निजी सुरक्षा गार्ड : लामो खटाइ, न्यून कमाइ

काठमाडौँ, भदौ ९ गते । कैलाली घर भई काठमाडौँको बसुन्धरा बस्ने श्यामबहादुर बस्नेत (नाम परिवर्तन) सुरक्षा निकायबाट अवकाश भई हाल निजी सुरक्षा गार्ड कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ । बस्नेत कार्यरत रहेको सो कम्पनीले नाम चलेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थादेखि विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी र निजी संस्थाहरूलाई करार सम्झौतामा सुरक्षा गार्डहरू उपलब्ध गराउँछ ।

बिहानै कार्यालय पुग्ने बस्नेत फर्किंदा प्रायः साँझ परिसकेको हुन्छ । यसरी खट्दा पाएको पारिश्रमिकले चार जनाको परिवारको खर्च जुटाउन सधैँ धौ धौ पर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । महिनाभरि काममा खटेर खर्च नै नपुग्ने भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानै पर्ने बाध्यता रहेको बस्नेतको गुनासो छ । 

रूपन्देही शङ्करनगर घरभई काठमाडौँमा सुरक्षा गार्डमा कार्यरत रमेश कार्की (नाम परिवर्तन) ले दुई वर्षअघि सेनाबाट निवृत्त भएपछि विभिन्न सेक्युरिटी कम्पनीमा काम गर्नुभयो । असीमित काम न्यून आयले कार्कीको पनि खर्च नचलेपछि काठमाडौँ नै छाडेर परिवारसहित रूपन्देही फर्किनुभयो ।

सुरक्षा निकाय (सेना, प्रहरी) बाट पेन्सन अवधि पूरा गरी अवकाश लिने र निजी सेक्युरिटी कम्पनीमा काम गर्ने अधिकांश सुरक्षा गार्डको अवस्था बस्नेत र कार्कीको भन्दा खासै फरक छैन । अरूको सम्पत्तिको सुरक्षानिम्ति लामो खटाइ तर न्यून कमाइका कारण अधिकांश सुरक्षा गार्ड आर्थिक रूपमा असुरक्षित देखिन्छन् । कतिपय सुरक्षा गार्डलाई एक्लैसमेत खटाइएकाले चौबिसै घण्टा सुरक्षा दिनुपर्ने बाध्यतासमेत छ । 

श्रम ऐन २०७४ तथा श्रम नियमावली २०७५ ले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा कर्मचारी सञ्चय कोष, उपदान, चाडपर्व खर्च, दुर्घटना बिमा, औषधी उपचार बिमा र निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरेको छ । यसको अतिरिक्त सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत थप आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने घोषणा भए पनि यी प्रावधान सुरक्षा गार्डको हकमा अझै लागु हुन सकेको छैन ।  

सरकारी, गैरसरकारीलगायत निजी कम्पनी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र विभिन्न निकायमा रेखदेख गर्ने यी सुरक्षा गार्डहरू बिरामी, दुर्घटना वा अरू कुनै जोखिममा परे आफू नै असुरक्षित बन्ने अवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको तलब ११ प्रतिशत र कम्पनीले २० प्रतिशत रकम थपेर ३१ प्रतिशत रकम अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसमा आबद्ध हुने श्रमिकले स्वास्थ्य उपचारका लागि वार्षिक एक लाख रुपियाँसम्मको अतिरिक्त बिमा सोही कोषमार्फत पाउने व्यवस्था छ ।

काम गर्दा कुनै प्रकारको दुर्घटनामा परी घाइते भएमा १० लाख रुपियाँसम्मको बिमा रकम पाउने व्यवस्था छ । कोषमा आबद्ध हुनेको हकमा ६५ वर्ष पूरा भएपछि निवृत्तिभरण (पेन्सन) नै पाउने व्यवस्था भए पनि सुरक्षा गार्ड कम्पनीहरूले त्यसतर्फ कुनै चासो दिने गरेका छैनन् । 

नेपाल राष्ट्रिय सुरक्षा गार्ड सङ्घका अध्यक्ष किशोर ढुङ्गेल अधिकांश सुरक्षा गार्ड श्रमिकहरू पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित रहेको बताउनुहुन्छ । कानुनमै उल्लेख भएको सेवासुविधासमेत नपाउनु विडम्बनपूर्ण रहेको बताउँदै ढुङ्गेल भन्नुहुन्छ, “निजी सेक्युरिटी कम्पनी र कार्यरत सुरक्षा गार्डहरूको निरीक्षण र अनुगमन निकै कमजोर छ । सेवा सुविधा वञ्चित गर्नेलाई कडा कानुनी कारवाहीको व्यवस्था नगरे यस्तो समस्या अझै बढ्ने देखिन्छ ।” ढुङ्गेल कानुनले दिएको अधिकार प्राप्त गर्न स्वयं मजदुरहरू पनि सजग हुनुपर्ने र आफ्ना अधिकार सुनिश्चित गर्न अझ जागरुक हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

नेपालमा हाल सयौँको सङ्ख्यामा खुलेका सेक्युरिटी कम्पनीहरूमा करिब तीन लाख सुरक्षा गार्ड कार्यरत रहेको अनुमान गरिएको छ । यस्ता सेक्युरिटी कम्पनीहरूको दर्ता कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा रहने र अनुगमन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने गरेको छ । ढड्डामा दर्ता भएका यी कम्पनीहरूको अनुगमनको पक्ष निकै कमजोर रहेका कारण कम्पनीहरूले आफूखुसी कामदार राख्ने र हटाउने गरेका छन् ।

कुनै पनि सरकारी वा निजी संस्थाले श्रमिक आपूर्ति गर्न आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग श्रम ऐन २०७४ को दफा ५८ (३) अनुसार ऐनले तोकेको सबै किसिमको सेवा सुविधा दिने सर्तमा सम्झौता गर्नुपर्ने भए पनि कडाइका साथ लागु हुन सकेको छैन । श्रमिकले अधिकार र पाउनुपर्ने सुविधाको कुरा गर्दा पायक नपर्ने स्थानमा सरुवा गरिदिने जागिरबाटै निकाल्ने जस्ता हतोत्साहित हुने क्रियाकलाप हुने गरेका छन् ।जिफोरएस सेक्युरिटी कम्पनीका मानव संसाधन प्रबन्धक विनोद सिलवाल आफ्नो कम्पनीमा यसबारे कुनै गुनासो वा उजुरी प्राप्त नभएको दाबी गर्दै कम्पनीको इजाजत नलिई यसबारे थप प्रतिक्रिया दिन नसक्ने बताउनुहुन्छ । नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल सुरक्षा जस्तो महत्वपूर्ण र जोखिमयुक्त जिम्मेवारी बोकेका सुरक्षा गार्डहरू नै आर्थिक र अन्य हिसाबले असुरिक्षत हुनु दुःखद रहेको बताउनुहुन्छ ।

मल्ल भन्नुहुन्छ, “कतिपय अवस्थामा बोलकबोल र ठेक्कापट्टा शैलीमा सुरक्षा गार्ड लिने पठाउने काम भइरहेको छ । यसले गर्दा उनीहरू चरम श्रमशोषणमा परिरहेका छन् । यसलाई रोक्न छुट्टै कानुनी तथा संरचनागत सुधार आवश्यक छ ।”