सन् ११९० मा फ्रान्सेली भाषामा प्रकाशित एक पुस्तकको अङ्ग्रेजीमा अनुवादित एक वाक्यांश ‘रोम वाज नट बिल्ड इन अ डे’ अहिले पनि चर्चित छ । अर्थात् रोमको सभ्यता र साम्राज्य खडा हुनलाई इसापूर्वदेखि भएको सङघर्षको इतिहासलाई नै ‘रोम एकै दिनमा बनेको थिएन’ भन्ने पङ्क्तिले प्रतिविम्बित गरेको छ । सार्वभौम नागरिकले अनुमोदन गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएका पहिलो र दोस्रो दलको सहकार्यमा सरकार बनेको एक सय दिन पूरा भएको छ । नागरिकको झन्डै आठ दशकको त्याग, बलिदान र सङ्घर्षबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरण, आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सफल कार्यान्वयनको दायित्वसहित नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको एक सय दिन पूरा भएको हो । सरकारको एक सय दिन कस्तो भयो ? के के ग¥यो ? के गर्न बाँकी छ ? यो छोटो अवधिमा आर्थिक रूपान्तरणका प्रयास सरकारले गरेको छ । स्थिर सरकार देशले पाएसँगै राजनीतिकसँगै सामाजिक रूपान्तरणका केही कार्य थालनी भएका छन् । यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउने दायित्वसहित नयाँ सङ्कल्प, भरोसा र आत्मविश्वासका साथ सरकार क्रियाशील देखिएको छ ।
जननायक, प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले भन्नुभएको छ, “हामी भन्छौँ, हामीलाई प्रजातन्त्र चाहिन्छ– यो केवल राजनीतिक र प्रजातान्त्रिक अधिकारका निमित्त मात्र होइन । बरु जनशक्ति सञ्चालनका लागि, जनतालाई विकास प्रक्रियामा समावेश गर्नका लागि नीति निर्धारण र व्यवस्थापन प्रक्रियामा सहभागी बनाउनका निमित्त पनि हो ।” सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वयन, शान्ति प्रक्रिया तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय, सङ्घीयता, समावेशी प्रतिनिधित्वदेखि संविधानका समग्र व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा हामी पुगेका छौँ । नागरिकका असीमित चाहना, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति उठाइएका प्रश्नको जवाफ लिँदै नवीन रूपान्तरणको अध्याय प्रारम्भ गर्नुपर्ने छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक सय दिन पुग्दै गर्दा सरकारले थालनी गरेका कार्य र आगामी दिनको यात्रा सकारात्मक र आशाको दियो बलेको अनुभूत गर्न सकिन्छ ।
नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बिच असार १७ गते भएको सहमति कार्यान्वयनसँगै सुरु भएको नयाँ सत्ता समीकरणमाथि गहन राष्ट्रिय दायित्व छ । प्रधानमन्त्री ओलीकै भनाइ अनुसार कांग्रेस–एमाले विचारमा प्रतिस्पर्धा गरे पनि खास खास समयमा सहकार्य भएको छ । नागरिकको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्र बनाउन र राजनीतिक स्थिरताका लागि कांग्रेस–एमालेबिच सहकार्य आरम्भ भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले भने जस्तै राजनीतिक स्थिरताका लागि सरकारले लिएको नीति र गन्तव्यले देशको विकास र समृद्धिको नवीन खाका कोर्ने छ । किनभने देशका प्रमुख दुई दल नै निश्चित उद्येश्यका साथ सहकार्यमा रहेकाले अब परिणाम देखाउनेबाहेक अर्को विकल्प छैन । अस्थिर सरकारको लामो चक्र अन्त्य गरी स्थिर सरकार बनेको छ । त्यस्तो बेला राज्यका संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने दायित्व छँदै छ, नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी काम गर्ने र राज्यका हरेक निकायलाई जनउत्तरदायी बनाउन जरुरी छ । देशमा राजनीतिक स्थायित्वको अध्याय आरम्भ भइरहँदा कर्मचारीतन्त्रको मनोवृत्ति बदल्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । प्रविधिसँग जोडेर नागरिकलाई सहज पहुँच विस्तार गर्न सरकारले गरेका प्रयासलाई अझै व्यवस्थित गरेर सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारप्रति अझै बलियो भरोसा निर्माण गर्नु पर्छ ।
राजनीतिक स्थिरता र संविधान संशोधन
