वन्यजन्तुका लागि नेपाल क्रीडास्थल

हाल नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४६ प्रतिशत क्षेत्र वनजङ्गल रहेको छ । वनजङ्गल केवल हरियालीका लागि मात्र होइन, संसारमा दुर्लभ मानिएका बाघ, हात्ती, एकसिङे गैँडा, हिउँचितुवा, हाब्रे जस्ता वन्यजन्तुको आश्रयस्थल बनेको छ । सामुदायिक वनको अवधारणा संसारकै एक सफल पद्धति भएको छ भने राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र दुर्लभ वन्यजन्तुको वासस्थान व्यवस्थापनमा उच्च सफलता मिलेको छ ।  

वनजङ्गलको संरक्षणले हरियाली र घाँसदाउराको आपूर्ति हुन्छ भन्ने सामान्य बुझाइ छ तर यसको संरक्षणका बहुआयामिक पक्षबारे धेरै जसो अनभिज्ञ देखिन्छन् । हरियाली वातावरण सिर्जना हुनुका साथै संसारमा दुर्लभ मानिएका वनस्पति, वन्यजन्तुलगायतका समग्र जैविक विविधताको संरक्षण, पानीको स्रोतको संरक्षण, भूक्षय, बाढीपहिरो नियन्त्रण, मानव जीवनलाई चाहिने अक्सिजनको आपूर्तिलगायतका महìवपूर्ण फाइदा वनजङ्गलको संरक्षणबाट प्राप्त हुन्छ । वनजङ्गलको संरक्षणले पर्यापर्यटनको विकास, वनजन्य पदार्थमा आधारित उद्योगधन्दाको विकास गरी रोजगारी सिर्जना, स्वदेशी वस्तुमा आत्मनिर्भरताका साथै वैदेशिक व्यापारमा वृद्धिसमेत हुने गर्छ । 

नेपालमा संरक्षणको इतिहास लामो छ । नेपालले हाल लिएको संरक्षणको नीति अनुसार संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेर र संरक्षित क्षेत्रबाहिरको भूभागमा दुई खालका विधिले संरक्षणका काम भइरहेका छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, सिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र निर्धारण गरी नेपाली सेनाको विशेष सुरक्षासहित संरक्षणका काम हुँदै आएका छन् भने ती क्षेत्रबाहेकका बाहिरी भूभागमा डिभिजनल वन कार्यालयले संरक्षणका काम गर्दै आएको छ । 

नेपालमा संरक्षणको पृष्ठभूमि केलाउने हो भने राणाकालमा नेपालका सबै भूभागमा बस्ती विकास र खनजोत भएको थिएन । कहीँ घना जङ्गल त कहीँ खाली जमिन थियो, अधिकांश क्षेत्रमा मानिसको पहुँच पुग्न पर्न सकेको थिएन । नेपालको जनसङ्ख्या बढ्ने क्रमसँगै खनजोत र बसाइको परिपाटी पनि बदलिँदै गयो । वन क्षेत्रमा एकातिर नेपालको आन्तरिक बसाइँसराइको प्रभाव पर्न थाल्यो भने अर्कोतिर छिमेकी भारतमा रेलसेवाको विकास र सञ्चालनका लागि नेपालको तराई क्षेत्रको सालको वन फँडानी भयो । तराईको अधिकांश वनजङ्गलको सालको काठ रेलका लिक निर्माण गर्न भारत निकासी हुन थाल्यो । त्यतिबेला काठ फँडानी गरेर खाली भएका क्षेत्र कालान्तरमा बस्ती विकास भए । हाल विकास भएका तराईका ठुला सहरी क्षेत्र त्यतिबेला जङ्गल फँडानी भएका ठाउँ हुन् । त्यतिबेलाको वनजङ्गल फँडानीले तराईमा बस्ती विकास गर्न ठुलो सहयोग गरेको पाइन्छ । तत्कालीन अवस्थामा वनजङ्गलको महìव सिकार खेल्नका मात्र रहेको थियो । वनजङ्गल जोगाउने भन्दा पनि रुख फँडानी गरी निर्यात भएको काठबाट राजस्व सङ्कलन गर्नेतर्फ राज्य लागेको देखिन्छ । 

