दस वर्षमा बयसट्ठी खर्ब एकतिस अर्ब लगानी गर्ने लक्ष्य

काठमाडौँ, पुस १८ गते । ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना–२०८१ तर्जुमा गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त दस्ताबेज पुस १६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो । 

मार्गचित्रको मुख्य लक्ष्य आर्थिक वर्ष २०९१/९२ सम्म २८ हजार पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने रहेको छ । सोही अनुसार मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर (६२ खर्ब ३१ अर्ब  रुपियाँ) बराबरको लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मार्गचित्रमा जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण तथा वितरण लाइन तथा सबस्टेसनका लागि आवश्यक पर्ने लगानीको विस्तृत विवरणसमेत समेटिएको छ । मार्गचित्र अनुसार आगामी १० वर्षमा भारतमा १० हजार मेगावाट, बङ्गलादेश पाँच हजार मेगावाट तथा चीनसमेत अन्य छिमेकी मुलुकमा निर्यातको सम्भावना छ । भारतसँग १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेको छ भने बङ्गलादेशमा ५० मेगावाट विद्युत् निर्यात सुरु भएको छ ।  

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सन् २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नका लागि आयोजना विकासका सबै उपयुक्त मोडेल खुला गर्ने गरी कार्ययोजनामा प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो । “मार्गचित्रमा स्वदेशीसहित विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने बाटो सहज बनाउने व्यवस्था गरिएको छ,” मन्त्री खड्काले भन्नुभयो, “अब सोही मार्गचित्र तथा कार्ययोजना अनुसार सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमार्फत राखेको समृद्ध नेपालको लक्ष्य पूरा हुने छ ।”

जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य पूर्वाधार विकास गर्दा सकेसम्म जनताको सहभागिता हुने र राज्यलाई अधिकतम फाइदा हुने गरी आयोजना निर्माण अगाडि बढाउने मन्त्री खड्काको भनाइ छ ।  

आव २०९१/९२ सम्ममा मुलुकको कुल जडित विद्युत् क्षमता नै २८ हजार पाँच सय मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म करिब तीन हजार चार सय मेगावाट हाराहारीमा मात्र विद्युत् उत्पादन भएको छ । मन्त्री खड्काले आगामी दिनमा जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउने र निजी क्षेत्रलाई पनि सोही अनुसार लगानी गर्न प्रोत्साहन गराउने गरी सरकारले नीति लिएको बताउनुभयो ।

ऊर्जा क्षेत्रमा हुने लगानीमा सरकारी, निजी क्षेत्र एवं आमसर्वसाधारणको समेत हिस्सा रहने छ । यस्तै निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण र वैदेशिक लगानीका अतिरिक्त गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको पुँजीलाई पनि उत्तिकै महìव दिएर समावेश गर्ने गरी तय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मुख्य लक्ष्यसहित मन्त्रालयले यस्तो मार्गचित्र बनाएर मङ्सिर १० गते मन्त्रीपरिषद्मा पठाएको थियो । मन्त्रालयले सहसचिवस्तरीय कार्यदल बनाएर २०८० असोजमा मार्गचित्र तथा कार्ययोजना तर्जुमा गरेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले थप संशोधन तथा परिमार्जनसहित गत मङ्सिर १० गते उक्त प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरेको थियो ।