेदन दिएका छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले निजी क्षेत्रलाई यस्तो अनुमति दिने गरी कानुनी प्रावधान नै नभएको बताउनुभयो । “निजीलाई पनि यस्तो अनुमति दिने, कम्पनीको मापदण्ड तोक्ने गरी कार्यविधिसमेत बनाएको थियौँ, कानुन मन्त्रालयले आधार छैन भन्दै रोकेपछि हामी पनि नयाँ विद्युत् ऐन आएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी बसेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका उपाध्यक्ष तथा नेपाल पावर एक्स्चेन्जका कार्यकारी निर्देशक आशिष गर्गले भने सरकारले विद्युत् निर्यातको अनुमतिपत्रमा निजी क्षेत्रलाई भेदभाव गरेको बताउनुभयो । “प्राधिकरण स्वामित्वको कम्पनीलाई दिएको आधारमा निजी क्षेत्रको योग्य कम्पनीलाई पनि निर्यातको अनुमति दिन मिल्ने अवस्था हो तर दिएन, संविधानले सार्वजनिक निजी र सहकारीसहितको तीनखम्बे अर्थनीति भनेको छ तर हामीलाई चाहिँ यसमा पछि पारियो,” उहाँले भन्नुभयो । नेपाल पावरले करिब छ महिना पहिले नै भारतको थोक विद्युत् खरिदकर्ता मनिकरन पावर एक्स्चेन्जसँग पाँच सय मेगावाटसम्म विद्युत् व्यापारका लागि समझदारी गरेको थियो ।
नयाँ विद्युत् ऐन आएपछि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने व्यवस्था हुने भेटवालको भनाइ छ तर यो ऐनको विधेयक दुई वर्षदेखि राष्ट्रिय सभामै अड्किरहेको छ । २०७७ असार १८ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको यो विधेयकमा यही असार ५ गते मात्रै समितिले प्रतिवेदन दिएको छ । पारित हुन बाँकी नै छ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा पुग्नेछ । यस्तै प्रक्रिया अब प्रतिनिधि सभाको पनि हुनेछ । नेपालमा विद्युत् उत्पादन विस्तार हुँदै जाँदा वर्षात्मा बिजुली खेर जाने अवस्था छ । यो वर्ष नेपालले ३६४ मेगावाट भारत निर्यात गर्न पाएकाले खासै खेर जाने अवस्था हाललाई छैन । आगामी असोज कात्तिकमा भने विद्युत् खेर जाने अवस्था आउने आकलन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको छ ।
“निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने हो भने भोलिका दिनमा बिजुली खेर जाने अवस्था रहने थिएन, आर्थिक प्राविधिक रूपले सक्षम कम्पनीलाई अब विदेशमा निर्यात गर्ने मात्र होइन, स्वेदशमै पनि वितरणको अनुमति दिन सरकारले ढिलाइ गर्नुहुँदैन,” गर्गले भन्नुभयो ।
-original-thumb.jpg)
