नेपालले कार्बन व्यापारबाट पायो डेढ अर्बभन्दा बढी रुपियाँ

काठमाडौँ, साउन २५ गते । नेपालमा सामुदायिक वन विकास हुन थालेको पचास वर्ष पूरा भएको छ । २०३० साउन २५ गते तत्कालीन अवस्थामा सिन्धुपाल्चोकको ठोकर्पा गाउँपञ्चायत भित्रको वनको व्यवस्थापन, संरक्षण गर्न सरकारले स्थानीय समुदायलाई दिने निर्णय भएसँगै नेपालमा सामुदायिक वन विकासको सुरुवात भएको मानिन्छ। सोही दिनलाई आधार मानेर नेपालले हरेक साउन २५ गते सामुदायिक वन दिवस मनाउँदै आएको छ। 

विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै आजको विन्दुमा आइपुग्दा नेपालको वन संरक्षण गर्ने यो विधिलाई विश्वका अरू मुलुकले पनि अनुशरण गरेको पाइन्छ। देशभरीमा हाल २३ हजार २६ सामुदायिक वन दर्ता भएका छन्। ती सामुदायिक वनभित्र ३२ लाख घरधुरीको आबद्धता रहेको छ भने २४ लाख हेक्टर वन क्षेत्रको संरक्षण, व्यवस्थापनका काम भइरहेको छ।

अहिले पनि दूरदराजका उपभोक्ताले घाँस, दाउरा, स्याउला सोत्तर, सागपात सामुदायिक वनबाट प्रयोग गर्ने गरेका छन्। केही सहरी क्षेत्रमा बाहेक ग्रामीण इलाकामा अहिले पनि ऊर्जाको स्रोतको रूपमा दाउरा बाल्ने प्रचलन रहेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार ५४ प्रतिशत नागरिकले खाना पकाउने लगायतका काममा दाउराको प्रयोग गर्ने गरेका छन्। जसको आपूर्ति सामुदायिक वनबाट हुने गरेको छ। यद्यपि यो सङ्ख्या दिनानुदिन घटिरहेको छ। 

नेपालमा हाल ४६ प्रतिशत वनजङ्गल क्षेत्र रहेको छ। नेपालले यही वनजङ्गलका कारण कार्बन व्यापारमा हात हालेको छ। विश्व बैँकसँग २०१७ जुन महिनादेखि हालसम्म नेपालले वनजङ्गलको संरक्षण गरेर कार्बन कटौती गरेको अभिलेख तयार गरी रकम प्राप्त गर्ने सम्झौता भएको थियो। नेपालले सन् २०१७ जुनबाट २०२३ सम्मको हिसाब गर्दा २२ लाख मेट्रिक टन कार्वन घटाउन काम गरेको देखिएकाले डेढ अर्ब रुपियाँ विश्व बैँकबाट प्राप्त भएको छ। 

वनविज्ञ डा. सिन्धु ढुङ्गानाले भन्नुभयो, ‘‘नेपालको कार्वन व्यापारको प्रमुख आधार नै सामुदायिक वनक्षेत्र हुन्। गरिब, विपन्न नेपाली जनताले वनजङ्गल संरक्षण गरेर विश्व समुदायलाई अक्सिजन प्रवाह गर्ने काम नेपालले गरेको घटनालाई विश्व जगतले नमूनायोग्य भनेको छ। त्यसैले हामीले कार्वन व्यापारबाट अर्बाैँ रुपियाँ पाउन पनि सफल भएका छौँ। कार्बन व्यापारको प्रक्रिया निरन्तर भइरहने भएकाले भविष्यमा यसबाट नेपालले लाभ लिन सक्छ।’’

सामुदायिक वनले जैविक विविधताको संरक्षण, नेतृत्व विकास, आदिवासी जनजातिको हितमा काम, रैथाने वनस्पतिको संरक्षण तथा परम्परागत ज्ञान र सीपको संरक्षण र विकास पनि गरेकाले विश्व समुदायले नेपालको सामुदायिक वन विकासको विधि र पद्दतिलाई वन संरक्षणको उत्कृष्ट काम पनि भनेको छ। 

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारी कार्बन व्यापारसँगै वनलाई उद्यमशिलतामा जोड्न सके नेपालको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान हुने बताउनुहुन्छ। अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार सामुदायिक वन केवल वन जङ्गल मात्र नभई धर्म, संस्कृति, सभ्यता पनि हो। उहाँले भन्नुभयो, "सामुदायिक वनका सामाजिक र वातावारणीय पाटोबाट हेर्नुपर्छ।" 

नेपालको सामुदायिक वनसँग यहाँको धर्म, संस्कृति, सभ्यता जोडिएको छ। अर्काेतिर विश्व समुदायलाई अक्सिजनका आपूर्ति पनि नेपालकै सामुदायिक वनले गरिरहेका छन्। यसको मूल्य मापन गर्न कसैले सक्दैन। त्यसैले विश्व समुदायले नेपालको सामुदायिक वनको मोडललाई सराहना गरेका छन्। 

उहाँका अनुसार वनलाई उद्यमशिलतासँग जोड्नका लागि हालको उद्योग ऐनमा भएका केही व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक भएकाले अर्थ, उद्योग र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ। 

वन तथा भूसंरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक धनञ्जय लामिछानेको भनाइमा हिजोका दिनमा स्थानीय बासिन्दालाई घाँस, दाउरा, काठपात आपूर्तिको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि ल्याइएको सामुदायिक वन विकासको अवधारणामा परिवर्तन गर्न जरुरी छ। उहाँले भन्नुभयो, "पहाड र हिमालतिर मान्छे बस्न छाडे। त्यहाँ अब घाँस, दाउराको आवश्यकता पनि कम हुँदै गएको छ। त्यसैले वनलाई उद्यमशिलतासँग जोड्न सकियो भने यसबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउन सकिन्छ।"

सामुदायिक वनले केवल वन संरक्षण मात्र गरेका छैनन्। वनजङ्गलको संरक्षण र व्यवस्थापन मार्फत भएको आम्दानीले पानीको मुहान संरक्षण, बाढी पहिरो नियन्त्रण, गल्छी रोकथाम लगायतका भौतिक पूर्वाधारको कामहरू पनि हुँदै आएका छन्। 

हाल सामुदायिक वनभित्र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हुन नसक्दा विदेशबाट पनि काठ आयात भइरहेको छ। कतिपय सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको कार्ययोजना निर्माण र नवीकरण हुन सकेका छैनन्। कार्ययोजनाबिना वनको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हुन नसक्ने भएकाले हाल सामुदायिक वनहरूबाट काठ उत्पादनको मात्रा पनि घट्दै गएको छ। तराई भेगका सामुदायिक वन उपभोक्ताहरू बढी सक्रिय देखिए पनि पहाड र हिमाली भेगका सामुदायिक वन उपभोक्ताले कार्ययोजना निर्माणतर्फ खासै चासो दिएको देखिँदैन। 

उपमहानिर्देशक लामिछानेका अनुसार वार्षिक रूपमा हाल अढाई करोड क्युफिट काठ स्वदेशमा उत्पादन हुने गरेको छ। राष्ट्रिय वन र सामुदायिक वनबाट मुश्किलले एक करोड क्युफिट काठ उत्पादन हुने गरेको छ भने बाँकी सबै नीजि आवादी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने गरेको छ। सामुदायिक वनभित्र पनि काठ उत्पादन बढाउन सके विदेशबाट हुने काठको आयातलाई प्रतिस्थापन गरी नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्ने देखिएको छ।