विसं २००७ को सेरोफेरोमा तराईको घना जङ्गल निकै मात्रामा मासियो । त्यतिबेला तराईका वनजङ्गलको काठ भारतमा बेचेर राजस्व सङ्कलन गर्न वन जाँच अड्डा र काठमहल अड्डा स्थापना गरिएका थिए । वन उद्यमभन्दा पनि वन फँडानी गरेर कृषि भूमि निर्माण गर्ने र बस्ती विकास गर्ने कुरा प्राथमिकतामा रहेको थियो । यो अवधिमा पूर्वी नेपालमा वनजङ्गल फाँडेर किपट, गुठी जस्ता पद्धतिबाट खेती प्रणालीको सुरुवात गरेको देखिन्छ भने अर्काेतिर तत्कालीन राणा र राजाका नजिकका मानिसका नाउँमा बिर्ता दिने र वनजङ्गल आफ्ना नाउँमा दर्ता गर्ने प्रचलन कायम थियो । 

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि २००८ सालमा वनजङ्गलको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि वन विभागको स्थापना भयो । २०१२ सालमा वन मन्त्रालय गठन गरी मन्त्रालयमातहत चिफ कन्जरभेटर राख्ने व्यवस्था गरियो । २०१३ सालमा कानुन निर्माण गरेर निजी स्वामित्वमा भएका वनजङ्गललाई राष्ट्रियकरण गरियो । २०१६ सालमा मात्र बिर्ता प्रथाको उन्मूलन गरियो । त्यस अवधिमा तराईका धेरै जसो ठाउँमा तत्कालीन राणा र शाह राजाका आफन्तलाई बिर्ताका रूपमा वनजङ्गल र खाली जग्गा बाँडिएको थियो । २०१६ सालमा अमेरिकी सरकारको सहयोगमा तराईका केही जिल्लामा वनजङ्गलभित्र वनपथ, अग्निरेखा निर्माण गरी वन सिमाना निर्धारण गर्ने, वन कार्यालय स्थापनाका लागि भवन निर्माण गर्ने काम पनि भएका थिए । 

२०१७ सालमा टिम्बर कर्पोरेसनको स्थापना भयो । २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था सुरु भएपछि २०१८ सालमा वनजङ्गल संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि पहिलो पटक वन ऐन लागु भयो । वन संरक्षण विशेष व्यवस्था ऐन–२०२४ निर्माण गरी सो ऐन अनुसार एक सदस्यीय वन संरक्षण विशेष अदालत गठन भयो । वन संरक्षणलाई थप व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय वन योजना–२०३३ स्वीकृत भयो । यो योजनाले स्थानीय बासिन्दाको प्रत्यक्ष सहभागिताको आवश्यकतालाई औँल्याएको थियो । सोही योजनाको भावना अनुसार वन ऐन–२०१८ लाई संशोधन गरी सहभागितामूलक वन व्यवस्थापन, कबुलियती वन र निजी वन विकासका प्रावधानहरू थपिए । यसरी यो समयमा जनसहभागितामा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणालीमा स्थानीय उपभोक्तालाई वन पैदावार आपूर्तिका व्यवस्था गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ । २०३५ सालमा पञ्चायती वन र पञ्चायतद्वारा संरक्षित वन नियमावली आयो र सोही अनुरूप काम हुन थाल्यो । 

यही अवधितिर २०२९ सालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन जारी भएर वन्यजन्तु तथा पारिस्थितिकीय महत्वका स्थानको पहिचान गरी संरक्षण गर्नका लागि पहलकदमी सुरु भयो । २००७ र २०१७ सालमा तराईका अधिकांश जङ्गल फँडानी भएको देखिन्छ । २०३६ सालमा जनमत सङ्ग्रहका बेला तराईका अधिकांश भागको काठ कटानी भयो र कतिपय स्थानमा बसाइँसराइ पनि विकास भएको देखिन्छ । २०४२ सालको सत्याग्रहमा रातारात जङ्गल फँडानी गरेर सुकुमवासी बस्ती बसाल्ने काम पनि भयो । सो कामको चौतर्फी विरोध भएपछि वन विकास गुरुयोजनाको छलफल प्रारम्भ भयो । २०४४ सालमा पहिलो सामुदायिक वन कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरियो । २०४२ सालदेखि २०४५ सम्मको अवधिमा तराईको राम्रो र घना सालको जङ्गल विनाश पार्ने काम भयो । 

