काठमाडौँ, जेठ ९ गते । नेपालमा अहिले तीन हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता विकास भएको छ । आन्तरिक उपभोगसहित नेपालले विद्युत् निर्यात आगामी दस वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य लिएको छ तर ऊर्जा उत्पादनको यो आयाम एकाएक विकास भएको होइन । नेपालको विद्युत् विकासको ऐतिहासिक शृङ्खला विसं १९६८ जेठ ९ गते सुरु भएको हो ।
नेपालको पहिलो र दक्षिण एसियाकै दोस्रो जलविद्युत् परियोजना फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्र निर्माण भएको आज (शुक्रबार) ११४ वर्ष पूरा गरी ११५ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ तर यो केन्द्रबाट अहिले विद्युत् उत्पादन गरिएको छैन । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि यस केन्द्रमा विद्युत् उत्पादन स्थगित गरिएको फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्रका इन्चार्ज भीमसेन लामाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “२०६२/६३ मा ‘ओभर हलिङ’ अर्थात् बृहत् मर्मतसम्भार गरेपछि २०६७ सालसम्म ३० देखि ५० किलोवाटसम्म बिजुली उत्पादन गरिएको थियो । २०७२ सालको भूकम्पअघिसम्म पनि मेसिन चलाउने गरिएको थियो तर भूकम्पले केन्द्रको भवन चर्किएपछि मेसिन चलाइएको छैन ।”
रूपान्तरणकारी परियोजना
सरकारले ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने गरी योजनाबद्ध रूपमा जलविद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ । राणाशासनकै बेला सुरु भएको नेपालको जलविद्युत् उत्पादन गौरवमय इतिहासको जगमा चुनौतीपूर्ण वर्तमानका बिच समृद्ध भविष्यको यात्रामा छ ।
नेपालमा अहिले जलविद्युत् उत्पादनमा तीव्र गतिमा काम अघि बढाउँदै गर्दा यसको श्रेय फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्रलाई जान्छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मदन तिम्सिना र साना जलविद्युत् विकास सङ्घ नेपालका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ जलविद्युत् अभियन्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाले नेपालको जलविद्युत्को विकासका लागि ढोका खोलेको बताउनु हुन्छ ।
सचिव आचार्यले फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाबाट अहिले विद्युत् उत्पादन नभए पनि एउटा ऐतिहासिक निधिका रूपमा यसको संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “फर्पिङ जलविद्युत् परियोजना राणाकालमै जलविद्युत् उत्पादन गरेर काठमाडौँमा विद्युत् वितरण आरम्भ भयो भन्ने प्रमाण हो । केन्द्रको सञ्चालन व्यवस्थापन नेपाल सरकारले आफ्नै ढङ्गले गर्नु पर्छ । त्यसलाई मर्मतसम्भार गरेर पहिलाकै अवस्थामा उत्पादन गर्न त नसकिएला । त्यसका मेसिनरीले काम नगर्ने हुन पनि सक्छ तर जीर्णोद्धार गरेर बचाएर राख्नु पर्छ ।”
उपकार्यकारी निर्देशक तिम्सिनाले राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर विसं १९६४ ताका बेलायतबाट फर्किएपछि फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्रको खाका बनेको दस्ताबेजहरूबाट पुष्टि हुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार चीनमा सन् १९११ मा २४० किलोवाट र सन् १८९७ भारतमा १३० किलोवाटका जलविद्युत् केन्द्र निर्माण भए । उहाँले भन्नुभयो, “ऊर्जा उत्पादनको इतिहासलाई दृष्टिगत गर्दा फर्पिङ नै नेपालको जलविद्युत् विकासको प्रस्थानविन्दु हो ।”
जलविद्युत् अभियन्ता भण्डारीले फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्र निर्माण भएको केही समयपछि बेलायतकै सहयोगमा सुन्दरीजलमा पनि विद्युत् केन्द्र बनेको स्मरण गर्दै यसको ऐतिहासिक पक्ष गरिमामय रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमताको तीन प्रतिशत मात्रै उत्पादन भइरहेकाले अब द्रुत गतिमा निर्माण र उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “त्यो इतिहास हेर्दा जलविद्युत् निर्माणमा ढिलाइ भएकै हो भन्न अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन । नेपालमा अहिलेसम्ममा ३० देखि ४० हजार मेघावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्नुपथ्र्यो । राणाशासकले नै जलविद्युत् विकास गर्नु पर्छ भनेर काम सुरु गर्दा अहिले कुल उत्पादन क्षमता अनुसार न्यून छ । फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्र ऐतिहासिक उदाहरण हो, त्यसलाई सम्झेर ऊर्जा क्षेत्रलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउनु पर्छ ।”
समुन्नतिको सूत्र स्वच्छ ऊर्जा
सरकारले समृद्धि र समुन्नतिका लागि हरित र स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन वृद्धि गर्ने योजनाको घोषणा गरेको छ । राष्ट्रको समग्र अर्थतन्त्रको रूपान्तरण र विकासका लागि जलविद्युत् नै महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले सन् २०३५ अर्थात् विसं २०९२ सम्म ऊर्जा क्षेत्रमा आमूल क्रान्ति गर्ने र २८ हजार ५०० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेर काम अघि बढाएको छ । हाल तीन हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ भने बाँकी २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न तथा प्रसारण लाइनलगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब ६० खर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्छ । यो रकम जुटाउन पनि चुनौतीपूर्ण छ ।
सचिव आचार्यका अनुसार २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गरेर १० हजार मेगावाट भारतलाई र पाँच हजार मेगावाट बङ्गलादेश निर्यात गर्ने लक्ष्य छ । उहाँले भन्नुभयो, “बाँकी १३ हजार ५०० मेघावाटलाई आन्तरिक खपत वृद्धि गरी देशमा विद्युत् र विद्युत्सँग जोडिएका उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने, ऊर्जा खपत गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने, अन्तरसहरमा विद्युतीय सवारीसाधन प्रवेश गराउने र घर घरमा विद्युत् उपयोग गर्ने गरी योजनाबद्ध काम अघि बढाइएको छ । उहाँले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार पाँच सय मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकार एक्लैको प्रयासले सम्भव नहुने बताउँदै निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने निष्कर्ष सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “परम्परागत वित्तीय व्यवस्थापनबाट ठुलो आयोजना निर्माण गर्नु पर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण नदीहरूबाट उत्पादन हुने विद्युत् घट्दो छ । हिउँदमा पानी कम हुनासाथ उत्पादन घट्छ । ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउनु पर्छ ।”
प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मदन तिम्सिनाले अहिले बर्खायाममा एक हजारदेखि एक हजार २०० मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सकिने र हिउँद तथा सुक्खायाममा छदेखि सात सय मेगावाटसम्म आयात गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नेपालमा जडित विद्युत् क्षमता तीन हजार ५२० मेगावाट रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले २८२ आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेको र निर्माण सम्पन्न भएपछि १२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने छ । यी आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै सहायक कम्पनी र देशभित्रकै निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जलविद्युत्को तीव्रतर विकासले देशको समृद्धि र अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुने प्रस्ट छ । अझै दृढ सङ्कल्पका साथ जलविद्युत् उत्पादनलाई निरन्तरता दिनु पर्छ ।”