काठमाडौँ, जेठ २२ गते । भिजिट भिसाको आवरणमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा अनुचित लेनदेनको आशङ्कापछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विगत दुई सातादेखि विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि, अनियमितता, पदीय दुरुपयोगबारे निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकाय अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै कामकारबाहीलाई नै प्रभावित पार्ने गरी सार्वजनिक मञ्चमा पक्ष, विपक्षमा चर्को बहस भइरहेको छ ।
अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतो हुने गरेको अनुचित लेनदेनमा गृह मन्त्रालय नै जवाफदेही हुनुपर्ने जिकिर गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी गठबन्धनले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध पारिरहेका छन् ।
संविधानले नै निष्पक्ष अनुसन्धानको जिम्मेवारी तोकेको अख्तियारबाट भइरहेको छानबिनकै क्रममा प्रतिनिधि सभासम्म भइरहेको बहसलाई कानुनका जानकारले भने निको मानिरहेका छैनन् । स्वयम् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत अनुसन्धानलाई नै प्रभावित पार्ने गरी भइरहेको पक्ष विपक्षको जुहारीप्रति असहमत देखिएको छ ।
गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्दैन : बिडारी
फौजदारी कानुनका ज्ञाता, वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी भिजिट भिसा प्रकरणमा अधिकारप्राप्त संवैधानिक निकायले नै विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेका बेला पक्ष विपक्षमा भइरहेका बहस अनुचित रहेको र यसले अनुसन्धानलाई नै प्रभावित पार्न सक्ने बताउनुहुन्छ । बिडारी भन्नुहुन्छ, “अध्यागमनको विषयलाई लिएर संसद् नै अवरुद्ध गर्नु गैरजिम्मेवार र दुर्भाग्यपूर्ण कदम हो । यस्तो गलत अभ्यासलाई रोक्न सचेत गराउने र अटेर गरेमा मार्सल लगाएर भए पनि कारबाही गर्नु पर्छ ।”
उहाँले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सञ्चालनसम्बन्धी संयुक्त सदन नियमावलीमै संसद् अवरुद्ध गर्नु गैरसंवैधानिक कदम हुने उल्लेख गरिएको र यसमा सबै दलले हस्ताक्षर गरेकाले पनि सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
अनुसन्धानमा दोषी पाइए गृहमन्त्री मात्र नभई सरकार प्रमुखसमेत कारबाहीको दायरामा ल्याउने अधिकार अख्तियारसँग रहेकाले एकोहोरो गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नु उचित नहुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले राजनीतिक दल, संसद् र स्वयम् सरकारसमेत अनुसन्धान पूरा नहुन्जेल धैर्य रहनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले राजनीतिक दलका नेताको यस्तै गलत अभ्यासका कारण नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्न गई व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको र यसैलाई देखाएर प्रतिगामी सलबलाउन थालेको बताउनुभयो । अनुसन्धानमाथि नै अविश्वास हुने गरी भइरहेका बहस गलत रहेको बताउँदै उहाँले विपक्षीको दबाबकै कारण गृहमन्त्रीले राजीनामा दिन नहुने सुझाव दिनुभयो ।
अख्तियारकोलाई विश्वास गर्नु पर्छ : अधिकारी
संविधानविद् विपिन अधिकारी अधिकारप्राप्त संवैधानिक निकायले गरिरहेको अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी पक्ष विपक्षमा भइरहेका बहस र संसदीय गतिरोध उचित नरहेको बताउनुहुन्छ । अधिकारी भन्नुहुन्छ, “अधिकारप्राप्त संवैधानिक निकायले अनुसन्धान गरिरहेका बेला, छानबिनका नाममा अर्को आयोग बनाउने कुरा अख्तियारमाथिकै अविश्वास हुन्छ, यस्तो गलत अभ्यास स्वयम् प्रतिनिधि सभाले बसाल्छ जस्तो लाग्दैन ।”
उहाँले गृहमन्त्रीले यस प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता छैन, देखिए जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार छु भनिरहेको अवस्थामा अनावश्यक लाञ्छना लगाउनु र निरन्तर गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नु पनि उचित नरहेको बताउनुभयो ।
यस प्रकरणमा अख्तियारबाहेक गृह मन्त्रालयमातहतका निकायले अनुसन्धान गरिरहेको भए गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नु उचित हुने बताउँदै अधिकारीले स्वतन्त्र तथा अधिकारप्राप्त सक्षम निकायले गरिरहेको अनुसन्धानका क्रममा संसद्मै प्रतिपक्षी दलले नै आशङ्का हुने गरी तर्क वितर्क गर्नु पनि गलत हुने बताउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभा अनुसन्धान गर्ने निकाय नभएको र केही गलत देखिए अख्तियारलाई जुनसुकै बेला सुझाव दिन सक्ने भएकाले निष्पक्ष छानबिनलाई सहयोग गर्नु सबैको दायित्व हुने पनि अधिकारीले बताउनुभयो ।
गलत अभ्यास बसाल्न हुँदैन : कोइराला
पूर्वमुख्य सचिव डा. विमल कोइरालाले पनि संवैधानिक निकायमा भइरहेको निष्पक्ष अनुसन्धानलाई नै ओझेलमा पार्ने गरी भइरहेका बहस गलत रहेको बताउनुभयो । राजनीतिमा नैतिकता, पारदर्शिता र मर्यादा अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुने भए पनि नेपालको राजनीतिज्ञमा यसको अभाव देखिएको बताउँदै कोइरालाले भन्नुभयो, “फरक सिद्धान्त र राजनीतिक असमझदारीकै आधारमा विपक्षीमाथि गम्भीर आरोप प्रत्यारोप गर्दा समस्या झनै बढ्छ । राजनीतिका सहयात्री दलहरूले यस्ता गलत अभ्यास बसाल्नु हुँदैन ।”
उहाँले राजनीतिक दबाबमा पारेर गृहमन्त्री वा जोसुकैलाई पनि राजीनामा माग्नु र पदबाट हटाउन खोज्नु उचित नहुँदै बताउँदै प्रतिपक्षको दबाबकै कारण गृहमन्त्रीले राजीनामा दिन नहुने सुझाव दिनुभयो । भिजिट भिसाको आवरणमा हुन सक्ने अनुचित आर्थिक लेनदेनबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । यसै क्रममा आरोपीको साथबाट बरामद भएका विद्युतीय उपकरण र अध्यागमन कार्यालयबाट बरामद कागजपत्रको अध्ययन भइरहेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले विद्युतीय उपकरण र बरामद कागजपत्रबाट अनियमितताका कोही आधार फेला परेपछि विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो ।
भिजिट भिसाको आवरणमा चर्को रकम असुल गरी भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि गरेको र सङ्गठित रूपमा मानव तस्करी भएको सूचनाका आधारमा अख्तियारको विशेष टोलीले यही जेठ ७ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा छापा मारी तत्कालीन प्रमुख तीर्थराज भट्टराईसहित कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
अख्तियारले विमानस्थल अध्यागमनबाट बरामद भएका कागजपत्र, विद्युतीय उपकरणको डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण गरी बरामद कागजपत्रमाथि छानबिन गरिरहेको छ । यस प्रकरणमा कसको संलग्नता के हो ? कर्मचारीको मात्र मिलेमतो हो कि माथिल्लो निकायसँग पनि कनेक्सन जोडिएको छ ? भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको छ ।