२०४६ पछि फेरियो वनजङ्गल 

२०४२ सालदेखि २०४५ सालसम्म वन अतिक्रमणको दर बढ्यो । २०४६ सालको राजनीतिक आन्दोलनपछि वन क्षेत्रको २५ बर्से गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइयो । सो कार्ययोजनामा सामुदायिक वन तथा निजी वन, राष्ट्रिय तथा कबुलियती वन, काठमा आधारित उद्योगको विकास, भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन, जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति तथा गैरकाष्ठ वन उत्पादनको विकास र पारिस्थितिकीय प्रणाली र आनुवांशिक स्रोतको संरक्षण गर्ने कुरा समेटिएका थिए । यो गुरुयोजना वन क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि ऐतिहासिक कदमका रूपमा लिइन्छ । सोही गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि वन ऐन–२०४९ जारी गरियो र वन नियमावली–२०५१ लागु भयो ।  नेपालमा वन विनाशको अवस्था हेर्दा वन क्षेत्र घट्दै जानु, अतिक्रमण बढ्दै जानु र देखिएको वन क्षेत्रको गुणस्तर खस्किँदै जानु थियो । वन क्षेत्रको खण्डीकरण हुँदै गइरहेको अवस्थामा वन ऐन र नियमावलीले वनको सदुपयोगभन्दा पनि संरक्षणलाई बढी जोड दियो । 

राजनीतिक परिवर्तनसँग उब्जिएका समस्या, माग र सम्भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीतिगत रूपमा यी सबै प्रयास भएका थिए । २०४७ सालको संविधानले ल्याएको नयाँ राजनीतिक उभारको अवस्थाले चित्रण गरेका संस्थागत सुधारसहित वन क्षेत्रको पुनर्संरचना गरियो । नयाँ संविधान र नयाँ राजनीतिक शक्तिले राज्यका हरेक अङ्गमा गरेको रूपान्तरणको प्रभाव प्राकृतिक स्रोत संरक्षणको क्षेत्रमा पनि प¥यो । तत्कालीन अवस्थामा अवलम्बन भएका नीतिले विशेष गरी तराई क्षेत्रका ठुला क्षेत्रफल ओगटेको वन क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई जोड दियो । 

यही गुरुयोजनाका कारण मुलुकभर लाखौँ उपभोक्ताले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, व्यवस्थापनका काममा सहभागी हुने अवसर पाए । यो वन विकास गुरुयोजनाले २०६८ सालसम्म मूल नीतिका रूपमा काम ग¥यो । २०५२ सालमा सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम मार्गदर्शन जारी भई कार्यान्वयनमा ल्याइयो । वन ऐन र नियमावलीले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्थाका रूपमा स्थापित ग¥यो । फलस्वरूप वनको विकास, सदुपयोग, संरक्षण र व्यवस्थापनसम्मको जिम्मेवारी उपभोक्ता समूहलाई दिइयो । नेपालमा वन विनाशको क्रम निकै ओरालो लागिरहेका बेला स्थानीय वन उपभोक्तालाई संरक्षण, व्यवस्थापनको जिम्मा दिने यो कार्यक्रमले नेपालका सुक्खा डाँडाकाँडामा बिस्तारै हरियाली छाउन थाल्यो र विश्वको ध्यान नेपालको यो संरक्षणको पद्धतिप्रति जाग्न थाल्यो । २०४६ सालपछि वनजङ्गलको संरक्षणमा लिएको सामुदायिक वन नीति संसारकै एक सफल तथा अब्बल कार्यक्रमका रूपमा स्थापित भएको छ । प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण स्थानीय समुदायको सहभागिताबिना सम्भव छैन भन्ने सन्देश विश्व समुदायलाई नेपालले दिन सफल भएको छ । आज यो मोडलको अनुसरण विश्वका अन्य मुलुकले पनि गर्न थालेका छन् । 

