काठमाडौँ, साउन २० गते । राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको अध्यागमन सेवा प्रवाहमा सम्बन्धित मुलुकको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्कै ध्यान केन्द्रित भइरहेको हुन्छ । सुरक्षित, शिष्ट र मर्यादित व्यवहारबाट सेवाग्राहीलाई प्रभावित बनाउनुपर्ने मुलुककै मुख्य द्वार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन बेलाबखत विवादमा पर्ने गरेको छ ।
अध्यागमनबाट दैनिक हुने सेवा प्रवाहलाई थप सुरक्षित, सहज तथा विवादरहित बनाउने गरी अध्यागमन विभागले सुरक्षा निकायसहितको एकीकृत संयन्त्र स्थापना गर्नेबारे गृहकार्य सुरु गरेको छ । अध्यागमनबाट हुने कमजोरीले राष्ट्रिय सुरक्षामै असर पर्न सक्ने, सेवाग्राहीमा नकारात्मक सन्देश जाने र अध्यागमन सधैँ विवादमा रहने अवस्था अन्त्य गर्दै सेवा प्रवाहलाई सुरक्षित, सहज र विवादरहित बनाउन अध्यागमन विभागले नीतिगत, कानुनी तथा प्रणालीगत सुधारको पहल थालेको हो ।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले सेवा प्रवाहलाई सुरक्षित र सरल बनाउने गरी गृहकार्य भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत जारी भएका भिजिट भिसा तथा सेवा प्रवाहबारे प्रश्न उठ्ने गरेको र यसको दीर्घकालीन समाधान अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुरक्षाको दृष्टिले अध्यागमन संवेदनशील मानिन्छ, त्रुटिरहित थप सुरक्षित, सरल र विवादरहित अध्यागमन सेवा बनाउने गरी गृह कार्य थालेका छौँ ।”
उहाँले जुनसुकै भिसाको इजाजत दिनुपूर्व पेस गरिएका कागजपत्र तत्कालै चेकजाँच गर्न एकीकृत संयन्त्र विकास गर्ने र शङ्कास्पद व्यक्तिबारे अध्यागमनले फिर्ता नपठाई अनुसन्धान गर्ने सुरक्षा निकायको जिम्मा लगाउने गरी प्रणालीगत, नीतिगत, कानुनी सुधार गरिने बताउनुभयो ।
अध्यागनमा सुरक्षा निकाय उपस्थित नभएको भन्दै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । महानिर्देशक तिवारीले आवश्यक परेका बेला सुरक्षा निकायसँग समन्वयमै काम भइरहेको बताउँदै नीतिगत र संरचनागत सुधारका क्रममा राज्यले आवश्यक ठानेमा सिआइबी, विशेष ब्युरोजस्ता विशेष प्रहरी युनिट राख्ने र शङ्कास्पद व्यक्तिलाई उनीहरूकै जिम्मा लगाउने गरी संरचनागत सुधार हुने प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि पनि नीति र कार्यविधि आवश्यक पर्ने बताउनुभयो ।
कार्यविधिमाथि विभागकै प्रश्न
अध्यागमन विभागले भिजिट भिसाबारे छबुँदे कार्यविधि तोकेर यात्रा अनुमति दिने गरेको थियो । जसमा कम्तीमा छ महिनाको वैध अवधि भएको राहदानी हुनुपर्ने, गन्तव्य देशको वैध भिसा, दुईतर्फी हवाई टिकट, भ्रमण अवधिभर होटल बुकिङ वा आफन्तको निमन्त्रणालगायतका प्रावधान थिए ।
कार्यविधि जारी भए पनि भिजिट भिसामा जानेको क्रम नरोकिएको, शङ्कास्पदलाई फिर्ता गर्दा वा भ्रमण अनुमति दिँदा अध्यागमन सधैँ विवादमा पर्ने गरेको निष्कर्षसहित परिमार्जन गर्नुपर्ने ठहर अध्यागमनको छ ।
विभागले भिजिट भिसा वा अन्य प्रयोजनका लागि विदेश भ्रमणको इजाजत दिँदा पासपोर्ट, टिकटलगायत न्यूनतम कागजपत्रको प्रावधान राख्ने ती विवरण एकीकृत संयन्त्र, एकीकृत सूचना प्रणालीबाटै चेकजाँच गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ ।
श्रम स्वीकृति नलिई भिजिट भिसामा जाने प्रवृत्ति समाधान नभए सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर उद्धार राहत कोष स्थापना गर्ने र भिजिट भिसामा जानेबाट निश्चित रकम लिई विदेशमा अलपत्र परेकाको उद्धार गर्ने वैदेशिक रोजगारी वा भिजिट भिसामा जानुपूर्व जनस्तरमै सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता विभागले औँल्याएको छ ।