सत्ता सहयात्री कांग्रेस–एमालेबिच सरकार गठनको सिलसिलामा भएको सातबुँदे सहमतिमा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान लागु भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने’ भनिएको छ । नागरिकको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन र राजनीतिक स्थिरताको लक्ष्य कांग्रेस–एमालेले लिएका छन् । सरकारले गतिशील र सिर्जनशील ढङ्गले काम अघि बढाइरहँदा देशले राजनीतिक स्थिरता पाउने प्रस्ट सङ्केत देखा परेका छन् । अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिल भएका बेला लगानी भित्र्याउनेदेखि आन्तरिक पुँजी परिचालनमा नयाँ विधि अवलम्बन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । पुँजी बजारमा सकारात्मक प्रभाव देखिँदा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ । विश्वमञ्चमा प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको सम्बोधन, छिमेकी देशसँगको सम्बन्धलाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै सहकार्यमा नयाँ विश्वास जगाउने कार्यमा सरकारको प्रयास जारी छ । छिमेकी देशसँग मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध बलियो हुनुले पनि आन्तरिक लोकतन्त्र र राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित हुने मार्ग प्रशस्त हुन्छ ।
लामो समयसम्म गिजोलिएको सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्ने सरकारको तयारी छ । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन प्रक्रिया आरम्भ गरी सङ्व्रmणकालीन न्यायको विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याउने कार्य थालेको छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दाको किनारा लागेपछि नागरिकमा रहेको द्वन्द्वको घाउ क्रमशः मेटिने छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभए जस्तै अब कहिल्यै द्वन्द्व र हिंसा देशले भोग्नुपर्ने छैन । राजनीतिक स्थिरता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, सङ्घीयताको सबलीकरणजस्ता संविधान कार्यान्वयनका मानकलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएर अस्थिर राजनीतिको विकृत परिवेश अन्त्य गर्नुपर्ने दायित्व पनि सरकारमाथि छ । ‘जनशक्ति सञ्चालित गर्नका निमित्त, जनतालाई विकासको प्रक्रियामा समावेश गर्नका निमित्त साथै नीति निर्धारण र व्यवस्थापनको प्रक्रियामा सहभागी बनाउनका निमित्त’ जनसहभागिता र जनविश्वास वृद्धि गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउनु छ । द्वन्द्वपीडित, दलित, मधेशी, मुस्लिम, महिला, पिछडिएको क्षेत्रसहित समग्र समाजको रूपान्तरणको अपेक्षाबिच प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले एक सय दिन पूरा गरेको छ । एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले सरकारले यो अवधिमा नागरिक र राष्ट्रका पक्षमा नवीनतम सोचका साथ कामको थालनी गरेको बताउनुभएको छ । उहाँले शान्ति, सुशासन र समृद्धिका लागि सरकारले आवश्यक निर्णय लिने बताउनुभयो । महासचिव पोखरेलले प्राकृतिक विपत्तिपछिको राहत र उद्धारमा सरकारको सक्रियतासँगै नागरिकमा आशा सञ्चार भएको प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार तत्काल गर्नुपर्ने कामसँगै सरकारले दीर्घकालीन सोच र दृष्टिकोणका साथ काम गरिरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “आमसहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने, सुशासनमार्फत देशलाई स्थिरता दिने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ । नागरिकको बृहत्तर हितलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले योजना निर्माण र त्यो योजना कार्यान्वयन गर्छ ।”
सुशासन र समृद्धिको सवाल
