काठमाडौँ, वैशाख २४ गते । जलवायु परिवर्तनले मुलुकलाई पेचिलो ढङ्गले प्रभावित पारिरहेका बेला स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले वातावरणमैत्री घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । जलवायु परिवर्तन र विश्व तापमानमा आएको वृद्धिसँगै अतिवृष्टि, खण्डवृष्टि भई बाढीपहिरो र डुबानले बर्सेनि लाखौँ धनजनको क्षति तथा कृषि उत्पादन पनि प्रभावित हुँदा खाद्य अभाव हुुने गरेको छ । स्थानीय निकायले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनबिना नै डोजरे विकास गर्दा पहाडी जिल्लामा बाढीपहिरो र तराईमा डुबानको समस्या बढी देखिने गरेको छ । मुलुकले यस्तो अवस्था भोगिरहेका बेला भइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग तथा दिगो व्यवस्थापनमार्फत मुलुकलाई समृद्धि बनाउने योजनासहितका चुनावी एजेन्डा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले अघि सारेका छन् ।
नेपाली काँग्रेसले वन वातावरण संरक्षणका लागि सङ्कल्प प्रस्तुत गरेको छ । जसमा वन, वातावरण तथा जलाधार संरक्षणबाट कृषि प्रणाली, सिँचाइ, खानेपानी, जलविद्युत् तथा भौतिक पूर्वाधारको दिगो सेवा प्रवाह गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी कार्बन व्यापारबाट नेपालले प्रशस्त लाभ लिन सक्ने भएकाले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्ने सो पार्टीले उल्लेख गरेको छ । काँग्रेसले मुलुकभरि ४० प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गरी स्थानीय तहको आर्थिक स्रोतको एउटा प्रमुख आधार बनाइने एजेन्डा अघि सारेको छ । त्यसका लागि स्थानीय तहले भूूउपयोग नीतिको कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ ।
त्यसैगरी गैरकाष्ठ वन पैदावारको उत्पादन, जडीबुटीको व्यावसायिक खेती र प्रशोधन उद्योगलाई स्थानीय सरकारले प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।दुर्लभ वन्यजन्तु संरक्षणको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई दृढताका साथ पालना गर्ने, स्थानीय तहमा प्राणी उद्यानको स्थापना एवं खास प्रजातिका वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालनालाई स्थानीय सरकारले प्रोत्साहन गर्ने, वन पैदावारमा आधारित उद्यम प्रवद्र्धन गर्ने, उद्यम सञ्चालनका लागि आर्थिक अनुदान, प्रविधि आयात, बीमा र ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्ने काँग्रेसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन गरिरहेका वन उपभोक्ता समूहको समूहीकृत संरचना निर्माण गरी स्थानीय सरकारसँगको साझेदारी लगानीमा रोजगारी र आयआर्जन वृद्धि गर्ने, मुुलुकका ठूला सहरको प्रदूषण नियन्त्रणलाई न्यूनीकरण गर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने नेपाली काँग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
बढी प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने यातायातका साधनलाई अविलम्ब विस्थापित गर्ने, स्थानीय तहका महìवपूर्ण नदी–नाला, ताल–तलैयालाई प्रदूषणमुक्त गर्न अभियानलाई प्रभावकारी कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्ने, प्राकृतिक स्रोतमाथि जलवायु परिवर्तनका मानव सिर्जित वा प्राकृतिक प्रभाव र सम्भाव्य असरका बारे अध्ययन–अनुसन्धान गरी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण अनुकूलनको योजना कार्यान्वयन गर्ने सो पार्टीले जनाएको छ ।
त्यसैगरी नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टी (एमाले)ले पनि जलवायु अनुकूलन र विपत् व्यवस्थापनका मुद्दालाई विशेष प्राथमिकताका साथ उठाएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट समुदायलाई सुरक्षा र पर्यावरणको संरक्षण गर्न विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्ने, हरित विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने कुरालाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । एमालेले सामुदायिक तथा साझेदारी वन उपभोक्ता समितिसँगको सहकार्यमा जडीबुटी एवं वन पैदावार उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरण गर्ने, कृषि वनलाई प्रोत्साहन गर्ने, समुदायमा आधारित जलवायु अनुकूलन योजना लागू गर्ने, जलवायु कोषबाट प्राप्त हुने सहायता जलवायु जोखिमयुक्त समुदायमा केन्द्रित गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा साथ लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
जलवायु अनुकूलनका लागि समुदायका परम्परागत सीप, ज्ञान र प्रविधिलाई उपयोग गर्ने नीति लिने पनि एमाले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले अपिल सार्वजनिक गरी प्राकृतिक विपत् नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सो पार्टीले स्थानीय तहको आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार जलवायु परिवर्तन अनुुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र भूउपयोग नीति कार्यान्वयन गरी जनजीविकाका कार्यक्रम निर्माण गर्ने पनि बताएको छ ।
त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीले भौतिक पूर्वाधार निर्माण, विकास योजना सञ्चालन तथा आर्थिक क्रियाकलाप गर्दा वातावरणीय दिगोपनलाई उच्च महìव दिइने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । ‘खुला आकाश, शुद्ध वायु, स्वच्छ जल र हरित वातावरण’ नीति स्थानीय विशिष्टतामा आधारित गरी ठोस ढङ्गले लागू गरिने प्रतिबद्धता सो पार्टीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