सामुदायिक वनमार्फत महिला, आदिवासी जनजातिको हक स्थापित गराउने काम भएको छ भने नेतृत्व विकासमा यो कार्यक्रम कोसेढुङ्गा साबित भएको छ । पूर्ण लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई आत्मसात् गरेर चल्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वनस्रोतबाट भएको आम्दानीको केही हिस्सा स्थानीय विकासमा पनि लगाउँदा प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग स्थानीय समुदायले गर्न पाएका छन् । संरक्षणमा जुन समुदायको मेहनत छ, सदुपयोगमा पनि उसकै अधिकार हुन्छ भन्ने कुरा यसले स्थापित गरेको छ । आज सामुदायिक वनभित्र पर्यापर्यटन, जडीबुटी खेती, काठजन्य उद्योग विकासले स्थानीय रोजगारी सिर्जना भएका छन् भने वनस्रोत मुलुकको आर्थिक विकासका एक आधार हो भन्ने कुरा स्थापित भएको छ । 

दुर्लभ वन्यजन्तुको वासस्थान

पाटेबाघ, एकसिङे गैँडा, हाब्रे (रेड पान्डा), हिउँचितुवा, जङ्गली भैँसी (अर्ना) लगायतका वन्यजन्तु विश्वमा दुर्लभ मानिन्छन् तर नेपालमा पछिल्लो समयमा सञ्चालन भएका संरक्षणका कामले यिनको वासस्थानमा सुधार आएको छ । आहार प्रजाति र आहार वन, वनस्पतिको राम्रो व्यवस्थापन हुँदा संसारमा दुर्लभ मानिएका वन्यजन्तुका लागि नेपाल क्रीडास्थल बन्न पुगेको छ । पछिल्लो समयमा बाघको वासस्थान सुधार गर्न बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको घोषणा गरेर बाघको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ । पर्सा वन्यजन्तु आरक्षलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गरिएको छ । बाघ र एकसिङे गैँडाको वासस्थान व्यवस्थापन गर्न पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई हल्खोरीया दहसम्म विस्तार गरिएको छ । 

हिउँचितुवा र हाब्रे संरक्षणका लागि उच्च हिमाली क्षेत्रलाई विशेष कार्ययोजनासहित संरक्षणका गतिविधि सञ्चालन भइरहेका छन् । पश्चिममा अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको छ भने अन्नपूर्ण, गौरीशङ्कर तथा मनासलु संरक्षण क्षेत्र हुँदै कञ्चनजङ्घा क्षेत्रलाई समुदायस्तरमा संरक्षणका गर्ने जिम्मेवारी दिई जैविक विविधताको संरक्षणका काम भइरहेको छ । बाघको सङ्ख्या पछिल्ला १० वर्षमा दोब्बर गर्न नेपाल सफल भएको छ । सन् २००९ मा १२१ रहेको बाघको सङ्ख्या सन् २०२२ मा ३५५ पुगेको छ । एकसिङे गैँडाको सङ्ख्या त्यत्तिकै मात्रामा वृद्धि भएको छ । सन् २०२१ को गणना अनुसार गैँडाको सङ्ख्या ७५२ पुगेको छ । केही दिनअघि मात्र नेपालले हिउँचितुवाको सङ्ख्या सार्वजनिक गरेको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा पाइने हिउँचितुवाको सङ्ख्या ३९७ पुगेको तथ्याङ्क नेपालले सार्वजनिक गरेको छ । 

आगामी कार्यदिशा 

२०४६ सालपछि प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता रहने नीतिमा नेपालले निकै सफलता हासिल गरेको छ । मुलुकभरका २२ हजार सामुदायिक वनमा ४० लाखभन्दा बढी उपभोक्ता समेटिएको सामुदायिक वन कार्यक्रम विश्व समुदायका लागि नयाँ अभ्यासको थालनी भएको छ । यसलाई अझ बढी व्यवस्थित गर्न नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन हुनु पर्छ । वनजङ्गलको संरक्षण त भएको छ, आगामी दिनमा वनस्रोतलाई स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनसँग जोडेर मुलुकको समृद्धिको सारथि बनाउने काम गर्न आवश्यक छ । जडीबुटी, पर्यापर्यटनको विकास गरी काठजन्य उद्योगधन्दाबाट फाइदा लिन सक्नु पर्छ । निकुञ्जवरिपरिका मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउनका लागि भइरहेका प्रयासले सार्थक प्रतिफल दिन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले मानव वन्यजन्तु–द्वन्द्व घटाउनका लागि थप र ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।