ऊर्जा विकासको एकीकृत योजना : १५ वर्षमा चाहिन्छ ८२ खर्ब ५४ अर्ब

काठमाडौँ, असोज १५ गते । नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको एकीकृत र समयसापेक्ष विकासका लागि आगामी सन् २०४० सम्मका लागि सो क्षेत्रमा करिब ८२ खर्ब ५४ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने एक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले दुई वर्ष लगाएर तयार पारेको एकीकृत ऊर्जा विकास योजनामा यस्तो औँल्याइएको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई बुझाइएको यो योजनाले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन निर्माण, सौर्य ऊर्जा उत्पादनदेखि नीतिगत व्यवस्थापनमा यस्तो खर्च गर्न आवश्यक हुने देखाएको हो । सरकारले सन् २०३५ सम्मलाई लक्षित गुरुयोजना निर्माण गरेको र सो गुरुयोजना कार्यन्वयनलाई सहज र वास्तविक बनाउने गरी यो योजना तयार गरिएको जाइकाले जनाएको छ । सो योजनाले सो निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिका लागि निर्धारण गर्नुपर्ने प्राथमिकताका जलविद्युत् आयोजना, प्रसारणलाइनलगायतका संरचना निर्माणका योजना सुझाइएको छ ।

योजनामा सन् २०४० सम्ममा मुलुकभित्र प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत पाँच गुणाभन्दा धेरै वृद्धि भएर वार्षिक एक हजार ७७९ युनिट पुग्ने आकलन गरेको छ । जुन समयमा विश्वमा प्रतिव्यक्ति औसत ऊर्जा खपत तीन हजार २६५ पुगेको हुने छ ।

एकीकृत योजनाले विद्युत् विधेयक तत्काल आउनुपर्ने तथा ड्याम सेप्टी गाइडलाइन अत्यावश्यक रहेको पनि औँल्याएको छ । ऊर्जा विकासमा अन्तरनिकाय समन्वयमा रहेका समस्या समाधान गर्न संयन्त्र निर्माण तथा संस्थागत सुशासनमा पनि यसले जोड दिएको छ । सन् २०४० सम्मका लागि ऊर्जाको आन्तरिक आवश्यकता निर्यात प्रयोजनसमेतका लागि सो लगानी बाट ३६ हजार ३२७ मेगावाट जडित क्षमता पुराउने लक्ष्य छ ।  

सन् २०४० सम्ममा नेपालमा हुने विद्युत् खपत तथा मागको अवस्था, सौर्य तथा जलविद्युत् आयोजना विकास र विद्युत् व्यापारका आयामलाई मुख्य रूपमा विश्लेषण गर्दै यो योजना तयार पारिएको जाइकाले जनाएको छ । 

डेढ दशकका लागि तयार पारिएको सो योजनाले ऊर्जाको एकीकृत विकासलाई तीन आवधिक चरणमा कार्यान्यवन गर्नुपर्ने सुझाएको छ । जस अनुसार सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार २१५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने छ । योजनाले आकलन गरे अनुसार ऊर्जा समिश्रणमा सन् २०४० सम्ममा सौर्य ऊर्जाको हिस्सा ११ प्रतिशत (४१० मेगावाट) जलाशययुक्त आयोजनाको हिस्सा २६ प्रतिशत (एक हजार ४२० मेगावाट) र जलप्रवाही आयोजनाको हिस्सा ३३ प्रतिशत (११ हजार ८३२ मेगावाट) अर्धजलाशयको ३० प्रतिशत (१० हजार ९३० मेगावाट) रहने छ ।

आयोजना विकासतर्फ हाल निर्माणाधीन तथा लाइसेन्स लिएका तथा अन्य गरी २७ जलविद्यत् आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने योजनामा उल्लेख छ । 

जाइकाले तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको सो योजना अनुसार विद्युत् आपूर्ति सञ्जाल व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउने गरी सन् २०४० सम्म २३ हजार ८१७ किलोमिटर प्रसारणलाइन पनि तयार भएको हुनुपर्ने छ ।

योजनाले दुधकोशी, बुढीगण्डकी, नलगाड नौमुरे जलदुल्ला जस्ता आयोजना निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न भनेको छ । त्यस्तै इनरुवा–पूर्णिया दोधारा चाँदनी जस्ता अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण पनि यसका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार मानिएको छ । योजनाले भारतमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने र बाँकी पाँच हजार चीन तथा बङ्गलादेशमा निर्यात गर्ने रणनीति बनाएको छ ।