संविधानमा समावेश गरिएका नागरिक अधिकारलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी समुन्नत र समृद्ध देशको बनाउने दायित्व सरकारमाथि छ । न्यायसहित समानता र समतामूलक समाजको निर्माण गरी विधिको शासन र सुशासनमार्फत राज्य प्रणालीलाई सवल र नागरिकको भरोसायोग्य बनाउनु छ । नागरिकका आकाङ्क्षा, आर्थिक सुशासन र दिगो विकास एवं सामाजिक, सांस्कृतिक सुधारमार्फत नागरिकले चाहेजस्तो आर्थिक क्रान्तिको अध्याय थालनी गर्ने दायित्व पनि सरकारमाथि छ । आर्थिक उन्नयनमार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने र नागरिकमा आशा जगाउने कार्यमा सरकारका काम केन्द्रित भइरहँदा अर्थतन्त्रका तीनमध्ये एक खम्बा सहकारी क्षेत्र निकै सङ्कटमा परेको छ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले सोधपुछ, बयान लिने, खोज अध्ययन अनुसन्धान गरी संसद्मा प्रतिवेदन बुझाएपछि सहकारीपीडितले न्याय पाउने विश्वास लिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले कानुन अनुसार सहकारीपीडितको बचत रकम फिर्ता गर्ने, ठगीमा संलग्नलाई अनुसन्धान र कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहँदा यसको कार्यान्वयन पनि सुरु भएको छ । सहकारीको बचत रकम अपचलन र दुरुपयोग गर्ने शक्तिशाली भनिएका अभियुक्त अनुसन्धानमा तानिएका छन् । कतिपय सहकारी सञ्चालकले बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् ।
राणाशासन, पञ्चायती व्यवस्था, तत्कालीन राजाको प्रत्यक्ष शासनदेखि पूर्ण प्रजातन्त्र हुँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा ठुलो सङ्घर्ष र बलिदान गरेका नागरिक राज्यको प्रभावकारी कार्यव्यवहारको प्रतीक्षामा छन् । प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नागरिकको अपेक्षालाई समुन्नतिमार्फत जनविश्वास जित्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब पनि नागरिकले निराश हुनु नपरोस् । सरकारको सक्रियता नागरिक तहबाट खोजिएको छ ।” यसका लागि अर्थतन्त्रमा सुधार र रोगजारी पहिलो सर्त हो । बिदेसिएका नागरिकका समस्या समाधान र स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनाका सन्दर्भमा सरकारले लिने पहलले युवालाई स्वदेशमै सिर्जनशील र स्वाभिमानी बनाउँछ । आफ्नै माटोमा उब्जाएर समृद्ध बन्ने र देशलाई योगदान दिने कर्मको आधार तयार हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्र सुधार मात्रैले नपुग्ने र यसमा रूपान्तरण नै आवश्यक पर्ने भएकाले यसको तयारीमा लाग्न सरोकारवालालाई निर्देशन दिनुभएको छ । त्यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको रूपान्तरण कसरी सम्भव छ ? कुन विधिबाट अर्थतन्त्रलाई स्थिर र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा अहिले विमर्शको विषय हो । आर्थिक सङ्कट भोगिरहेको राष्ट्रलाई नयाँ सोचका साथ अघि बढाउने सङ्कल्प लिने समय पनि हो यो । भौतिक पूर्वाधारको विकासमा मौलिक र आधुनिक विकास, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकासको योजना र कार्यान्वयन, बेथिति र भ्रष्टाचारको अन्त्यजस्ता विषयमा सरकारले लिएको शून्य सहनशीलताको नीति अझै प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।
अन्त्यमा फेरि प्रस्ट पारौँ, “रोम एकै दिनमा बनेको थिएन ।” त्यसैले संविधान कार्यान्वयन, आवश्यकता अनुसार संशोधन, सुशासन र समृद्धिका लागि कांग्रेस–एमालेसहित सत्ता साझेदार दलले लिएको सङ्कल्पलाई इमानदारीपूर्णक पूरा गर्ने सरकारको ध्येय शतप्रतिशत व्यवहारमा उत्रिनु पर्छ । सुशासन र समृद्धि एकै दिनमा प्राप्त हुने कुरा होइन । वैश्विक सङ्कटका बाछिटालाई पनि दृष्टिगत गरेर नेपालको समग्र रूपान्तरणका लागि सरकारले दूरदृष्टिका साथ काम गर्नु पर्छ । नागरिकका चाहना सम्बोधनमा राज्यका सबै संयन्त्र लाग्नु पर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको समृद्धिप्रतिको अठोटलाई धरालतीय वास्तविकतामा रहेर कार्यान्वयन गरिएमा देशले मौलिक विकास, समृद्धि, समुन्नति र रूपान्तरणको नयाँ वातावरण बन्ने छ ।
